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संक्षेप में: पश्चिमी तट में बढ़ता विस्थापन, अफ़ग़ानिस्तान में महिलाओं के लिए समर्थन
Source: UN News: शनिवार, 21 मार्च 2026 00:01 AM (IST)
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) की एक नई रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि क़ाबिज़ पश्चिमी तट में इसराइली बस्तियों का निरन्तर विस्तार हो रहा है, जोकि बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनी समुदायों के विस्थापन की वजह बन रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, इसराइल सरकार ने पूर्वी येरूशलम समेत क़ाबिज़ पश्चिमी तट बड़े हिस्सों को जबरन अपने क्षेत्र में मिलाने, और बस्तियों का अवैध रूप से विस्तार किए जाने के लिए गतिविधियाँ तेज़ की हैं. घरों व इमारतों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज़ हुई है, भूमि को ज़ब्त किया गया है और सेवाओं की सुलभता पर पाबन्दी थोपी गई हैं.इससे एक ऐसे माहौल को बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें लोग अपने घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं. इसराइली सुरक्षा बलों और बस्तियों के निवासियों द्वारा हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें अब तक 36 हज़ार फ़लस्तीनी जबरन विस्थापन का शिकार हुए हैं. 31 अक्टूबर 2025 तक की अवधि पर केन्द्रित इस रिपोर्ट में एक वर्ष की स्थिति का आकलन किया गया है, इसराइली बस्तियों के निवासियों द्वारा अंजाम दी गई हिंसा के 1,732 मामलों में जानकारी जुटाई गई है.इन घटनाओं में आम फ़लस्तीनी हताहत हुए हैं और सम्पत्तियों को नुक़सान पहुँचा है. इससे पहले की एक वर्ष की अवधि में 1,400 घटनाएँ दर्ज की गई थी. इनमें लोगों का उत्पीड़न, उन्हें डराए-धमकाए जाने, घरों व खेतों को बर्बाद किए जाने समेत अन्य मामले हैं.
OHCHR
रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइली बस्तियों के निवासियों द्वारा समन्वित ढंग से, बिना किसी चुनौती के हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें इसराइली प्रशासन केन्द्रीय भूमिका निभा रहा है और उसे समर्थन दे रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, इसराइली राज्यसत्ता और बस्तियों के निवासियों की हिंसा में भेद कर पाना कठिन हो रहा है, और लम्बे समय से जारी दंडहीनता की स्थिति से फ़लस्तीनियों के विरुद्ध हिंसा और उनके उत्पीड़न को बल मिल रहा है.वहीं, इसराइली प्रशासन ने ऐसे निष्कर्षों को नकारते हुए कहा है कि बस्तियों के विस्तार की ये गतिविधियाँ, क़ानून के दायरे में की गई हैं और सुरक्षा आवश्यकताओं से जुड़ी हैं.अफ़ग़ानिस्तान: 'महिलाओं के लिए सेवाएँ व समर्थन जारी रहेगा' © UNICEF/Amin Meerzad अफ़ग़ानिस्तान के कुनार प्रान्त में आए भूकम्प के कारण विस्थापित हुए कुछ परिवार. महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था (
UN Women
) की एक शीर्ष महिला अधिकारी ने भरोसा दिलाया है कि उनका संगठन, अफ़ग़ानिस्तान में व्यापक पाबन्दियों व अस्थिरता के बावजूद, स्थानीय महिलाओं व लड़कियों की बेहतरी के लिए अपने प्रयास जारी रखेगा.यूएन एजेंसी ने अफ़ग़ानिस्तान में महिलाओं की स्थिति को विश्व में, महिला अधिकारों का सबसे गम्भीर संकट क़रार दिया है, जहाँ पुरुषों की तुलना में, महिलाओं के लिए न्याय सेवाओं तक पहुँचने की सम्भावना 4 गुना कम है.इन परिस्थितियों में, देश में कार्यक्रम अब भी सक्रिय हैं, और लाखों ज़रूरतमन्दों तक पहुँचा जा रहा है.अफ़ग़ानिस्तान में यूएन वीमैन की विशेष प्रतिनिधि ने बताया कि महिलाओं व लड़कियों पर पाबन्दियों, हिंसक टकराव से उपजे संकट के बावजूद, उनकी टीम देश में उपस्थित है और अपनी सेवाएँ प्रदान करने में जुटी हैं.वर्ष 2025 के दौरान, यूएन वीमैन ने 3.5 लाख से अधिक महिलाओं व लड़कियों के लिए जीवनरक्षक सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित की और महिलाओं के नेतृत्व वाले लगभग 200 नागरिक समाज संगठनों को समर्थन दिया.हालांकि, इन प्रयासों में बड़ी चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है. अफ़ग़ानिस्तान में महिलाओं तक सेवाएँ, केवल महिलाओं के द्वारा ही पहुँचाई जा सकती हैं, और इसलिए, यूएन वीमैन ने अफ़ग़ान यूएन महिला कर्मचारियों व कॉन्ट्रैक्टर के यूएन परिसर तक पहुँचने में लगाई गई पाबन्दी हटाने का आग्रह किया है.उन्होंने कहा कि अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं और उनके साथ खड़ा हुआ गया है, जिन्हें फ़िलहाल इसकी सर्वाधिक ज़रूरत है.
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