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संक्षेप में: मध्य पूर्व में तेल केन्द्रों पर हुए हमलों पर चिन्ता, म्याँमार में बिगड़ता संकट
Source: UN News: गुरुवार, 12 मार्च 2026 00:01 AM (IST)
ईरान पर इसराइली-अमेरिकी हवाई हमलों और ईरान की जवाबी बमबारी में हताहत होने वाले आम नागरिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, तेल उत्पादन केन्द्रों को क्षति पहुँच रही है और लोग निरन्तर विस्थापित होने के लिए मजबूर हैं. संयुक्त राष्ट्र ने मध्य पूर्व क्षेत्र में भड़के हिंसक टकराव की वजह से अनेक देशों में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है. यूएन प्रवक्ता स्तेफ़ान दुजैरिक ने सोमवार को न्यूयॉर्क में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि हमें तेल प्रतिष्ठानों पर किए गए हमलों पर गहरी चिन्ता है.इसके पूरे क्षेत्र में गम्भीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो सकते हैं, जिसका तात्कालिक असर भोजन, सुरक्षित जल की उपलब्धता और वायु गुणवत्ता पर पड़ने की आशंका है, जिस पर लोग साँस लेने के लिए निर्भर हैं. उन्होंने कहा कि इससे पहले ही, अनेक देशों में जल शोधन संयंत्रों को हमलों में निशाना बनाए जाने की ख़बरें आ चुकी हैं.“
विश्व स्वास्थ्य संगठन
में हमारी सहकर्मी, विशेष रूप से इन सभी घटनाओं के स्वास्थ्य नतीजों पर नज़र रखे हुए हैं.”इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 28 फ़रवरी को ईरान पर सैन्य हमले शुरू किए थे, जिसके बाद भड़का हिंसक टकराव अब संयुक्त अरब अमीरात, क़तर, लेबनान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब समेत मध्य पूर्व के अनेक देशों को अपनी चपेट में ले चुका है.इस नए टकराव से पहले से ही, मध्य पूर्व अपार मानवीय सहायता आवश्यकताओं से जूझ रहा था और ये नए मोर्चे खुलने के बाद स्थिति बद से बदतर हो रही है.यूएन ने सभी युद्धरत पक्षों से आम नागरिकों की रक्षा सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य केन्द्रों, स्कूलों, जल प्रणालियों और अन्य अहम प्रतिष्ठानों को क्षति से बचाने का आग्रह किया है.म्याँमार: आम नागरिकों के लिए गहराती पीड़ा © UNOCHA/Siegfried Modola म्याँमार के अशान्त पूर्वी क्षेत्र से जान बचाकर भागने के बाद एक परिवार सुरक्षा की तलाश में है. यूएन मानवतावादी कार्यालय (
OCHA
) ने सोमवार को चेतावनी दी है कि म्याँमार में लगातार जारी हिंसा ने, आम नागरिकों की पीड़ा को बढ़ा दिया है, और देश में मानवीय ज़रूरतें गम्भीर रूप से बढ़ रही हैं. यह चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब मैगवे क्षेत्र के एक व्यापारिक चौराहे पर सैन्य हवाई हमलों में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं.स्थानीय मीडिया के अनुसार, इस हमले में कम से कम 25 लोगों की मौत हुई है और 20 अन्य लोग घायल हुए हैं.OCHA ने कहा कि हिंसा, बार-बार आने वाली आपदाएँ और लगातार गिरती अर्थव्यवस्था के कारण, म्याँमार में मानवीय स्थिति हर साल और अधिक बिगड़ती जा रही है.1 फ़रवरी 2021 को, म्याँमार की सेना ने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को सत्ता से बेदख़ल कर दिया था और राष्ट्रपति, स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची समेत सैकड़ों अधिकारियों, राजनैतिक नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया था. इसके बाद से ही देश, मानवीय व मानवाधिकारों के संकट से जूझ रहा है, जोकि समय बीतने के साथ और अधिक गहरा हुआ है. वर्ष 2025 में, 63 लाख लोगों तक मानवीय सहायता पहुँचाई गई, जिसमें मार्च 2025 में आए बड़े भूकम्प के बाद 17 लाख लोग भी हैं. मगर, मानवीय एजेंसियों के लिए सहायता पहुँचाने के मार्ग में कठिनाइयों, घटते वित्तीय समर्थन और असुरक्षा की वजह से पर्याप्त मदद सुनिश्चित कर पाना मुश्किल हो रहा है.OCHA ने बताया कि म्याँमार में अनुमानित 36 लाख से अधिक लोग विस्थापन का शिकार हैं. 2026 के दौरान इनमें सबसे गम्भीर ज़रूरतों वाले 26 लाख लोगों पर मानवीय संस्थाएँ ध्यान केन्द्रित कर रही हैं.यूएन कार्यालय ने चेतावनी दी है कि यदि आवश्यक सहायता नहीं पहुँचाई गई, तो वित्तीय कमी की वजह से लोगों को “असम्भव विकल्पों” की ओर धकेल सकती है, जिससे उन्हें केवल जीवित रहने के लिए गम्भीर जोखिम उठाने पड़ सकते हैं.दक्षिण सूडान: हिंसा का बढ़ता दायरा © UNOCHA/Adedeji Ademigbuji दक्षिण सूडान के जोंगलेई प्रान्त में हाल ही में हुई हिंसा की वजह से विस्थापित बच्चे एक चर्च के बाहर बैठे हैं, जहाँ बड़ी संख्या में अन्य विस्थापितों ने शरण ली है. दक्षिण सूडान में, संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्यकर्ताओं ने सरकार के उस आदेश पर चिन्ता व्यक्त की है, जिसमें आम नागरिकों और मानवीय राहत एजेंसियों को इथियोपिया सीमा के पास स्थित अकोबो शहर खाली करने का निर्देश दिया गया है. यहाँ सैन्य अभियान की योजना बनाई जा रही है.दिसम्बर 2025 में, विरोधी हथियारबन्द गुटों ने जोंगलेई प्रान्त में सरकारी पदों पर क़ब्ज़ा कर लिया था, जिसके बाद से हिंसा में तेज़ी आई है, और अनेक आम नागरिक अकोबो काउंटी में शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं.फ़िलहाल, इस काउंटी में लगभग 2.7 लाख विस्थापित लोगों ने आश्रय लिया है, जिनमें आधे से अधिक संख्या महिलाओं और बच्चों की हैं. इन हालात के कारण, यह क्षेत्र “हिंसा से भागने वाले लोगों का एक महत्वपूर्ण आश्रय” बन गया है.संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता टीम ने चेतावनी दी है कि इतनी घनी आबादी वाले क्षेत्र में किसी भी सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन को गम्भीर ख़तरा होगा और अकोबो काउंटी में बड़े पैमाने पर मानवीय संकट उत्पन्न होने का जोखिम बढ़ेगा.मानवीय राहत एजेंसियों ने दोहराया कि आम नागरिकों को कभी भी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए और न ही उन्हें विस्थापित होने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए. साथ ही, सभी पक्षों को अन्तरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून का पूर्ण पालन करना आवश्यक है.दक्षिण सूडान ने वर्ष 2011 में सूडान से स्वाधीनता हासिल की थी, मगर उसके बाद से ही यह देश, सरकार और विरोधी दलों के बीच टकराव और अस्थिरता से जूझता रहा है.
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