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अफ़ग़ानिस्तान: मध्य पूर्व में धधकते युद्ध के बीच गहराता मानवीय संकट

सितम्बर 2023 से अब तक अफ़ग़ानिस्तान ने पड़ोसी देशों से लौटे लगभग 55 लाख अफ़ग़ानों को अपने यहाँ समायोजित किया है. यह सब अन्तरराष्ट्रीय सहायता में गिरावट के बावजूद हुआ है, लेकिन समाज में अभी किसी बड़े स्तर के विघटन के संकेत नहीं दिखे हैं.जॉर्जेट गैगनॉन ने कहा, “मानवीय संकट और गहरा हो रहा है. इसकी वजह अफ़ग़ान शरणार्थियों की बड़े पैमाने पर वापसी से बढ़ती ज़रूरतें, सहायता में भारी कटौती और सत्तारूढ़ अधिकारियों की ऐसी नीतियाँ हैं, जो अफ़ग़ान लोगों के कल्याण से अधिक वैचारिक कठोरता को प्राथमिकता देती हैं.”उन्होंने बताया कि वर्षों से जारी आर्थिक बदहाली और बार-बार आने वाले जलवायु झटकों ने परिवारों की मुश्किलों से निपटने की क्षमता कम कर दी है. इसके कारण नए सिरे से पलायन और आंतरिक विस्थापन की स्थितियाँ पैदा हो रही हैं.महिलाओं और लड़कियों पर लगाए गए प्रतिबन्ध इन चुनौतियों को और गम्भीर बना रहे हैं.जॉर्जेट गैगनॉन ने कहा कि कार्यबल में महिलाओं की अनुपस्थिति से “मध्यम और दीर्घ अवधि में देश की महत्वपूर्ण मानव संसाधन क्षमता कमज़ोर हो रही है.”सहायता में कमी2026 में मानवीय सहायता साझेदारों ने 1.71 अरब डॉलर की अपील के ज़रिए, लगभग 1.75 करोड़ अफ़ग़ानों तक सहायता पहुँचाने की योजना बनाई है. ज़रूरतमन्द लोगों की संख्या के आधार पर अफ़ग़ानिस्तान दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जबकि कुल वित्तीय आवश्यकता के मामले में यह छठे स्थान पर है. हालाँकि, अब तक इस अपील की केवल 10 प्रतिशत धनराशि ही मिल पाई है.संयुक्त राष्ट्र के लिए सहायता पहुँचाना और अफ़ग़ान महिलाओं तक सेवाएँ पहुँचाना भी कठिन हो गया है, क्योंकि पिछले छह महीनों से संयुक्त राष्ट्र की अफ़ग़ान महिला कर्मचारियों पर काम करने का प्रतिबन्ध लगा हुआ है.“हम एक बार फिर सत्तारूढ़ अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे इन प्रतिबन्धों को हटाएँ और संयुक्त राष्ट्र की महिला कर्मचारियों को अपने कार्यालयों में लौटने की अनुमति दें.”वहीं, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय ने तालेबान प्रशासन के उन निर्णयों पर चिन्ता जताई है, जो देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों को कमज़ोर कर सकते हैं.
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