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न्याय से कोसों दूर अफ़ग़ान महिलाएँ, पुरूषों की तुलना में 4 गुना कम पहुँच

Source: UN News: बुधवार, 11 मार्च 2026 00:00 AM (IST)
न्याय से कोसों दूर अफ़ग़ान महिलाएँ, पुरूषों की तुलना में 4 गुना कम पहुँच
अफ़ग़ानिस्तान में न्याय की तलाश कर रही महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बरक़रार है और औपचारिक न्यायिक तंत्रों तक उनके पहुँच पाने की सम्भावना, पुरुषों की तुलना में चार गुना कम हो गई है. अफ़ग़ानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNAMA) के एक नए अध्ययन में स्पष्ट किया गया है कि देश में महिलाओं के पास अब विवादों के समाधान या दुर्व्यवहार करने वालों की जवाबदेही तय करने के लिए सुरक्षित और कारगर रास्ते नहीं बचे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, केवल 14 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि विवादों के निपटारे के लिए उनकी ज़रूरी सेवाओं तक पहुँच है, जबकि पुरुषों में यह आँकड़ा 53 प्रतिशत है. Tweet URL यह एक बड़ा अन्तर है, जोकि देश में लैंगिक असमानता की गम्भीर स्थिति को उजागर करता है. महिला सशक्तिकरण के लिए यूएन संस्था (UN Women), अफ़ग़ानिस्तान में यूएन मिशन (UNAMA) और अन्तरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) द्वारा दिसम्बर 2025 में देश भर में परामर्श सेवाओं के आधार पर ये निष्कर्ष साझा किए गए हैं.परामर्श में शामिल आधे से अधिक संख्या में महिलाओं ने कहा कि पिछले एक वर्ष में औपचारिक न्याय तंत्र तक उनकी पहुँच और अधिक ख़राब हुई है.महिला अधिकारों का हननयह रिपोर्ट, उन महिलाओं व लड़कियों के लिए संकट की गहरी तस्वीर पेश करती है, जिन्हें अफ़ग़ानिस्तान में तालेबान शासन के दौर में पहले से ही व्यापक प्रतिबन्धों का सामना करना पड़ रहा है.रिपोर्ट के अनुसार, विवादों के निपटारे के लिए जिरगा और शूरा जैसी अनौपचारिक व्यवस्थाओं तक भी महिलाओं की पहुँच काफ़ी कम नज़र आई है. ये स्थानीय बुज़ुर्गों की पारम्परिक परिषदें होती हैं और विवादों में मध्यस्थता करती हैं.इस स्थिति के कारण महिलाओं के लिए विवाद सुलझाने या सुरक्षा पाने के अवसर और सीमित हो गए हैं.यूएन मिशन की कार्यवाहक प्रमुख और महासचिव की विशेष उप-प्रतिनिधि जॉर्जेट गैगनॉन ने कहा, “जब समाज के बड़े हिस्से को विवाद सुलझाने या सुरक्षा पाने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो इससे संस्थानों पर लोगों का भरोसा कमज़ोर होता है...”कौन है ज़िम्मेदार?रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं ने इस स्थिति के लिए मुख्य रूप से सत्तारूढ़ तालेबान शासन को ज़िम्मेदार ठहराया है, जिसने कथित तौर पर महत्वपूर्ण संस्थागत और क़ानूनी व्यवस्थाओं को निलम्बित कर दिया है.इनमें महिला मामलों के मंत्रालय और अफ़ग़ानिस्तान के स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग को बन्द करना भी है.साथ ही, क़ानूनी क्षेत्र से महिला पेशेवर कर्मियों को बाहर किए जाने और महिलाओं के लिए विशेष न्याय सेवाओं के समाप्त होने से स्थिति और कठिन हो गई है.इस दबाव को, तालेबान द्वारा इस वर्ष जारी उस ‘आदेश संख्या 12’ ने और बढ़ा दिया है, जो अधिकारियों की आलोचना को अपराध मानता है और इसके तहत क़ैद या शारीरिक दंड सहित अन्य सज़ा दी जा सकती है. © UNICEF/Sayed Bidel तालेबान ने, विभिन्न उम्र की लड़कियों की शिक्षा पर भी अनेक तरह की पाबन्दियाँ लगाई हैं. क्या है समाधान?न्याय पर परामर्श में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने ज़ोर देकर कहा है कि न्याय तक महिलाओं की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं की आवश्यकता हैं और महिला-केन्द्रित तथा महिला-नेतृत्व वाली विवाद निपटान प्रणालियों की पुनर्स्थापना की जानी चाहिए.उन्होंने समुदाय स्तर पर केवल महिलाओं की समितियाँ बनाने, साथ ही महिलाओं के लिए गोपनीय परामर्श सेवाएँ और सुलभ सहायता केन्द्र स्थापित करने की भी आवश्यकता बताई, जहाँ उन्हें क़ानूनी, मनोसामाजिक और सुरक्षा से जुड़ी सहायता मिल सके.अफग़ानिस्तान के लिए UN Women की विशेष प्रतिनिधि सूज़ैन फ़र्ग्यूसन ने कहा, “जब महिलाओं को न्याय संस्थानों से बाहर रखा जाता है, तो यह उनकी सुरक्षा, स्वतंत्रता और घर के बाहर मदद पाने के सीमित अवसरों को कमज़ोर करता है. यह विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो घरेलू हिंसा का सामना कर रही हैं.”

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