ईरान: बन्दी प्रदर्शनकारियों को मृत्युदंड देने की प्रक्रिया में तेज़ी की चेतावनी
Source: UN News: रविवार, 08 मार्च 2026 00:01 AM (IST)
ईरान पर संयुक्त राज्य अमेरिका व इसराइल की बमबारी और ईरान द्वारा मध्य पूर्व में स्थित देशों पर जवाबी हमले लगातार 5वें दिन भी जारी हैं. इस बीच, मानवाधिकार परिषद से जुड़ी एक शीर्ष जाँच इकाई ने आगाह किया है कि ईरान की जेलों में बन्द कै़दियों को तेज़ प्रक्रिया के तहत मौत की सज़ा सुनाए जाने का गम्भीर ख़तरा है, जिनमें हाल ही में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी भी शामिल हैं.
ईरान में मानवाधिकारों की स्थित पर गठित स्वतंत्र अन्तरराष्ट्रीय तथ्य-खोजी मिशन ने, हिरासत में रखे गए लोगों की सुरक्षा और लेबनान व अनेक खाड़ी देशों को अपनी चपेट में ले रही हिंसा पर गम्भीर चिन्ता जताई है.इनमें वे हज़ारों प्रदर्शनकारी भी हैं, जिन्हें 28 दिसम्बर 2025 को भड़के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों में हिरासत में लिया गया था.स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों के इस पैनल ने, विश्वसनीय रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि ईरान में बन्द अनेक कै़दी यातना, अमानवीय व्यवहार और जबरन ग़ायब किए जाने के गम्भीर जोखिम में हैं.मिशन के अनुसार, कई अन्य बन्दियों को अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप न्यायिक प्रक्रिया, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार और जीवन के अधिकार का उल्लंघन के तहत मृत्युदंड का सामना करना पड़ सकता है.साथ ही, मिशन ने ईरान के हिरासत केन्द्रों पर फिर से सैन्य हमले न किए जाने की अपील की है, जिससे आम नागरिकों और बन्दी प्रदर्शनकारियों के जीवन पर जोखिम पैदा होगा. पिछले वर्ष जून में एविन जेल पर इसराइली हमला हुआ था. तथ्य-खोजी मिशन ने ईरान सरकार से संचार प्रणाली और इंटरनैट पर थोपी गई पाबन्दियों को भी तुरन्त हटाने की मांग की है. विशेषज्ञों का कहना है कि संचार सेवा के ठप होने से आम लोग अहम जानकारी से वंचित हो गए हैं और उन्हें राष्ट्रव्यापी हमलों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है.और न ही वे देश में और बाहर अपने प्रियजन से सम्पर्क कर पाने में समर्थ हैं.संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को रिपोर्ट करने वाले ये स्वतंत्र विशेषज्ञ यूएन कर्मचारी नहीं हैं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र से कोई वेतन इत्यादि नहीं मिलता है. और वे किसी देश या सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी व्यक्तिगत हैसियत में काम करते हैं. उन्हें जिनीवा स्थित यूएन मानवाधिकार परिषद, किसी देश या विशेष मानवाधिकार स्थिति की जाँच पड़ताल करके, रिपोर्ट सौंपने के लिए नियुक्त करती है.