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दुनिया भर में 5 वर्ष में, 1 अरब लोगों को अपनी भूमि और घर खो देने का डर

Source: UN News: शनिवार, 28 फ़रवरी 2026 00:01 AM (IST)
दुनिया भर में 5 वर्ष में, 1 अरब लोगों को अपनी भूमि और घर खो देने का डर
वैश्विक स्तर पर, भूमि स्वामित्व और शासन को मज़बूत करने में प्रगति होने के बावजूद, दुनिया भर में एक अरब से अधिक लोग यानि हर 4 में से 1 वयस्क, अगले 5 वर्षों में अपनी कुछ या पूरी भूमि और आवास सम्बन्धी अधिकार खोने के डर में जीवन जी रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, लैंगिक समानता और ग्रामीण परिवर्तन पर बढ़ते ध्यान के बीच, भूमि अधिकारों से जुड़े मामलों में मज़बूत राजनैतिक प्रतिबद्धता और समावेशी नीतियों की ज़रूरत है.पिछले दो दशकों में, अफ़्रीका में भूमि नीति, मत्स्य पालन और वनों के ज़िम्मेदार नियमन जैसे विषयों पर राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय ढाँचे अपनाए गए हैं. Tweet URL इसके परिणामस्वरूप 70 से अधिक देशों ने भूमि सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास शुरू किए हैं.फिर भी, भूमि अधिकारों के मामले में प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है.भूमि असुरक्षा...खाद्य और कृषि संगठन (FAO), अन्तरराष्ट्रीय भूमि गठबन्धन (ILC) और फ़्रांसीसी कृषि अनुसंधान एवं सहयोग संगठन CIRAD द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की केवल 35 प्रतिशत भूमि का स्वामित्व, उपयोग या अधिकार औपचारिक रूप से दर्ज है.रिपोर्ट में यह भी तथ्य सामने आया है कि 11 करोड़ से अधिक लोग अपने भूमि-सम्बन्धी अधिकारों को असुरक्षित मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाले वर्षों में, उनके घर या सम्पत्ति उनसे छिन सकते हैं.FAO के मुख्य अर्थशास्त्री मैक्सिमो टोरेरो क्यूल्लेन ने कहा है, “भूमि असुरक्षा, असमानता का सबसे हानिकारक रूप है. इसका असर कम उत्पादकता, कमज़ोर सहनशीलता और पोषण की कमी के रूप में दिखाई देता है.” उन्होंने कहा कि जब भूमि पर अधिकार सुरक्षित होते हैं, तभी स्थाई निवेश सम्भव होता है. यह अस्थाई जीविका और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के बीच का अन्तर है.किसके पास कितनी भूमि?विश्व में भूमि स्वामित्व और शासन की स्थिति पर पहली व्यापक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया की भूमि, किस तरह स्वामित्व में है, इसका उपयोग किस तरह होता है और इसे किस तरह शासित किया जाता है.रिपोर्ट के अनुसार, विश्व की कुल भूमि का 64 प्रतिशत से अधिक हिस्सा, देशों के क़ानूनी स्वामित्व में है. इसमें कुछ परम्परागत भूमि भी शामिल है, जहाँ लोगों के पास स्वामित्व अधिकार तो हैं लेकिन उनके पास इस दावे को साबित करने के लिए, औपचारिक दस्तावेज़ मौजूद नहीं है.दुनिया भर की भूमि का केवल एक चौथाई हिस्सा निजी स्वामित्व में है, भले ही वह व्यक्तिगत, कम्पनी या समूह के नाम पर हो. लगभग 10 प्रतिशत भूमि के अधिकारों की स्थिति स्पष्ट नहीं है.विशेष रूप से, विश्व की भूमि का लगभग 18 प्रतिशत हिस्सा यानि लगभग 2.4 अरब हैक्टेयर भूमि, निजी व्यक्तियों और कम्पनियों के स्वामित्व में है.विश्व भूमि का लगभग 37 प्रतिशत हिस्सा कृषि भूमि है, और इसमें से खेती होने वाली लगभग 90 प्रतिशत भूमि का नियंत्रण केवल सबसे बड़े 10 प्रतिशत भूमि मालिकों के पास है.महिलाओं का मालिकाना हक़ कमवैश्विक भूमि का लगभग 42 प्रतिशत यानि 5.5 अरब हैक्टेयर हिस्सा, आदिवासी और अन्य परम्परागत अधिकार वाले समूहों के पास है, लेकिन इनमें से केवल 1 अरब हैक्टेयर भूमि का स्वामित्व ही औपचारिक रूप से दर्ज है.आँकड़े यह भी बताते हैं कि लगभग सभी देशों में, महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में भूमि का स्वामित्व या सुरक्षित अधिकार होने की सम्भावना कम होती है, चाहे वह घर के लिए हो या खेती के लिए.ILC की निदेशक मार्सी विगोडा ने कहा कि अब भी बहुत से लोग अपनी भूमि और घर खोने के डर के साथ जी रहे हैं, जिसमें महिलाएँ और युवा सबसे अधिक प्रभावित हैं.उन्होंने कहा कि यह असुरक्षा न केवल खाद्य सुरक्षा और जलवायु कार्रवाई को कमज़ोर करती है, बल्कि जैव विविधता संरक्षण को भी प्रभावित करती है. यही कारण है कि सुरक्षित भूमि अधिकार सभी तीन क्षेत्रों में सफलता की नींव हैं. © WFP/Marco Frattini परम्परागत भूमि का महत्वरिपोर्ट के अनुसार, आदिवासी समुदायों, पशुपालकों और जनजातीय समूहों द्वारा संरक्षित परम्परागत भूमि प्रणालियाँ, आज लोगों और पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, क्योंकि ये सीधे जैव विविधता संरक्षण और जलवायु कार्रवाई में योगदान देती हैं.परम्परागत भूमि प्रणालियों में जंगल, आर्द्रभूमि और मत्स्य क्षेत्र आदि शामिल हैं.रिपोर्ट यह भी चेतावनी देती है कि नगरीय विस्तार, बड़े पैमाने की औद्योगिक खेती, तेल-गैस परियोजनाओं और खनन जैसी गतिविधियों से, परम्परागत भूमि जोखिम है.मगर, विडम्बना यह है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा, जैव-ईंधन, संरक्षण और कार्बन ऑफ़सैट जैसी कुछ समाधान योजनाएँ, अनेक जगहों पर ज़मीन पर और दबाव बढ़ा रही हैं, ख़ासकर उन इलाक़ों में जहाँ भूमि को क़ानूनी मान्यता या सुरक्षा नहीं मिली है.

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