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'सुरक्षा परिषद में अफ़्रीका की स्थाई सदस्यता नहीं होना अस्वीकार्य'

जबकि, अफ़्रीकी देश अपने ऊपर चढ़े हुए क़र्ज़ को वापिस लौटाने के लिए क़िस्तें चुकाने और अवैध वित्तीय लेनदेन में इतना धन गँवा देते हैं कि उन्हें मिलने वाली अन्तरराष्ट्रीय सहायता इस नुक़सान की भरपाई भी नहीं कर पाती.महासचिव ने, सम्मेलन के बाद पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह “पूर्णतः अनुचित” है कि अफ़्रीका को एक ऐसी आर्थिक और वित्तीय प्रणाली का सामना करना पड़ रहा है, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है.उन्होंने, बहुपक्षीय विकास बैंकों की ऋण देने की क्षमता को तीन गुना बढ़ाने और विकासशील देशों के लिए अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में “वास्तविक आवाज़ और सार्थक भागेदारी” सुनिश्चित करने पर बल दिया.महासचिव ने ज़ोर दिया कि अफ़्रीकी देशों को अपनी प्राकृतिक सम्पत्ति से सीधे लाभ मिलना चाहिए: “अब और शोषण नहीं. अब और लूटपाट नहीं. अफ़्रीका के लोगों को अफ़्रीका के संसाधनों का लाभ मिलना चाहिए.”उन्हें “अपने महत्वपूर्ण खनिजों से, प्रथम और पूर्ण रूप से लाभ मिलना चाहिए, और यह न्यायसंगत, सतत मूल्य श्रृंखला और विनिर्माण के माध्यम से होना चाहिए. यह दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र की सिफ़ारिशों के अनुरूप है."जलवायु अन्यायजलवायु संकट के सन्दर्भ में, यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने चेतावनी दी कि “विज्ञान स्पष्ट तौर पर यह बता रहा है कि पृथ्वी के तापमान की वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार हो जाएगी.” उनके मुताबिक़, पेरिस जलवायु समझौते में तय की गई 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की यह सीमा, सबसे गम्भीर और अपरिवर्तनीय जलवायु प्रभावों से बचने के लिए अहम मानी गई है.उन्होंने कहा, “अफ़्रीका ने जलवायु संकट नहीं उत्पन्न किया है,” फिर भी यह औसत से अधिक गर्मी, सूखे, बाढ़ जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो “साफ़-साफ़ जलवायु अन्याय” है.यूएन प्रमुख गुटेरेश ने विकसित देशों से आग्रह किया कि वे जलवायु अनुकूलन प्रयासों के लिए वित्तीय संसाधनों को तीन गुना बढ़ाएँ, 2035 तक विकासशील देशों के लिए सालाना 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाएँ, और हानि और क्षति (loss and damage) कोष का दायरा भी बढ़ाएँ.स्थाई सदस्यता अनिवार्ययूएन महासचिव ने वैश्विक संस्थाओं में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर भी बल दिया.उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में अफ़्रीका की स्थाई सदस्यता का अभाव “अस्वीकार्य” है. उनके अनुसार, “यह साल 2026 है – साल 1946 नहीं.”“अफ़्रीका और दुनिया के बारे में जब भी निर्णय लिए जाएँ, अफ़्रीका को उस निर्णय प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए.”
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