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'सुरक्षा परिषद में अफ़्रीका की स्थाई सदस्यता नहीं होना अस्वीकार्य'

Source: UN News: सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 00:00 AM (IST)
'सुरक्षा परिषद में अफ़्रीका की स्थाई सदस्यता नहीं होना अस्वीकार्य'
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि सुरक्षा परिषद में अफ़्रीका की स्थाई सदस्यता की अनुपस्थिति की स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने शनिवार को अफ़्रीकी संघ के 39वें शिखर सम्मेलन के दौरान, वर्तमान दौर की वास्तविकताओं के प्रति सचेत करते हुए कहा कि “यह वर्ष 2026 है, वर्ष 1946 नहीं.” यूएन महासचिव ने कहा कि विभाजन और अविश्वास की इस दुनिया में अफ़्रीकी संघ (AU), बहुपक्षवाद का एक “प्रमुख प्रतीक” बनकर उभरा है. उन्होंने न्याय और समानता की लड़ाई में नेतृत्व के लिए अफ़्रीका की सराहना की. उन्होंने कहा कि यूएन-एयू साझीदारी अब पहले से मज़बूत है, जो सम्मान, निरन्तर सम्वाद और अटूट सहयोग पर आधारित है.यूएन प्रमुख ने पिछले दशक में सहयोग की नई ऊँचाइयों की ओर इशारा किया, जिनमें शान्ति और सुरक्षा, सतत विकास और मानवाधिकारों पर संयुक्त ढाँचे शामिल हैं.महासचिव ने मज़बूत सहयोग के लिए तीन प्राथमिकताएँ तय की हैं: शान्ति, आर्थिक कार्रवाई और जलवायु न्याय.उन्होंने शान्ति स्थापना के लिए सूडान में तुरन्त युद्धविराम का आग्रह किया और दक्षिण सूडान में सम्वाद को दोबारा शुरू करने की अपील की. साथ ही, काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने पर बल दिया.यूएन प्रमुख ने सहेल क्षेत्र, लीबिया और हॉर्न ऑफ़ अफ़्रीका में, अफ़्रीकी नेतृत्व वाले राजनैतिक समाधानों की आवश्यकता पर बल दिया, जिन्हें अन्तरराष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त हो.अन्यायपूर्ण वित्त प्रणालीसंयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आगाह किया है कि विकासशील देशों को, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को पूरा करने के लिए, हर साल लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की कमी को झेलना पड़ रहा है. Tweet URL जबकि, अफ़्रीकी देश अपने ऊपर चढ़े हुए क़र्ज़ को वापिस लौटाने के लिए क़िस्तें चुकाने और अवैध वित्तीय लेनदेन में इतना धन गँवा देते हैं कि उन्हें मिलने वाली अन्तरराष्ट्रीय सहायता इस नुक़सान की भरपाई भी नहीं कर पाती.महासचिव ने, सम्मेलन के बाद पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह “पूर्णतः अनुचित” है कि अफ़्रीका को एक ऐसी आर्थिक और वित्तीय प्रणाली का सामना करना पड़ रहा है, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है.उन्होंने, बहुपक्षीय विकास बैंकों की ऋण देने की क्षमता को तीन गुना बढ़ाने और विकासशील देशों के लिए अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में “वास्तविक आवाज़ और सार्थक भागेदारी” सुनिश्चित करने पर बल दिया.महासचिव ने ज़ोर दिया कि अफ़्रीकी देशों को अपनी प्राकृतिक सम्पत्ति से सीधे लाभ मिलना चाहिए: “अब और शोषण नहीं. अब और लूटपाट नहीं. अफ़्रीका के लोगों को अफ़्रीका के संसाधनों का लाभ मिलना चाहिए.”उन्हें “अपने महत्वपूर्ण खनिजों से, प्रथम और पूर्ण रूप से लाभ मिलना चाहिए, और यह न्यायसंगत, सतत मूल्य श्रृंखला और विनिर्माण के माध्यम से होना चाहिए. यह दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र की सिफ़ारिशों के अनुरूप है."जलवायु अन्यायजलवायु संकट के सन्दर्भ में, यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने चेतावनी दी कि “विज्ञान स्पष्ट तौर पर यह बता रहा है कि पृथ्वी के तापमान की वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार हो जाएगी.” उनके मुताबिक़, पेरिस जलवायु समझौते में तय की गई 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की यह सीमा, सबसे गम्भीर और अपरिवर्तनीय जलवायु प्रभावों से बचने के लिए अहम मानी गई है.उन्होंने कहा, “अफ़्रीका ने जलवायु संकट नहीं उत्पन्न किया है,” फिर भी यह औसत से अधिक गर्मी, सूखे, बाढ़ जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो “साफ़-साफ़ जलवायु अन्याय” है.यूएन प्रमुख गुटेरेश ने विकसित देशों से आग्रह किया कि वे जलवायु अनुकूलन प्रयासों के लिए वित्तीय संसाधनों को तीन गुना बढ़ाएँ, 2035 तक विकासशील देशों के लिए सालाना 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाएँ, और हानि और क्षति (loss and damage) कोष का दायरा भी बढ़ाएँ.स्थाई सदस्यता अनिवार्ययूएन महासचिव ने वैश्विक संस्थाओं में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर भी बल दिया.उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में अफ़्रीका की स्थाई सदस्यता का अभाव “अस्वीकार्य” है. उनके अनुसार, “यह साल 2026 है – साल 1946 नहीं.”“अफ़्रीका और दुनिया के बारे में जब भी निर्णय लिए जाएँ, अफ़्रीका को उस निर्णय प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए.”

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