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'मानवाधिकार, प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं': 2026 के लिए 40 करोड़ डॉलर की अपील

उन्होंने आगाह किया है कि यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय बस किसी तरह गुज़ारा करने की स्थिति में अपना कार्य कर रहा है.पिछले वर्ष, यूएन मानवाधिकार कार्यालय के कर्मचारियों ने 87 देशों में 1,300 मुक़दमों को परखा, यातना का शिकार 67 हज़ार भुक्तभोगियों को समर्थन दिया, मानवाधिकार उल्लंघन के हज़ारों मामलों में जानकारी जुटाई और मनमाने ढंग से हिरासत में रखे गए 4 हज़ार से अधिक लोगों को रिहा किया.इसके अलावा, मानवाधिकार कार्यालय के स्टाफ़ द्वारा हिंसक टकराव में हताहत होने वाले आम नागरिकों से जुड़ी जानकारी एकत्र की गई और विश्व भर में 21 सशस्त्र टकरावों के सम्बन्ध में जोखिम आकलन व समय पूर्व चेतावनी जारी की गईं. इससे आवश्यकता अनुरूप मानवीय सहायता कार्रवाई में मदद मिली.उदाहरणस्वरूप, यूक्रेन में यूएन मानवाधिकार निगरानी मिशन (HRMMU) एकमात्र ऐसा संगठन है, जिसके पास वर्ष 2014 में रूसी सैन्य बलों द्वारा पहली बार देश पर आक्रमण किए जाने के बाद हताहत हुए आम नागरिकों के बारे में विस्तृत जानकारी है.उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने कहा कि उनकी टीम सूडान में यौन हिंसा व अन्य भयावह अत्याचारों के बाद जीवित बचे लोगों को अहम समर्थन प्रदान कर रहे हैं, और उनके लिए न्याय व जवाबदेही की ज़मीन तैयार कर रहे हैं.आर्थिक नीतियाँ व मानवाधिकारमानवाधिकार मामलों के प्रमुख ने ज़ोर देकर कहा कि विषमताओं से निपटना और आर्थिक व सामाजिक अधिकारों का सम्मान करना, शान्ति व स्थिरता के लिए अहम है.“मानवाधिकारों से, अर्थव्यवस्थाएँ हर किसी के लिए काम करती हैं, बजाय इसके कि बहिष्करण गहरा हो और अस्थिरता पनपे.”OHCHR कार्यालय ने वर्ष 2025 में 35 देशों की सरकारों के साथ मिलकर, उनकी आर्थिक नीतियों को मानवाधिकारों के अनुरूप बनाने में मदद दी गई. उन्होंने जिबूती का उदाहरण दिया, जहाँ स्वास्थ्य बजट का मानवाधिकार के नज़रिए से विश्लेषण किया गया. इसमें विशेष रूप से विकलांगजन पर ध्यान केन्द्रित था.दबाव में दायित्व का निर्वहनवोल्कर टर्क ने 2025 में अपना वित्तीय समर्थन देने वाले 113 साझेदारों का आभार प्रकट किया है, जिनमें देशों की सरकारें, बहुपक्षीय दानदाता और निजी संस्थाएँ हैं.हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि फ़िलहाल मानवाधिकार संगठन किसी तरह गुज़ारा चलाने की स्थिति में है और दबाव से जूझ रहा है.उच्चायुक्त टर्क ने धनराशि के अभाव के नतीजों को बयाँ करते हुए कहा कि 17 देशों में उनकी उपस्थिति घटी है, आदिवासी समुदायों समेत वंचित, ख़तरे का सामना कर रहे और हाशिए पर रहने के लिए मजबूर लोगों के लिए अहम कार्यक्रम ख़त्म हो गए हैं. संगठन के क़रीब 2 हज़ार कर्मचारियों में से लगभग 300 का रोज़गार छिन गया है.उन्होंने कहा कि ऐसे समय जब जानबूझकर फैलाई जाने वाली ग़लत जानकारी (disinformation) और सेंसरशिप के ज़रिए सत्य को ठेस पहुँचाई जा रही है, “हमें अपने संरक्षकों – पत्रकार व मानवाधिकार रक्षक – के लिए समर्थन घटाने पर मजबूर होना पड़ा है.”उन्होंने कहा कि नागरिक समाज के लिए कम समर्थन का अर्थ है, और अधिक निगरानी व और ज़्यादा दमन.”महत्वाकाँक्षी, सृजनशीलOHCHR प्रमुख ने कहा कि उनके कार्यालय को इस वर्ष और अधिक महत्वाकाँक्षी, स्फूर्त व सृजनशील होना होगा. यूएन महासभा ने 22.43 करोड़ डॉलर के नियमित बजट को स्वीकृति दी है, जोकि सदस्य देशों के तयशुदा योगदान पर आधारित है. वर्ष 2025 की तुलना में यह धनराशि, 10 प्रतिशत कम है. इसके मद्देनज़र, 2026 के लिए अपनी अपील में, यूएन कार्यालय ने स्वैच्छिक योगदानों के अन्तर्गत, 40 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त धनराशि की पुकार लगाई है.वोल्कर टर्क ने कहा कि मानवाधिकारों के लिए मद में, यूएन के कुल व्यय का छोटा हिस्सा ही ख़र्च होता है और हमें कम-क़ीमत, उच्च-प्रभाव वाले अपने प्रयासों के लिए समर्थन बढ़ाने की आवश्यकता है. समुदायों को स्थिर बनाने, संस्थाओं में भरोसे का निर्माण करने और स्थाई शान्ति को समर्थन देने के लिए यह अहम है.
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