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सूडान: भीषण हिंसक टकराव के 1,000 दिन, 'आम नागरिक भुगत रहे हैं ख़ामियाज़ा'

Source: UN News: सोमवार, 12 जनवरी 2026 00:00 AM (IST)
सूडान: भीषण हिंसक टकराव के 1,000 दिन, 'आम नागरिक भुगत रहे हैं ख़ामियाज़ा'
सूडान में परस्पर विरोधी सैन्य बलों के बीच 1 हज़ार दिन पहले हिंसक टकराव भड़क उठा था, जिसने देश को एक विशाल भूख संकट व अभूतपूर्व विस्थापन के कारण उपजी आपात स्थिति की ओर धकेल दिया है. संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी कार्यालय ने क्षोभ जताया है कि हर दिन देश के आम नागरिक एक ऐसे युद्ध की क़ीमत चुका रहे हैं, जिसे उन्होंने नहीं चुना है. नवीनतम जानकारी के अनुसार, युद्ध के कारण देश भर में 93 लाख लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं, जबकि 43 लाख लोगों ने सूडान की सीमा को पार करके अन्य पड़ोसी देशों में शरण ली है. इससे उनके मेज़बान समुदायों पर गहरा असर हुआ है. Tweet URL 2.1 करोड़ से अधिक लोग खाद्य असुरक्षा की चपेट में है और एक बड़ी आबादी को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है.सूडान की राजधानी ख़ारतूम में बड़ी संख्या में विस्थापित वापिस लौटे हैं, लेकिन वहाँ विशाल चुनौतियाँ हैं और आम नागरिकों के लिए जोखिम बना हुआ है. युद्ध के विस्फोटक अवशेष व आयुध सामग्री वहाँ बिखरी हुई है. सूडान की सशस्त्र सेना और अर्द्धसैनिक बल (RSF) के बीच अप्रैल 2023 में देश पर नियंत्रण हासिल करने के लिए हिंसक टकराव भड़क उठा था. RSF ने सूडान के पश्चिमी और दक्षिणी इलाक़ों में अपना दबदबा बढ़ाया है, जबकि देश की सशस्त्र सेना का राजधानी ख़ारतूम समेत पूर्वी हिस्से पर नियंत्रण है. पिछले वर्ष 26 अक्टूबर को, RSF ने उत्तर दारफ़ूर प्रान्त की राजधानी अल फ़शर पर, 1.5 साल की घेराबन्दी के बाद, अपना क़ब्ज़ा किया, जहाँ बड़े पैमाने पर विस्थापन और अत्याचार को अंजाम दिए जाने के आरोप सामने आए. इसके बाद लड़ाई अब कोर्दोफ़ान क्षेत्र में केन्द्रित हो गई हैआपात राहत के लिए यूएन कार्यालय (OCHA) के प्रवक्ता येन्स लार्क ने जिनीवा में पत्रकारों को बताया कि कोर्दोफ़ान क्षेत्र में लड़ाई अनेक मोर्चों पर लड़ी जा रही है.उन्होंने कहा कि दक्षिण कोर्दोफ़ान प्रान्त की राजधानी कडूग्ली और डिलिंग की घेराबन्दी की वजह से सम्पर्क कट गया है, जिससे वहाँ भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और खेतों व बाज़ारों तक पहुँच सीमित हो गई है. ड्रोन, मिसाइल हमलेउधर, दारफ़ूर में ज़मीन पर लड़ाई और आकाश में ड्रोन से हमले अब भी जा रही हैं. लम्बी दूरी की मिसाइलों से नागरिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है, जोकि अग्रिम मोर्चों से आगे बढ़कर भीतरी इलाक़ों में नुक़सान की वजह हैं.सूडानी सेना और RSF के बीच जारी झड़पों में बच्चों की जान जा रही है और वे घायल हो रहे हैं. इस सप्ताह, उत्तर कोर्दोफ़ान के अल उबेद में एक हमले में कम से कम 8 बच्चों की जान गई थी.संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) के अनुसार, अप्रैल 2023 में लड़ाई भड़कने के बाद से अब हर दिन लगभग 5 हज़ार बच्चे विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए हैं.यूनीसेफ़ प्रवक्ता रिकार्डो पिरेस ने कहा कि “बहुत से बच्चे एक बार नहीं, बल्कि बार-बार विस्थापित हुए हैं, और जहाँ भी वे भागकर गए वहाँ हिंसा उनका पीछा करती रही.”उन्होंने आगाह किया कि लाखों बच्चों पर बलात्कार का शिकार होने का जोखिम है. “इनमें से हर एक संख्या के पीछे एक बच्चा है. भयभीत, भूखा, बीमार और यह सोचता हुआ कि दुनिया उसकी मदद के लिए क्यों नहीं आई.” © UNHCR/Andrew McConnell सूडानी शरणार्थी चाड के सीमा नगर आद्रे पहुंच रहे हैं (फाइल फोटो) यौन हमलों का दंशयूएन मानवतावादी कार्यालय ने बताया कि महिलाएँ, यौन हिंसा व दुर्व्यवहार की चपेट में हैं, जिसे बड़े स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है. 1.2 करोड़ लोगों पर लिंग-आधारित हिंसा का जोखिम है, जिनमें अधिकाँश महिलाएँ व लड़कियाँ हैं. OCHA प्रवक्ता येन्स लार्क ने कहा कि जिन घर-परिवारों की मुखिया महिलाएँ हैं, वहाँ उनके खाद्य असुरक्षा का शिकार होने की आशंका तीन गुना अधिक है. ऐसे 75 प्रतिशत परिवारों के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री नहीं है.मानवीय सहायता धनराशि में वैश्विक कटौती से यूएन और सूडान में उसके साझेदार संगठनों के कामकाज पर असर हुआ है. पिछले वर्ष 4.2 अरब डॉलर की सहायता अपील जारी की गई थी, जिसमें केवल 36 प्रतिशत रक़म जुटा पाना ही सम्भव हो पाया.यूएन कार्यालय ने घटते वित्तीय समर्थन के बीच सचेत किया है कि सूडान की कुल आबादी, 3.4 करोड़, में से इस वर्ष 2 करोड़ लोगों तक मानवीय सहायता पहुँचाने का लक्ष्य है, जिसके लिए 2.9 अरब डॉलर की ज़रूरत है.मगर, इसके लिए यह ज़रूरी है कि पहले जल्द से जल्द लड़ाई पर विराम लगाया जाए और स्थाई शान्ति की दिशा में तेज़ी से क़दम बढ़ाए जाएं. साथ ही, अन्तरराष्ट्रीय मानवतवादी क़ानून का पालन करना होगा, लड़ाई में फँसी आबादी तक राहत पहुँचाने के लिए रास्ता मुहैया कराया जाना होगा और आम नागरिकों, सहायताकर्मियों व नागरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी.

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