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2026: संयुक्त राष्ट्र के लिए 3.45 अरब डॉलर के नियमित बजट को महासभा की स्वीकृति

Source: UN News: सोमवार, 05 जनवरी 2026 00:01 AM (IST)
2026: संयुक्त राष्ट्र के लिए 3.45 अरब डॉलर के नियमित बजट को महासभा की स्वीकृति
यूएन महासभा ने कई सप्ताह के गहन विचार-विमर्श के बाद वर्ष 2026 के लिए, संयुक्त राष्ट्र के 3.45 अरब डॉलर के नियमित बजट और संगठन की महत्वपूर्ण सुधार पहल, यूएन80, को मंज़ूरी दे दी है. 193 सदस्य देशों वाली यूएन महासभा द्वारा मंगलवार को आगामी वर्ष के लिए स्वीकृत 3.45 अरब डॉलर का यह बजट यूएन के कामकाज के तीन स्तम्भों पर केन्द्रित है: शान्ति व सुरक्षा, सतत विकास, और मानवाधिकार.नियमित बजट के ज़रिए, राजनैतिक मामलों, अन्तरराष्ट्रीय न्याय व क़ानून, विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग, मानवाधिकारों, मानवतावादी प्रयासों और जनसूचना समेत अन्य कामकाज के लिए वित्तीय संसाधन मुहैया कराए जाते हैं.महासचिव गुटेरेश ने यूएन80 सुधार पहल के तहत पहले जिस बजट का प्रस्ताव तैयार किया था, स्वीकृत बजट उससे लगभग 20 करोड़ डॉलर अधिक है. हालांकि, 2025 के नियमित बजट की तुलना में यह 7 प्रतिशत कम है.यह संयुक्त राष्ट्र के शान्तिरक्षा बजट से अलग है, जोकि 1 जुलाई से 30 जून तक के वित्तीय कैलेंडर के आधार पर संचालित होता है. वहीं, नियमित बजट वार्षिक कैलेंडर (1 जनवरी से 31 दिसम्बर) पर आधारित है.यूएन80 पहल, संयुक्त राष्ट्र के पूरे तंत्र में एक साहसिक और व्यापक परिवर्तन है, जिसका उद्देश्य है कि संयुक्त राष्ट्र पहले से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके, ताकि संयुक्त राष्ट्र का हर डॉलर, हर निर्णय और हर दायित्व, लोगों और पृथ्वी के लिए अधिक ठोस और बेहतर परिणाम दे.गहन वार्ता के बाद सहमतिपाँचवी समिति द्वारा इस विषय में की जा रही वार्ता के पूर्ण होने पर, संयुक्त राष्ट्र कंट्रोलर चन्द्रमौली रामानाथन ने प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए समिति की सराहना की. इस समिति पर संयुक्त राष्ट्र में प्रशासनिक व बजट सम्बन्धी मामलों की देखरेख का दायित्व है.उन्होंने कहा कि यह कम अवधि में एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसे समय से पूरा कर लिया गया.“यह चुनौतियों भरा एक वर्ष रहा है.” एक यूएन सचिवालय को छह सप्ताह से भी कम समय में एक पूर्ण बजट तैयार करने का दायित्व सौंपा गया था, जिसके लिए सैकड़ों तालिकाएँ बनाई गईं और निरीक्षण निकायों व सदस्य देशों के हज़ारों प्रश्नों का उत्तर दिया गया. कंट्रोलर रामानाथन ने कहा कि अक्सर ये वार्ताएँ कठिन थीं, लेकिन उसके बावजूद, समिति ने एक बार फिर सर्वसम्मति से बजट को अपनी सहमति दे दी, जोकि बजट सम्बन्धी प्रक्रिया का एक अहम पहलु है. “यह एक ऐसी उल्लेखनीय बात है, जिसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए.” भावी चुनौतियाँचन्द्रमौली रामानाथन ने आगाह किया कि इस बजट का पारित होना ही अन्त नहीं है, बल्कि उसे लागू करने के लिए एक कठिन चरण की शुरुआत है.1 जनवरी 2026 से, 2,900 पद समाप्त कर दिए जाएंगे, जबकि 1 हज़ार से अधिक कर्मचारियों की सेवामुक्ति की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है. इस प्रक्रिया के लिए सावधानीपूर्वक प्रबन्धन की आवश्यकता है ताकि परिवर्तन के इस समय में प्रभावित हुए कर्मचारियों को वेतन और उनके अन्य अधिकार हासिल होते रहें.कंट्रोलर रामानाथन ने सदस्य देशों द्वारा रिकॉर्ड स्तर पर अगले वर्ष के बजट के लिए अपने योगदान का भुगतान किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि तयशुदा धनराशि का जल्द भुगतान जारी रखना होगा.

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