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मानवाधिकार क्या हैं और इनकी रक्षा में संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है

Source: UN News: गुरुवार, 11 दिसम्बर 2025 00:00 AM (IST)
मानवाधिकार क्या हैं और इनकी रक्षा में संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है
मानवाधिकार हर व्यक्ति के जन्मसिद्ध अधिकार हैं. संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार परिषद, इन्हें सुरक्षित रखने और इनके उल्लंघनों पर नज़र रखने का काम करते हैं. आइए, जानते हैं कि मानवाधिकार क्या हैं और इन्हें, अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण व्यवस्था के ज़रिए, किस तरह सुरक्षित रखने के प्रयास किए जाते हैं. दुनिया भर में हर एक व्यक्ति के जन्मसिद्ध अधिकारों की अहमियत को उजागर करने के लिए, हर वर्ष 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है.मानवाधिकार सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करते हैं.संयुक्त राष्ट्र, इन अधिकारों की रक्षा और करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.मानवाधिकार क्या हैं?मानवाधिकार किसी देश या सरकार की ओर से नहीं दिए जाते, बल्कि ये अधिकार हर एक व्यक्ति को, उसके मानव होने के नाते स्वतः प्राप्त होते हैं.मानवाधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता या धार्मिक मान्यताओं से ऊपर हैं और सभी के लिए समानता व गरिमा सुनिश्चित करते हैं.मानवाधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, दासता और यातना से मुक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रोज़गार परक काम करने और शिक्षा का अधिकार, और अन्य अनेक अधिकार शामिल हैं.ये अधिकार सभी को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हैं.अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून क्या है?अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानून, देशों की सरकारों पर यह ज़िम्मेदारी तय करता है कि वे मानवाधिकारों और व्यक्तियों या समूहों की मूल स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा करने के लिए, कुछ निश्चित कार्य करें या कुछ कृत्यों से बचें.संयुक्त राष्ट्र की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है - मानवाधिकार क़ानून का एक व्यापक ढाँचा तैयार करना यानि एक सार्वभौमिक और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित संहिता, जिसे सभी राष्ट्र अपना सकते हैं.संयुक्त राष्ट्र ने, नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों सहित अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत अधिकारों की, विस्तृत श्रृंखला को परिभाषित किया है.इसके अलावा, यूएन ने इन अधिकारों को बढ़ावा देने और सुरक्षित करने, तथा देशों की सरकारों को उनकी ज़िम्मेदारियों को निभाने में, सहायता करने के लिए तंत्र भी स्थापित किए हैं. यूनिफीड सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र द्वितीय विश्व युद्ध के अत्याचारों से सीखे गए सबक़ों से प्रेरित होकर, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद 1948 में, सार्वभौम मानवाधिकार घोषणा पत्र (UDHR) अपनाया गया था.इस घोषणापत्र ने पहली बार, ऐसे मौलिक मानवाधिकारों को निर्धारित किया, जिनका सार्वभौमिक रूप से सम्मान किया जाना ज़रूरी है, यानि इन अधिकारों पर अमल किया जाए. इस घोषणापत्र में शामिल 30 अनुच्छेद, समानता, स्वतंत्रता व यातना से सुरक्षा जैसी अहम स्वतंत्रताओं को परिभाषित करते हैं. सार्वभौम घोषणापत्र का 577 भाषाओं में उपलब्ध है. यह घोषणापत्र, अनेक नव स्वतंत्र देशों और नए लोकतंत्रों के संविधान का प्रेरणा स्रोत भी बना है.आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारवर्ष 1976 में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय समझौता (ICESCR) लागू किया गया.ICESCR के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, 18 स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई. इस समझौते का वैकल्पिक प्रोटोकॉल 2013 में लागू हुआ.यह समझौता जिन मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने पर केन्द्रित है, उनमें शामिल हैं:• न्यायपूर्ण और अनुकूल परिस्थितियों में काम करने का अधिकार. • सामाजिक सुरक्षा, पर्याप्त जीवन स्तर, तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के सर्वोच्च सम्भव मानकों का अधिकार • शिक्षा प्राप्ति का अधिकार, और सांस्कृतिक स्वतंत्रता तथा वैज्ञानिक प्रगति के लाभों का उपभोग करने का अधिकार. © UNICEF/Biju Boro सिविल व राजनैतिक अधिकारवर्ष 1976 में, अन्तरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकारों पर अनुबन्ध (ICCPR) और इसका पहला वैकल्पिक प्रोटोकॉल लागू हुए, जबकि दूसरा वैकल्पिक प्रोटोकॉल 1991 में लागू हुआ.मानवाधिकार समिति, इस बहुपक्षीय सन्धि और उसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल पर अमल किए जाने की निगरानी करती है.यह अनुबन्ध इन प्रमुख अधिकारों को शामिल करता है:
• आवागमन की स्वतंत्रता
• क़ानून के समक्ष समानता
• निष्पक्ष मुक़दमे का अधिकार
• विचार और धर्म की स्वतंत्रता
• विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
• शान्तिपूर्ण सभा का अधिकार
• संगठित होने/संघ बनाने की स्वतंत्रता
• सार्वजनिक मामलों और चुनावों में सहभागिता का अधिकार
• अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों का संरक्षण UNICEF/Noorani मानवाधिकार परिषद क्या है?जिनीवा स्थित मानवाधिकार परिषद, दुनिया भर में मानवाधिकारों से सम्बन्धित किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को एक बहुपक्षीय मंच प्रदान करती है.47-सदस्यों वाली यह परिषद 2006 में स्थापित हुई, जो तथ्य-खोजी मिशन शुरू करने और चिन्ता के विशिष्ट मामलों में जाँच आयोग स्थापित करती है.साथ ही, यह परिषद संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर सिविल, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा करने के लिए साल में तीन बार बैठक करती है.इस चर्चा में संयुक्त राष्ट्र के पदाधिकारी, स्वतंत्र विशेषज्ञ और जाँचकर्ता, सदस्य देशों के प्रतिनिधि और नागरिक समाज संगठन भाग लेते हैं.मानवाधिकार परिषद एक सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (Universal Periodic Review) भी करती है. इस तंत्र के तहत, हर साढ़े 4 साल में 1 बार, सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा की जाती है, जो एक प्रकार का राष्ट्रीय मानवाधिकार रिपोर्ट कार्ड कहलाता है. यह समीक्षा अन्य सदस्य देश ही करते हैं.मानवाधिकार परिषद, विशिष्ट देशों और विषयगत क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच और निगरानी के लिए पैनल और स्वतंत्र विशेषज्ञों, व विशेष रैपोर्टेयर (Special Rapporteurs) की नियुक्ति करती है.

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