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LDCs: करोड़ों लोगों को निर्धनता से निकालने के उपायों पर दोहा सम्मेलन

Source: UN News: शनिवार, 06 दिसम्बर 2025 00:00 AM (IST)
LDCs: करोड़ों लोगों को निर्धनता से निकालने के उपायों पर दोहा सम्मेलन
संयुक्त राष्ट्र और साझीदार संगठनों ने, क़तर की राजधानी दोहा में पिछले तीन दिनों के दौरान इन मुद्दों व उपायों पर चर्चा की है कि अल्प विकसित देशों (LDCs) में रहने वाले करोड़ों लोगों को, वंचित हालात से निकालकर, किस तरह प्रगति व समृद्धि के अवसरों तक पहुँचाया जा सकता है. दोहा में तीन दिन तक चला सम्मेलन गुरूवार को समाप्त हुआ है जिसमें दुनिया के निर्धनतम देशों को, दीर्घकालिक स्थिरता व समृद्धि की तरफ़ बढ़ाने के लिए, नया उत्साह दिखाया गया.संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए भी मज़बूत वैश्विक साझेदारियाँ गठित करने का आग्रह किया है कि जब ये निर्धनतम देश, विकास दर्ज करते हुए अपने हालात बेहतर कर लें तो, उस विकास के लाभ कहीं फिर से नहीं गँवा दिए जाएँ.इस सम्मेलन में दोहा कार्रवाई कार्यक्रम (DPOA) पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जिसका उद्देश्य, 15 दीगर देशों को, वर्ष 2031 तक, निर्धनता से बाहर निकलने में मदद करना है.बहुत से अल्प विकसित देश (LDCs) जलवायु के विनाशकारी झटकों, टकराव व युद्ध, क़र्ज़ दबाव और व्यापार व्यवधानों के जोखिम का सामना कर रहे हैं.विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि इस श्रेणी से बाहर निकलने वाले हर देश को अगर उपयुक्त समर्थन नहीं दिया गया तो, हासिल की गई प्रगति, बहुत जल्दी पलट भी सकती है.अल्प विकसित देशों – LDCs के लिए, संयुक्त राष्ट्र की उच्च प्रतिनिधि रबाब फ़ातिमा का कहना है कि दोहा सम्मेलन में नज़र आई शिरकत से, ये संकेत मिलता है कि मज़बूत एकजुटता ये सुनिश्चित करेगी कि इन देशों को निर्धनता से निकालने का सफ़र, सहनक्षमता, अवसर और टिकाऊ समृद्धि का एक रास्ता बने.उन्होंने अधिक गहन सहयोग और ऐसी रियायतें व छूटें दिए जाने की पुकार भी लगाई, जो हर अल्प विकसित देश को, वैश्विक समुदाय के पूर्ण समर्धन के साथ आगे बढ़ने में मदद करें. “आइए, हम दोहा से प्रेरित होकर व एकजुटता के साथ रवाना हों.” © UNICEF विकास टिकाऊ होनेपाल, बांग्लादेश, अफ़ग़ानिस्तान और म्याँमार सहित जो देश, अल्प विकसित देश की श्रेणी से निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनमें से कुछ देशों ने, दोहा सम्मेलन में अपने अनुभव साझा किए.साथ ही, जो देश इस श्रेणी से बाहर निकलकर अधिक प्रगति के मार्ग पर निकल चुके हैं, उन्होंने भी इस बारे में अपने अनुभव साझा किए कि व्यापार पर मिलने वाली छूटों व रियायतों और लक्षित अन्तरराष्ट्रीय सहायता के अन्य रूपों से अलग हटने के रास्ते पर किस तरह संभलकर चला जाए.प्रतिनिधियों ने ज़ोर देकर कहा कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रणनीतियाँ यथार्थ पर आधारित हों, देशों के स्तर पर बनाई और लागू की जाएँ, और उन्हें दीर्घकालिक योजनाओं में गहराई के साथ पिरोया जाए.चर्चा की मुख्य मुद्दा था – iGRAD सुविधा, जो अल्प विकसित देशों को प्रगति की राह पर चलने में मदद करने के लिए गठित की गई है. क़तर ने इस सुविधा को मज़बूत करने के लिए एक करोड़ डॉलर की रक़म देने की घोषणा की है, जिसे प्रतिभागियों का ज़ोरदार समर्थन मिला.दोहा सम्मेलन, अल्प विकसित देशों के टिकाऊ विकास और उन्हें इस श्रेणी से निकलने के लिए वैश्विक साझेदारियों पर दोहा सहमत वक्तव्य के साथ सम्पन्न हुआ.इसमें इन देशों को विकास की राह पर आगे बढ़ने में मदद करने के लिए, मज़बूत और रियायत-आधारित सिद्धान्तों का ख़ाका पेश किया गया है.अल्प विकसित देशों की संख्या 44 है जिनमें अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्याँमार, यमन भी शामिल हैं.

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