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इराक़ के लिए समर्थन जारी रखने के वादे के साथ, यूएन सहायता मिशन का समापन

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने एक प्रस्ताव के ज़रिए वर्ष 2003 में यूएन सहायता मिशन की स्थापना की थी. विशेष प्रतिनिधि ने ध्यान दिलाया कि उस दौर में इराक़, कई दशकों की तानाशाही, क्षेत्रीय युद्धों, अन्दरूनी टकरावों, और विदेशी क़ब्ज़े समेत अन्य चुनौतियों से जूझ रहा था.“शान्ति, सुरक्षा व स्थिरता की ओर जाने वाली सड़क लम्बी और कठिन थी. मगर अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से, इराक़ विजयी होकर उभरा, लेकिन बयाँ न किए जा सकने वाले बलिदानों के साथ.”मोहम्मद अल हसन ने अपने सम्बोधन में उन सभी का स्मरण किया, जिन्होंने यूएन मिशन के शुरू होने के बाद से अपनी जान गँवाई. इनमें अगस्त 2003 में कैनाल होटल में हुई बमबारी में मारे गए 22 यूएन कर्मचारी भी हैं, जोकि संगठन के इतिहास में एक स्याह दिवस के रूप में देखा जाता है.कठिनाई से हासिल हुई प्रगतिविशेष प्रतिनिधि ने बताया कि इराक़ की जनता ने अपनी सहनसक्षमता और दृढ़ता के ज़रिए एक सुरक्षित व समृद्ध भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दिया.“एक नए संविधान के पारित होने से लेकर 13 सफल निर्वाचन प्रक्रियाओं के ज़रिए लोकतंत्र को मज़बूती देने तक, इराक़ ने धीरे-धीरे विपरीत परिस्थितियों में कठिनाई से प्रगति दर्ज की.”पिछले महीने, इराक़ में छठे संसदीय चुनाव आयोजित किए गए और मतदान प्रक्रिया में पंजीकृत मतदाताओं की हिस्सेदारी में वृद्धि दर्ज की गई, जोकि 56 प्रतिशत तक पहुँची.विशेष प्रतिनिधि ने इराक़ी जनता, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग और यूएन सहायता मिशन को बधाई दी. हालिया चुनाव को अब तक की सबसे व्यवस्थित, विश्वसनीय प्रक्रिया के रूप में देखा गया है.उन्होंने भरोसा जताया कि निर्वाचन प्रक्रिया की इस ठोस नींव पर इराक़ बेहतरी की दिशा में अपना सफ़र जारी रखेगा. हालांकि उन्होंने बिना किसी देरी के नई सरकार का गठन किए जाने पर भी बल दिया.मोहम्मद अल हसन ने ध्यान दिलाया कि अर्द्ध-स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्र में एक नई सरकार का गठन अब भी लम्बित है, जबकि वहाँ एक वर्ष से अधिक समय से इस विषय पर बातचीत हो रही है.चुनौतियाँ बरक़रारइराक़ ने हिंसक टकराव से उबरते हुए स्थिरता के मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू किया है, मगर अतीत की पीड़ा के निशान और मानवीय सहायता आवश्यकताएँ अब भी हैं.10 लाख लोग देश की सीमाओं के भीतर विस्थापित हैं, जिनमें एक लाख से अधिक, सिंजार क्षेत्र के यज़ीदी समुदाय के लोग हैं. इस अल्पसंख्यक समुदाय ने आतंकी गुट आइसिल (दाएश) के हाथों अपार पीड़ा को झेला है.विशेष प्रतिनिधि ने कहा कि अल्पसंख्यकों, महिलाओं व युवा आबादी को पूर्ण सुरक्षा मुहैया करानी होगी और उनके मानवाधिकारों को सुनिश्चित किया जाना होगा. एक मज़बूत लोकतंत्र वाले समाज में अभिव्यक्ति की आज़ादी को खुले, सार्वजनिक सम्वाद की आधारशिला बनाना होगा.मोहम्मद अल हसन ने भरोसा दिलाया कि इराक़ से यूएन मिशन की वापसी, इराक़ और यूएन के बीच साझेदारी का अन्त नहीं है. यह इराक़ की अगुवाई में उसके अपने भविष्य का नया अध्याय दर्शाता है.संयुक्त राष्ट्र, कठिनाइयों से दर्ज की गई इस प्रगति की नींव पर आगे क़दम बढ़ाने के लिए इराक़ को अपना समर्थन जारी रखेगा और इस क्रम में, तकनीकी विशेषज्ञता, परामर्श मुहैया कराया जाएगा.
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