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बारूदी सुरंगों के जाल में फँसे जीवन, हताहत संख्या चार वर्षों में सबसे अधिक
Source: UN News: बुधवार, 03 दिसम्बर 2025 00:01 AM (IST)
हिंसक टकराव और युद्ध के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली बारूदी सुरंगों या विस्फोटक अवशेषों की चपेट में आकर हताहत होने वाले लोगों की संख्या, पिछले चार वर्षों में अपने सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गई है. संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण शोध संस्थान (UNIDIR) और बारूदी सुरंगों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय अभियान (ICBL) की एक रिपोर्ट, ‘लैंडमाइन मॉनीटर 2025’ में यह जानकारी सामने आई है. जिनीवा में सोमवार को जारी की गई इस रिपोर्ट में पिछले वर्ष 6 हज़ार 279 हताहतों के बारे में जानकारी दी गई है. बच्चों पर विशेष रूप से इनकी चपेट में आने का जोखिम है और हिंसक टकराव से प्रभावित देशों में यह एक बड़ी समस्या है, जहाँ परिवार अक्सर अतीत में लड़ाई का केन्द्र रहे इलाक़ों में वापिस लौटते हैं.यह रिपोर्ट तैयार करने वाली टीम की प्रमुख लॉरेन पर्सी ने बताया कि वर्ष 2024 के दौरान, 90 प्रतिशत हताहतों में आम नागरिक हैं.“और बच्चे, इन सभी हताहतों का एक बड़ा हिस्सा हैं, लगभग आधा...अफ़ग़ानिस्तान में 77 प्रतिशत, यानि कुल हताहतों के तीन-चौथाई बच्चे थे, जोकि भयावह है.”संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण शोध संस्थान की मेज़बानी और नागरिक समाज संगठनों के वैश्विक नैटवर्क, बारूदी सुरंगों पर प्रतिबन्ध के लिए अन्तरराष्ट्रीय मुहिम (ICBL) की अगुवाई में यह रिपोर्ट सोमवार को प्रकाशित की गई. यह मुहिम इन हथियारों का उन्मूलन करने के प्रयासों पर केन्द्रित है. © DanChurchAid/Rashad Siblini सन्धि से पीछे हट रहे हैं देशअध्ययन में आगाह किया गया है कि 1997 में,
बारूदी सुरंग पर पाबन्दी लगाने के लिए जो सन्धि
हुई थी, उसे पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.अनेक देशों ने ऐसे क़दम उठाए हैं, जिनसे इस सन्धि के लिए ख़तरा उत्पन्न होता है.ऐस्तोनिया, फ़िनलैंड, लातविया, लिथुएनिया और पोलैंड, ये पाँच देश इस सन्धि से पीछे हटने के लिए क़दम बढ़ा रहे हैं. इसकी वजह, रूस द्वारा 2022 में यूक्रेन पर किया गया आक्रमण और उसकी पृष्ठभूमि में उपजे सुरक्षा हालात बताए गए हैं.रिपोर्ट में ऐसे संकेतों का उल्लेख किया गया है, जिनके अनुसार यूक्रेन द्वारा 2024-2025 में बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल किया गया. इनमें ड्रोन द्वारा तैनात किए गए उपकरण भी हैं, हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि इस्तेमाल का दायरा कितना बड़ा है.अध्ययन में म्याँमार, रूसी महासंघ द्वारा बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि की गई है. साथ ही, थाईलैंड से लगी सीमा पर कम्बोडियाई सैन्य बलों द्वारा इनके इस्तेमाल के आरोप लगे हैं.थाईलैंड ने साक्ष्य पेश करते हुए इन बारूदी सुरंगों की वजह से अपने सैनिकों के घायल होने की बात कही थी.बारूदी सुरंगों का फैलावव्यक्ति-मारक बारूदी सुरंगों के कारण 57 देश व अन्य इलाक़े प्रभावित हैं, जिनमें सन्धि में शामिल 32 सदस्य देश भी हैं.अफ़ग़ानिस्तान, बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना, कम्बोडिया, इथियोपिया, इराक़, तुर्कीये और यूक्रेन में इनका व्यापक स्तर पर इस्तेमाल होने की जानकारी सामने आई है.इस विषय में कुछ प्रगति भी दर्ज की गई है. ओमान में बारूदी सुरंगों के पूर्ण रूप से ख़ात्मे में मदद मिली है. वर्ष 2020 के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला ओमान पहला देश है. इस समस्या से प्रभावित 50 फ़ीसदी से अधिक देशों ने भी सर्वेक्षण और बारूदी सुरंग को हटाने के प्रयासों में कुछ हद तक सफलता दर्ज की है.इसके बावजूद, इन सुरंगों का इस्तेमाल एक चुनौती है. वरिष्ठ शोधकर्ता कैटरीन ऐटकिंस ने कहा कि सकारात्मक प्रगति हुई है, लेकिन इन बारूदी सुरंगों का 2025 तक ख़ात्मा करने का लक्ष्य अभी पहुँच से बहुत दूर है. अब इसके लिए 2030 तक का लक्ष्य रखा जा सकता है. UNOCHA/Oleksandr Ratushniak धन कटौती का संकटबारूदी सुरंगों के इस्तेमाल का अन्त करने के लिए कार्यक्रमों के सामने एक और चुनौती है, वित्तीय संसाधनों की क़िल्लत है.‘लैंडमाइन मॉनीटर’ में शोधकर्ता रुथ बॉटमली ने बताया कि वित्तीय समर्थन के लिए कुछ बड़े दानदाताओं पर निर्भरता है, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी है और इस वजह से स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई है. “वर्ष 2025 में, अमेरिका ने पूरे सैक्टर में धनराशि पर रोक लगा दी, जिससे कुछ बारूदी सुरंग कार्रवाई कार्यक्रम ठप हो गए, और अन्य पूरी तरह से बन्द हो गए...”अफ़ग़ानिस्तान, इराक़, यमन, कोलम्बिया, ताजिकिस्तान और ज़िम्बाब्वे में कार्यक्रम पहले ही बन्द हो चुके हैं. भुक्तभोगियों के लिए सहायता पर भी असर हुआ है, और अन्तरराष्ट्रीय समर्थन में 23 प्रतिशत की गिरावट आई है.बारूदी सुरंग के इस्तेमाल के कारण यूक्रेन और फ़लस्तीन में लोगों के अपंग होने के मामले बढ़े हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव होने की वजह से वे संघर्ष कर रहे हैं.इसके मद्देनज़र, ठोस सहायता धनराशि, राजनैतिक संकल्प और सन्धि की शर्तों का पालन किए जाने पर बल दिया गया है, ताकि लाखों लोगों को उसके जोखिमों से बचाया जा सके.
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