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पाकिस्तान: नए संशोधन से न्यायिक स्वतंत्रता, सैन्य जवाबदेही कमज़ोर होने का जोखिम

Source: UN News: मंगलवार, 02 दिसम्बर 2025 00:01 AM (IST)
पाकिस्तान: नए संशोधन से न्यायिक स्वतंत्रता, सैन्य जवाबदेही कमज़ोर होने का जोखिम
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) वोल्कर टर्क ने चिन्ता जताई है कि पाकिस्तान में जल्दबाज़ी में पारित किए गए संवैधानिक संशोधनों से देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमज़ोर हुई है, और इन बदलावों से लोकतंत्र, सैन्य बलों की जवाबदेही, और क़ानून व्यवस्था के लिए दूरगामी नतीजे हो सकते हैं. पाकिस्तान में 13 नवम्बर को पारित किए गए संशोधन के तहत, एक नई ‘संघीय संवैधानिक अदालत’ को संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए शक्तियाँ सौंपी गई हैं. अतीत में यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास था, मगर इसे वापिस ले लिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट में केवल सिविल व आपराधिक मामलों की सुनवाई होगी. Tweet URL इसके अलावा, पाकिस्तान में राष्ट्रपति, फ़ील्ड मार्शल, एयर फ़ोर्स मार्शल और नौसेना एडमिरल को किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही या फिर गिरफ़्तारी से आजीवन संरक्षण प्रदान किया गया है.मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने शुक्रवार को जारी अपने एक वक्तव्य में उच्चायुक्त टर्क ने कहा कि पाकिस्तान में नए संशोधन को व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श, क़ानूनी जानकारों व नागरिक समाज के साथ चर्चा के बिना ही पारित किया गया. पिछले वर्ष, 26वें संशोधन को भी कुछ इसी तरह से स्वीकृति दी गई थी.उन्होंने आगाह किया कि ये संशोधन, शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) के सिद्धान्त के विपरीत हैं, जोकि क़ानून के शासन की आधारशिला है और पाकिस्तान में मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है.उच्चायुक्त टर्क के अनुसार, न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और उनके स्थानांतरण की व्यवस्था को भी इस तरह से बदला गया है, जिससे पाकिस्तान में न्यायपालिका की ढाँचागत स्वतंत्रता कमज़ोर पड़ जाने की गम्भीर चिन्ता है.राजनैतिक हस्तक्षेप की आशंकापाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ‘संघीय संवैधानिक अदालत’ के लिए न्यायाधीशों के पहले समूह को दायित्व सौंप दिए जाने की भी जानकारी है.मानवाधिकार कार्यालय प्रमुख ने सचेत किया कि इन सभी बदलावों से, न्यायपालिका में राजनैतिक हस्तक्षेप और उस पर कार्यपालिका के नियंत्रण का जोखिम पैदा हो सकता है.“न तो कार्यपालिका और न ही विधायिका को न्यायपालिका को नियंत्रित करने या निर्देश देने की स्थिति में होना चाहिए. और निर्णय लेने की प्रक्रिया में न्यायपालिका की किसी भी प्रकार के राजनैतिक प्रभाव से रक्षा की जानी चाहिए.”मानवाधिकार उच्चायुक्त ने ध्यान दिलाया कि न्यायिक स्वतंत्रता का एक बुनियादी पैमाना यह है कि किसी ट्राइब्यूनल को सरकार द्वारा राजनैतिक हस्तक्षेप से किस तरह से अलग रखा जाता है.“यदि जज स्वतंत्र नहीं हैं, तो अनुभव दर्शाता है कि उन्हें क़ानून को समान रूप से लागू करने और राजनैतिक दबाव की स्थिति में सभी के लिए मानवाधिकारों को बरक़रार रखने में संघर्ष करना पड़ता है.”जवाबदेही तंत्र पर असरइस संशोधन में पाकिस्तान में राष्ट्रपति, फ़ील्ड मार्शल, एयर फ़ोर्स मार्शल और नौसेना एडमिरल को किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही या फिर गिरफ़्तारी से आजीवन संरक्षण भी प्रदान किया गया है.वोल्कर टर्क के अनुसार, इस तरह के व्यापक प्रतिरक्षा प्रावधानों (immunity provisions) से जवाबदेही तंत्र कमज़ोर होगा, जोकि मानवाधिकार फ़्रेमवर्क और सैन्य बलों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण की आधारशिला है.उन्होंने चिन्ता जताई कि इन संशोधनों से लोकतांत्रिक सिद्धान्तों और क़ानून के शासन के लिए दूरगामी परिणाम होने का जोखिम है. पाकिस्तान की जनता के लिए ये सिद्धान्त बहुत मायने रखते हैं.

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