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गम्भीर हालात से जूझ रहे सीरिया में, 'राजनैतिक परिवर्तन के प्रयासों में सफलता ज़रूरी'

यूएन दूत रोश्दी ने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2799 का स्वागत किया, जिसमें राष्ट्रपति अहमद अल-शरा और आन्तरिक मामलों के मंत्री अनस ख़ताब पर लगाए गए प्रतिबन्धों को वापिस ले लिया गया है. “सीरिया को अन्तरराष्ट्रीय समुदाय में फिर से एकीकृत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण क़दम है.”उन्होंने सीरिया में व्यवसाय कर रहे अन्य पक्षों पर थोपे गए प्रतिबन्धों को भी वापिस लिए जाने का आग्रह किया है. “पुनर्निर्माण को आगे बढ़ाने और तबाह हो चुकी सीरियाई अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के रास्ते में ये बड़े अवरोध हैं.”नजत रोश्दी ने चिन्ता जताई कि सीरियाई क्षेत्र में इसराइली सेना के हमलों से आम नागरिकों की जान के लिए ख़तरा है, क्षेत्रीय तनाव को हवा मिल रही है और सुरक्षा हालात बिगड़ रहे हैं. “सीरिया में इसराइली सेना का अनधिकृत प्रवेश, देश की सम्प्रभुता व अन्तरराष्ट्रीय क़ानून का गम्भीर उल्लंघन है.”सामाजिक भरोसे की बहालीनजत रोश्दी ने बताया कि इस वर्ष मार्च महीने में लताकिया और टारटुस में अल्पसंख्यक अलावाइट समुदाय पर हुए जानलेवा हमलों के बाद, अदालत में मुक़दमे शुरू हुए हैं. इस हिंसा में एक हज़ार से अधिक लोगों की जान गई थी.विशेष दूत ने ज़ोर देकर कहा कि सीरिया में लोगों को अगवा कर लिए जाने और उनके जबरन ग़ायब हो जाने की ख़बरें चिन्ताजनक हैं.उन्होंने पीपल्स ऐसेम्बली में सभी समुदायों व महिलाओं के लिए न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की अपील की. यह क़ानून बनाने के लिए एक संक्रमणकालीन निकाय है, जहाँ 210 सीट हैं. इनमें से एक-तिहाई सीटों पर राष्ट्रपति शरा द्वारा नियुक्ति की जानी है.विशेष उप दूत के अनुसार, सीरिया के लिए एक स्थाई संविधान का मसौदा तैयार करना, राजनैतिक परिवर्तन के अगले चरण के लिए एक बुनियादी ज़िम्मेदारी है. इस सामाजिक अनुबन्ध को निर्धारित करने से सीरियाई नागरिकों को शान्ति व एकता का स्रोत मिल सकता है.भविष्य की ओरआपात राहत मामलों के लिए यूएन कार्यालय में निदेशक लीसा डॉटेन ने बताया कि दक्षिणी सीरिया में मोटे तौर पर युद्धविराम बरक़रार है, हालांकि छिटपुट घटनाओं की जानकारी मिली है.सुवैदा में द्रूज़ समुदाय के लड़ाकों और क़बाइली हथियारबन्द गुटों में हिंसक झड़पें भड़क उठी थीं, जिनमें लोगों का अपहरण किया गया और बदले की भावना से हमले किए गए.सुवैदा और नज़दीकी गवर्नरेट में 1.8 लाख से अधिक लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए हैं. यूएन मानवीय सहायताकर्मियों ने इन इलाक़ों में अपना काम जारी रखा है और प्रभावित समुदायों को बुनियादी सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं.OCHA ने बताया है कि हर महीने, 1,300 सहायता ट्रकों के ज़रिए लाखों लोगों तक मदद पहुँचाई जा रही है और साझेदार संगठनों के साथ मिलकर कोशिशें हो रही हैं.लीसा डॉटेन ने आग्रह किया है कि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को निरन्तर सम्पर्क व बातचीत पर ध्यान देना होगा, सहायता धनराशि मुहैया करानी होगी और पुनर्निर्माण के लिए विशाल स्तर पर निवेश करना होगा. “सीरिया के लोग आपात सहायता पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं.”पुनर्निर्माण से जुड़ी विशाल आवश्यकताएँ हैं, लेकिन हाल के दिनों में प्रतिबन्धों में राहत दी गई है और निवेश में दिलचस्पी जताई गई है, जिससे भविष्य की दिशा में बढ़ा जा सकता है.
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