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हिंसक टकराव से गुज़र चुके देशों में, क़ानून व्यवस्था बहाली में यूएन की भूमिका
Source: UN News: गुरुवार, 20 नवम्बर 2025 00:01 AM (IST)
जब किसी देश या क्षेत्र में हिंसक टकराव भड़कता है, तो वहाँ की क़ानून व्यवस्था और न्यायिक तंत्र उसकी भेंट चढ़ जाते हैं. बन्दूकों व बमबारी के थमने और शान्ति समझौता होने के बाद, एक नए संघर्ष की शुरुआत होती है. लड़ाई में तबाह हो चुके समाज को फिर से खड़ा करने और वहाँ क़ानून के शासन को स्थापित करने की जद्दोजहद, ताकि आम नागरिकों के लिए न्याय, संरक्षण व गरिमा को सुनिश्चित किया जा सके. संयुक्त राष्ट्र की टीम इस बदलाव को दिशा देने और क़ानून व न्यायिक संस्थाओं में फिर से भरोसा जगाने में अहम भूमिका निभाती है. अनीस अहमद, दक्षिण सूडान में यूएन शान्तिरक्षा मिशन (
UNMISS
) में ‘क़ानून का शासन’ इकाई के निदेशक हैं और उससे पहले, लाइबेरिया में यूएन मिशन और रवांडा व पूर्व यूगोस्लाविया में आपराधिक ट्राइब्यूनल में अपनी सेवाएँ प्रदान कर चुके हैं.उन्होंने यूएन न्यूज़ के साथ एक बातचीत में बताया कि हिंसक टकराव के दौर से गुज़र रहे या फिर शान्ति समझौते के बाद लोकतांत्रिक मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे समाजों के समक्ष बड़ी चुनौतियाँ होती हैं.“गृहयुद्ध के दौरान सारी अदालतें, कचहरियाँ, जेल सब ध्वस्त हो जाती हैं. और ऐसा कोई माध्यम नहीं होता है, जिसकी बुनियाद पर शान्तिपूर्ण तरीक़े से विवादों को हल किया जा सके… अक्सर, क़ानून व्यवस्था का सारा नियंत्रण सैन्य बलों के हाथों में जा चुका होता है.”लोकतंत्र और संयुक्त राष्ट्र का एक बुनियादी सिद्धान्त है कि पुलिस या सैन्य बल का नियंत्रण निर्वाचित नागरिक नेतृत्व के हाथों में होना चाहिए, सुरक्षा एजेंसियों के पास नहीं. UNMISS दक्षिण सूडान में यूएन मिशन (UNMISS) में क़ानून का शासन इकाई के निदेशक, अनीस अहमद. आम नागरिकों के लिए न्यायइसी को ध्यान में रखते हुए, संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत ‘क़ानून का शासन’ इकाई, दंडमुक्ति के अन्त और हिंसा के बजाय न्याय व्यवस्था में आम नागरिकों के भरोसे को क़ायम करने के लिए अनेक मोर्चों पर सक्रिय रहती है.इसके पास अनेक दायित्व हैं, जैसेकि: न्यायिक संस्थाओं को बहाल करना व उन्हें मज़बूती देना, जवाबदेही तंत्र व निष्पक्ष अदालती प्रक्रिया के ढाँचे को विकसित करना, न्यायाधीशों को प्रशिक्षण मुहैया कराना, आम नागरिकों की समस्याओं का निपटारा और उनके लिए क़ानूनी सहायता सुनिश्चित करना.उन्होंने दक्षिण सूडान का उल्लेख किया, जोकि 2011 में स्वतंत्रता मिलने के बाद छिड़े गृहयुद्ध की छाया से उबरने और लोकतंत्र की दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहा है. देश में औपचारिक न्याय संस्थाओं – कोर्ट, अभियोजक, बन्दीगृह – के पास संसाधनों का अभाव है, और अदालतें मोटे तौर पर केवल राजधानी जूबा तक ही सीमित हो कर रह गई हैं.UNMISS के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, “1.1 करोड़ आबादी वाले देश में न्यायाधीशों की संख्या केवल 105 है, और उनमें से भी बहुत से जज काम करने की स्थिति में नहीं है.”मोबाइल कोर्ट से मददयूएन की ‘क़ानून का शासन’ इकाई इस खाई को पाटने के लिए मोबाइल कोर्ट नामक एक अहम परियोजना का संचालन करती है, जिसमें “न्यायाधीशों, वकीलों और कोर्ट के अन्य अधिकारियों को देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाया जाता है, ताकि क़ानूनी समस्याओं, सिविल व आपराधिक मामलों की सुनवाई की जा सके.”हिंसक टकराव से गुज़रने वाले समाज में अक्सर अपराधों को अंजाम, उनकी सेना या वर्दीधारियों ने दिया होता है, और ऐसे मामलों में कोर्ट मार्शल या जवाबदेही तय करने के लिए सुनवाई भी मोबाइल कोर्ट में की जाती है. साथ ही, यौन एवं लिंग-आधारित हिंसा समेत गम्भीर अपराध मामलों, दंडमुक्ति से निपटा जाता है. जवाबदेही तय होते देखकर अन्य लोगों को क़ानून अपने हाथ में लेने से रोका जा सकता है.UNMISS निदेशक के अनुसार, इससे आम नागरिकों को राहत मिलती है, विशेष रूप से उन विस्थापितों या शरणार्थियों को जो लड़ाई का अन्त हो जाने के बाद अपने घर लौटना चाहते हैं लेकिन या तो उनकी सम्पत्ति पर किसी ने क़ब्ज़ा कर लिया होता है, या उनके रिकॉर्ड बर्बाद हो चुके होते हैं.ऐसी स्थिति में, उन्हें आवास, भूमि, सम्पत्ति अधिकार फिर से हासिल कराने में मदद दी जाती है ताकि वे अपने घरों को लौट जाएं और जीवन फिर से पटरी पर ला सकें.“हम, आम जनता, नागरिक समाज, स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर ये काम करते हैं, ताकि दक्षिण सूडान के स्वामित्व में ही ये सभी गतिविधियाँ हों और हम पीछे रहकर उन्हें समर्थन प्रदान करते रहें.”“हम बाहर से ऐसी स्थिति तैयार करते हैं, जिससे क़ानून व्यवस्था से जुड़ी संस्थाएँ अस्थाई रूप से क़ायम हो सकें, जिसके बाद ये धीरे-धीरे स्थाई हो जाती हैं, और फिर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका समाप्त हो जाती है.” © UNICEF/Phil Hatcher-Moore दक्षिण सूडान के अपर नाइल प्रान्त में हिंसा की लहर के कारण अनेक परिवार विस्थापित हुए हैं. अतीत की छाया से बाहर आने का सफ़रहिंसक टकराव से गुज़र चुके किसी देश को उबारने, वहाँ न्यायिक व्यवस्था और जवाबदेही तंत्र की पुनर्बहाली की प्रक्रिया में उस समाज की पृष्ठभूमि, समस्याओं, ऐतिहासिक विकास और औपनिवेशिक शासन के इतिहास जैसी पहलुओं का ध्यान रखा जाना ज़रूरी होता है.निदेशक अनीस अहमद ने बताया कि “हम संयुक्त राष्ट्र शान्तिरक्षा मिशन में, या फिर किसी अन्तरराष्ट्रीय जवाबदेही मिशन में पहला ध्यान यह देते हैं कि उनके ऊपर बाहर से लाया गया कोई मॉडल न थोपा जाए.”“इसके बजाय, एक ऐसा मॉडल सुझाया जाता है, जोकि स्थानीय संस्कृति, देश की विशिष्ट परिस्थितियों, और पृष्ठभूमि के हिसाब से सही हो.”सन्दर्भ की भिन्नताओं के बावजूद, Post-conflict societies में एक समानता भी है और वो ये कि हर समाज दुखद घटनाक्रम की वास्तविकता को जानने, उसे उजागर करने की इच्छा रखता है.सच्चाई की तह तकउन्होंने बोस्निया एंड हर्त्ज़ेगोविना में ‘मदर्स ऑफ़ स्रेब्रेनीत्सा’ नामक संस्था का उल्लेख किया, जिसकी सदस्यों ने जुलाई 1995 में स्रेब्रेनीत्सा जनसंहार के दौरान अपने बच्चों, पति, भाई को खो दिया था.“मैं पूछता था कि क्या हो उन लोगों के साथ, जिन्होंने आपके रिश्तेदारों के साथ ये किया. तो इस संगठन की संस्थापक यही कहती थीं कि उन अभियुक्तों के साथ आपको जो करना है, आप करें. मैं बस ये चाहती हूँ कि ये सच सामने आ जाए कि मेरे बेटे की कोई ग़लती नहीं थी. वो ग़लती से मारा गया.”“ये पता चल जाए कि किसने क्या, क्यों किया.”सच्चाई की तह तक जाने और अपराधों की जवाबदेही तय करने के लिए बीते दशकों में संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न तंत्रों व व्यवस्थाओं को स्थापित करने में समर्थन दिया है. भूतपूर्व यूगोस्लाविया, और रवांडा में में युद्ध अपराधों, मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए ट्राइब्यूनल स्थापित किए गए, तो कम्बोडिया में यूएन समर्थित विशेष ट्राइब्यूनल को संचालित किया गया.निदेशक अहमद के अनुसार, “कई दफ़ा सत्यता आयोग होते हैं, ताकि हिंसक टकराव में छोटे स्तर पर भूमिका निभाने वाले लोगों को इस शर्त पर माफ़ी दे दी जाए, कि वो सच्चाई बयाँ कर दें.” UN News/Hisae Kawamori काडा होतिच ने स्रेब्रेनीत्सा जनसंहार में अपने बेटे, पति और दो भाइयों को खो दिया, जैसा कि यहां दिखाया गया है. टैक्नॉलॉजी से उपजी नई चुनौतियाँहर समाज अपने अतीत व वास्तविकता का सामना अपने नज़रिए से करता है, लेकिन हाल के दशकों व वर्षों में टैक्नॉलॉजी व सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल और ग़लत जानकारी के फैलाव और जानबूझकर फैलाई जाने वाली भ्रामक जानकारी (डिसइन्फ़ोर्मेशन) की भरमार से नई चुनौतियाँ भी उभरी हैं.अनीस अहमद ने बताया कि दक्षिण सूडान में लगभग 50 फ़ीसदी आबादी 25 साल से कम उम्र के लोगों की है और उनकी एआई, सोशल मीडिया तक पहुँच है. इंटरनैट के ज़रिए वे पूरी दुनिया से सम्पर्क में रह सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन एक नकारात्मक पहलु यह भी है कि अगर कोई मिसइन्फोर्मेशन, ख़ासतौर से डिसइन्फ़ोर्मेशन एक मंशा से फैलाई जाए, उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं.हेट स्पीच, सोशल मीडिया पर ऐप के माध्यम से एक मिनट में आप सैकड़ों, हज़ारों लोगों तक पहुँचा सकते हैं और देश में स्थिरता पर असर हो सकता है.“इसलिए हमारी कोशिश है कि युवा संस्थाओं, राजनीतिज्ञों, महिलाओं की संस्थाओं के साथ काम करें और उन्हें ये बताएँ कि हर चीज़ का उपयोग, आचरण संहिता के तहत हो. संसद को भी ऐसे क़ानून बनाने होंगे जिसमें सोशल मीडिया के ऊपर नियंत्रण तो न हो, लेकिन उसे नियमों के दायरे में लाया जाए ताकि हेट स्पीच जैसी प्रवृत्तियों से निपटा जा सके.मगर, यह सुनिश्चित करना होगा कि सोशल मीडिया के जो जायज़ इस्तेमाल हैं, उन्हें नहीं रोका जाए, चूँकि पोस्ट कॉन्फ़िल्क्ट सोसाइटीज में अभिव्यक्ति की आज़ादी की कमी बहुत महसूस की जाती है, और उसे क़ायम रखा जाना ज़रूरी है.
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