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कल्याणकारी योजनाओं में कटौती से अति-दक्षिणपंथी उभार को बढ़ावा, यूएन रिपोर्ट

Source: UN News: शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 00:00 AM (IST)
कल्याणकारी योजनाओं में कटौती से अति-दक्षिणपंथी उभार को बढ़ावा, यूएन रिपोर्ट
निर्धनता में जी रहे लोगों के लिए सुरक्षा उपायों में कटौती ने, दुनिया भर में अति-दक्षिणपंथी आन्दोलनों के लिए उपजाऊ ज़मीन तैयार कर दी है. अत्यधिक निर्धनता और मानवाधिकारों पर विशेष रैपोर्टेयर ओलिवियर डी शूटर ने यूएन महासभा में प्रस्तुत एक नई रिपोर्ट में यह चेतावनी दी है. विशेष रैपोर्टेयर ओलिवियर डी शूटर इस रिपोर्ट में कहा है, "कल्याण क्षेत्र में मितव्ययिता (कम व्यय) और दक्षता के नाम पर सुधारों ने, ग़रीबी में जी रहे लाखों लोगों को अलग-थलग कर दिया है और असन्तोष का फ़ायदा उठाने की नीयत रखने वाले अति-दक्षिणपंथियों के हाथों में धकेल दिया है."दुनिया भर के अनेक देशों में कल्याणकारी व्यवस्थाओं (Welfare Systems) में, सरकारों की तरफ़ से ऐसे लोगों की मदद की जाती है जिनकी आय एक निश्चित स्तर से कम होती है, वो बेरोज़गार होते हैं या रोज़गार में भी उनकी आय कम होती है. इन कल्याणकारी व्यवस्थाओं से लोगों को आर्थिक कठिनाइयों में अपनी दैनिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए मदद मिलती है जिससे उनके भीतर जीवन जीने के लिए एक भरोसा क़ायम रहता है.विशेष रैपोर्टेयर ओलिवियर डी शूटर ने कहा है, "कल्याणकारी प्रणालियों में सरकारों द्वारा बड़े बदलाव किए जाने के कारण, ये लाभ प्राप्त करने से जुड़ी शर्तें और भी कठोर बना दी गई हैं और (लाभान्वितों की) डिजिटल निगरानी में तेज़ी आई है.”“जो कार्यक्रम कभी ज़रूरत के समय सभी लोगों को बुनियादी सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए थे, अब उन्हीं लोगों को शर्मिन्दा और दंडित कर रहे हैं, जिनका समर्थन करने के लिए इन कार्यक्रमों को बनाया गया था."निर्धन लोगों के साथ छलरिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि आधुनिक कल्याण प्रणालियाँ, ग़रीबी कम करने या सार्वजनिक व्यय में कटौती करने के बजाय, किस तरह इन लाभों केदावेदारों को कलंकित करती हैं, उन्हें प्रतिबन्ध लगाए जाने के डर के तहत, अनुपयुक्त रोज़गारों में धकेलती हैं.कल्याणकारी व्यवस्थाओं के लाभान्वितों को, धोखाधड़ी का झूठा संकेत देने वाले एल्गोरिदम के अधीन रखा जाता है, और यहाँ तक कि ग़रीबी को बच्चों की 'उपेक्षा' किए जाने के रूप में ग़लत कारण बताकर, परिवारों से बच्चों को हटाकर, उन्हें दंडित भी किया जाता है. विशेष रैपोर्टेयर ने फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की सरकारों को लिखे अपने हालिया पत्रों का ज़िक्र किया, जहाँ कल्याणकारी व्यवस्थाओं में प्रमुख सुधारों से और अधिक लोगों के ग़रीबी में फँसने का ख़तरा है.मानविधिकार विशेषज्ञ ओलिवियर डी शूटर ने एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा, "ये दंडात्मक कल्याण प्रणालियाँ आर्थिक असुरक्षा को बढ़ाती हैं, सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास को कम करती हैं और लाखों लोगों को मुख्यधारा की राजनीति के हाथों अपमानित और परित्यक्त महसूस कराती हैं."उन्होंने एक अध्ययन का हवाला दिया जिसमें पाया गया कि आय असमानता में एक अंक की वृद्धि, लोकलुभावन दलों के समर्थन में लगभग एक अंक की वृद्धि के समान थी.विशेष रैपोर्टेयर ओलिवियर डी शूटर ने कहा, "इसी रिक्तता या ख़ालीपन में, अति-दक्षिणपंथी लोकलुभावन लोग या समूह फलते-फूलते हैं, और स्वयं को 'अभिजात वर्ग' (धनी वर्ग) द्वारा पीछे छोड़े गए लोगों के हिमायती या हितैषी के रूप में पेश करते हैं.""लेकिन उनका एजेंडा ग़रीबी में जी रहे लोगों को सशक्त बनाना नहीं है - बल्कि अपने फ़ायदे के लिए सुरक्षा को और कम करना है. ऐसे समूह, सत्ता में आने के बाद, उन्हीं आर्थिक अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए काम करते हैं जिनकी वे अपने भाषणों में निन्दा करते हैं, खाद्य सहायता, स्वास्थ्य सेवा और अन्य जीवन रक्षक सेवाओं में कटौती करते हैं, और निर्धनता व बहिष्कार को और अधिक गहरा बनाते हैं." © UNICEF/Susan Markisz दुनिया भर में बढ़ रहा है चलनइस रिपोर्ट में अर्जेंटीना से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका तक के देशों में, सामाजिक व्यय में भारी कटौती पर प्रकाश डाला गया है, जिससे लाखों लोग बुनियादी स्वास्थ्य सेवा या आय सहायता से वंचित हो रहे हैं, जबकि कर कटौती से, धन सबसे ग़रीब परिवारों के हाथों से निकलकर, सबसे अमीर परिवारों के पास जा रहा है.विशेष रैपोर्टेयर ओलिवियर डी शूटर ने कहा कि यह बहिष्कार की राजनीति है: समाज के सबसे अमीर वर्गों को पुरस्कृत करते हुए, निर्धनता की जीवनरेखाएँ काटने का एक जानबूझकर लिया गया फ़ैसला, जोकि अक्सर 'बाहरी लोगों' या तथाकथित 'अयोग्य निर्धनों' से सार्वजनिक बजट को बचाए जाने के नाम पर लिया जाता है.विशेष रैपोर्टेयर ने देशों की सरकारों का आहवान किया कि वे अति दक्षिणपंथ के उदय का मुक़ाबला करने के लिए, संकीर्ण रूप से लक्षित लाभ योजनाओं से हटकर, सार्वभौमिक, अधिकार-आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में निवेश करें.उन्होंने सरकारों से आग्रह किया कि वे कल्याणकारी व्यवस्था को, लागत या ख़र्च कम किए जाने वाले एक क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी रणनीति के हिस्से के रूप में पुनर्परिभाषित करें, जो सभी के लिए सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने में सिद्ध हो.विशेषज्ञ ने कहा, "सामाजिक सुरक्षा, ग़रीबी उन्मूलन के लिए हमारा सबसे प्रभावी साधन है. यह दान नहीं है, न ही यह कड़ी शर्तों के तहत दिया गया कोई उपकार है; यह एक मानवाधिकार है जो सभी को स्वेच्छा से और सम्मान के साथ प्रदान किया जाना चाहिए."विशेष रैपोर्टेयर ने कहा, "मैंने निर्धनता में जी रहे हज़ारों लोगों से बात की है जिसमें उन्होंने बताया कि वे समर्थन की स्थिति के बजाय, स्वयं को कलंकित और निगरानी में महसूस करते हैं.”“सामाजिक सुरक्षा को जब तक मानवाधिकार के रूप में गम्भीरता से नहीं लिया जाता, तब तक अति-दक्षिणपंथी लोक लुभावनवादी लोग या समूह, उसी का फल काटते रहेंगे जो बोया गया है."

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