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आपदा के समय, विकलांग समावेशन की पूर्व योजना ही जीवन बचाने की कुँजी
Source: UN News: बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 00:01 AM (IST)
गोवा में हुए अन्तरराष्ट्रीय पर्पल फ़ेस्ट 2025 में विकलांगजन के समावेशन की चर्चा, नीतियों से आगे बढ़कर सीधे आपदा क्षेत्रों तक पहुँची. वहीं, जहाँ कुछ सेकंड जीवन और मृत्यु के बीच का अन्तर तय कर देते हैं. मूल प्रश्न स्पष्ट था - आपदा के समय विकलांगजन की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए ताकि कोई भी पीछे नहीं छूट जाए. व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले सेयोमदेब मुखर्जी के लिए यह सवाल बेहद व्यक्तिगत है. उन्हें आज भी याद है, जब वे 18 साल के थे और कोलकाता में उनके घर के पास एक गोदाम में आग लग गई थी. वे कहते हैं, “लोग चिल्ला रहे थे कि बाहर निकलो. वे मुझे बचाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि यह किया कैसे जाए.”उनके अनुसार, यह समस्या विकलांगता की नहीं बल्कि व्यवस्था और डिज़ाइन की थी. अगर आपदा प्रबंधन कर्मियों को विकलांग व्यक्तियों की मदद के लिए प्रशिक्षित किया जाए, तो इसमें अतिरिक्त समय नहीं लगता. बस अतिरिक्त जागरूकता चाहिए. सेयोमदेब को, वर्षों बाद, कोविड-19 तालाबन्दी के दौरान नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. फिज़ियोथैरेपी रुक गई, दवाइयाँ मिलना मुश्किल हो गया और भोजन की कमी होने लगी. वो बताते हैं, “देखभाल कर्मियों पर निर्भर रहने वाले मुझ जैसे लोगों के लिए, सामाजिक दूरी बनाए रखना असम्भव था. जब आपको शारीरिक रूप से मदद की ज़रूरत होती है, तो बिना मानव सम्पर्क के जीना सम्भव नहीं होता.”उनकी कहानी यह याद दिलाती है कि विकलांगजन का समावेशन कोई दया नहीं, बल्कि मज़बूत व्यवस्था की ज़रूरत है. उन्होंने कहा, “किसी भी आपदा में सबसे ज़रूरी चीज़ है जानकारी. घबराहट डर से नहीं, बल्कि ख़ामोशी से पैदा होती है.” © UN News/Rohit Upadhyay वैश्विक दक्षिण से सीखइस सत्र में एशिया के विभिन्न देशों ने विकलांगजन के समावेशी आपदा प्रबंधन के ज़रिए सहनसक्षमता निर्माण के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए.
UNDP
थाईलैंड की निकाकर्न कवीवोरायन ने आगाह करते हुए कहा कि आपदाओं के दौरान विकलांग व्यक्तियों की मृत्यु का ख़तरा सामान्य आबादी की तुलना में चार गुना तक अधिक होता है. “आपदाएँ सभी को प्रभावित करती हैं, लेकिन असर सभी पर समान नहीं होता.”इसी समझ के साथ थाईलैंड में अब स्कूलों में समावेशी निकासी अभ्यास कराया जाता है, ताकि श्रवण, गतिशीलता या बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चे भी आपात स्थिति में ठीक तरह प्रतिक्रिया दे सकें.मालदीव से विकलांगता परिषद की अध्यक्ष फ़ातिमा इब्राहीम ने बताया कि वहाँ के द्वीपीय समुदाय अब सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार कर रहे हैं. “हर द्वीप की अपनी योजना है, जिसमें स्कूल, परिषदें और स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं.” स्वयंसेवकों को प्राथमिक उपचार, निकासी और मनो-सामाजिक सहायता का प्रशिक्षण दिया जाता है, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि विकलांग व्यक्ति भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हों. © UN News/Rohit Upadhyay उन्होंने माना कि चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं. “हमारी योजनाओं में समावेशी संचार रणनीतियाँ तो दर्ज हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन हर जगह नहीं होता. हमें मज़बूत डेटा और स्थानीय स्तर पर सख़्त अमल की ज़रूरत है.”सन्देश स्पष्ट था - वास्तविक तैयारी की बुनियाद सामुदायिक भागेदारी और समावेशी डेटा ही हैं.भूटान के पहाड़ी इलाक़ों से विकलांग व्यक्तियों की संस्था (DPO भूटान) के प्रतिनिधि योंतेन जामेशो ने बताया कि वहाँ की सबसे बड़ी चुनौती भौगोलिक है. “हमारे पहाड़ सुंदर हैं, लेकिन ख़तरनाक भी. यहाँ भूस्खलन, अचानक आई बाढ़, भूकम्प और जंगल की आग आम हैं. व्हीलचेयर का उपयोग करने वालों के लिए निकासी मार्ग लगभग असम्भव हैं.”भूटान की सरकार और DPO भूटान अब बचाव दलों को विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं, शरण स्थलों तक पहुँच की समीक्षा कर रहे हैं, और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि शुरुआती चेतावनी प्रणालियों में सांकेतिक भाषा और सरल दृश्य प्रारूप शामिल हों. जामेशो ने स्पष्ट किया, “हमें शुरुआत से ही योजना का हिस्सा बनना होगा, परिणाम के बाद नहीं.” भारत में समावेशी व्यवस्था की दिशाभारत में केरल जैसे प्रदेश इस क्षेत्र में अग्रणी हैं. 2015 में केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) ने विकलांगता-विशेष जनगणना कराई और उसके आधार पर एआई-आधारित चेतावनी प्रणालियाँ, व्हाट्सएप पर सांकेतिक-भाषा सन्देश, और कुडुम्बश्री जैसे सामुदायिक नैटवर्क का इस्तेमाल करना शुरू किया, ताकि जानकारी तेज़ और समावेशी रूप से पहुँचे.KSDMA की राज्य परियोजना अधिकारी डॉक्टर मिधिला मल्लिका कहती हैं, “जो आपकी गिनती में ही शामिल नहीं हैं, उन्हें आप बचाएंगे कैसे. तैयारी की शुरुआत आँकड़ों से होती है.”भारत में यूएन रेज़िडेंट कोऑर्डिनेटर कार्यालय की चीफ़ ऑफ़ स्टाफ राधिका कौल बत्रा का कहना है कि यह अनुभव नीतियों में वास्तविक बदलाव लाने में सहायक होते हैं. उन्होंने कहा, “सरकारें अब जागरूकता से आगे बढ़कर कार्यान्वयन की ओर बढ़ रही हैं. अब स्कूलों, अस्पतालों और शरण स्थलों को सचमुच सुलभ बनाने की प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है.”यूनीसेफ़ के आपदा प्रबंधन प्रशिक्षक, सरबजीत सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को चुनौती दी कि वे बिना डेटा और बिना चेतावनी प्रणाली के, केवल 72 घंटे में चक्रवात की स्थिति से निपटने की योजना बनाएँ. उन्होंने कहा, “यह समन्वय की असली परीक्षा है. अगर आप विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले से योजना नहीं बनाते, तो वास्तविक संकट में उन्हें विफल कर देंगे. ऐसे अभ्यास हमारी कमज़ोरियाँ उजागर करते हैं और उन्हें सुधारने का मौक़ा देते हैं.” सीमाओं के पारश्रवण-बाधित ऑस्ट्रेलियाई पूर्व सांसद सोफ़िया मूरमॉन्ड ने कहा कि इस सत्र ने उन्हें नया दृष्टिकोण दिया. “मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी आपदा में मैं किस तरह की कार्रवाई करूंगी.” उनके अनुसार, “मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ‘बडी सिस्टम (buddy system)’ और अधिकारियों से स्पष्ट संचार बहुत ज़रूरी है.”उन्होंने जंगल की आग से बड़े पैमाने पर प्रभावित पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मौजूदा मोबाइल ऐप्स और शुरुआती चेतावनी प्रणालियों की सराहना की, लेकिन साथ ही कहा, “अगर मानव जुड़ाव नहीं हो तो सबसे अच्छी तकनीक भी बेकार है. तैयारी केवल ऐप्स और सायरनों से नहीं होती –इसकी शुरुआत सहानुभूति से होती है.” © UN News/Rohit Upadhyay
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