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हड़ताल के अधिकार पर, अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में सुनवाई

Source: UN News: बुधवार, 08 अक्टूबर 2025 00:00 AM (IST)
हड़ताल के अधिकार पर, अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में सुनवाई
अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने, हड़ताल का अधिकार अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के तहत संरक्षित है या नहीं, इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू की है. यह पहला अवसर है जब दुनिया की सर्वोच्च अदालत से, कर्मचारियों के अधिकारों और नियोक्ताओं के हितों के बीच सन्तुलन पर राय मांगी गई है. यह मामला, 2023 में अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के प्रशासनिक निकाय के अनुरोध से शुरू हुआ.इसमें विश्व अदालत से यह परामर्श मांगा गया कि क्या संगठन बनाने की स्वतंत्रता और संगठित होने के अधिकार के संरक्षण पर कन्वेंशन 1948 (संख्या 87) में, हड़ताल का अधिकार शामिल है.द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाई गई कन्वेंशन - 87, अन्तरराष्ट्रीय श्रम क़ानून की आधारशिला मानी जाती है, जो कर्मचारियों और नियोक्ताओं को अपनी पसन्द के संगठन बनाने और उसमें शामिल होने का अधिकार सुनिश्चित करती है.अलबत्ता, इस कन्वेंशन में हड़ताल के अधिकार का स्पष्ट रूप से ज़िक्र नहीं है, लेकिन इसके पैरोकारों ने लम्बे समय से, संगठन बनाने की स्वतंत्रता के इस अधिकार में, हड़ताल के अधिकार को भी शामिल माना है.ICJ के अध्यक्ष यूजी इवासवा ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई की शुरुआत, न्यायाधीशों के सामने औपचारिक प्रश्न पढ़कर की, जिसमें उन्होंने ILO के प्रस्ताव और अदालत की प्रक्रियात्मक अधिकारिता का ज़िक्र किया.उन्होंने ILO की “त्रिपक्षीय संरचना” की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जिसमें सरकारों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं.एक दुर्लभ अनुरोधILO की क़ानूनी सलाहकार टोमी कोहियामा ने बताया कि 1932 के बाद से, ILO पहली बार ICJ के सामने परामर्श के लिए आया है, जिसके कारण, यह अनुरोध अपने आप में दुर्लभ प्रकार का है.उन्होंने कहा कि ILO सचिवालय इस मामले में कोई पक्ष नहीं रखेगा, बल्कि अदालत की मदद करेगा और संस्थागत सन्दर्भ तथा सन्धियों के क़ानून के तहत व्याख्यात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट करेगा. Steiner SA ILO की तीन आवाज़ेंILO की स्थापना 1919 में हुई थी. यह अपने त्रिपक्षीय ढाँचे के कारण संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में अनोखी संस्था है, जो अन्तरराष्ट्रीय श्रम मानकों को तय करने के लिए सरकारों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाती है.हालाँकि, इस सन्तुलन के कारण कभी-कभी गतिरोध भी पैदा हुआ है. सबसे प्रमुख उदाहरण 2012 का है, जब नियोक्ता समूहों ने यह सवाल उठाया कि क्या कन्वेंशन संख्या - 87 और 98, हड़ताल के अधिकार को मान्यता देती हैं.दोनों पक्षों की दलीलेंपापा डनक़ुआह ने, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार संघ महासंघ (ITUC) की ओर से बोलते हुए, हड़ताल को सामूहिक कार्रवाई की एक कालातीत अभिव्यक्ति बताया.उन्होंने अदालत से कहा, “हड़ताल हमारा एक महत्वपूर्ण साधन रहा है … श्रम परिस्थितियों में सुधार लाने और हमारी मानव गरिमा की रक्षा करने के लिए..”उन्होंने तर्क दिया कि हड़ताल का अधिकार स्वभावतः संगठन बनाने की स्वतंत्रता का हिस्सा है और इसलिए इसे कन्वेंशन संख्या - 87 के तहत संरक्षित मान्यता दी जानी चाहिए.इसके विपरीत, अन्तरराष्ट्रीय नियोक्ताओं के संगठन (IOE) की ओर से रोबर्तो सुवारेज़ सैंटोस ने कहा कि हालाँकि हड़ताल का अधिकार सैद्धान्तिक रूप से आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन कन्वेंशन संख्या - 87, हड़ताल के अधिकार को न तो स्पष्ट रूप से और न ही निहित रूप से शामिल करती है.उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसे अब सन्धि में शामिल माना गया, तो यह एक निर्धारित ढाँचे को लागू करने जैसा होगा, यानि हड़ताल के तरीक़ों को परिभाषित करना, जो कि संवेदनशील राष्ट्रीय श्रम प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है.उन्होंने कहा कि सही रास्ता ILO की त्रिपक्षीय संस्थाओं के भीतर सहमति बनाना है, न कि मानकों को एकतरफ़ा न्यायिक रूप से बढ़ाना.विश्व अदालत की परामर्शकारी राय, क़ानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होगी, लेकिन यह अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय श्रम क़ानून पर गहरा प्रभाव डाल सकती है.

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