Source: UN News: रविवार, 28 सितम्बर 2025 00:00 AM (IST)
यूएन महासभा के 80वें सत्र की उच्चस्तरीय जनरल डिबेट में, भारत ने पाकिस्तान के सम्बोधन पर – ‘उत्तर के अपने प्रथम अधिकार’ (First Right of Reply) का प्रयोग किया है.
भारत का First Right of Replyभारतीय प्रतिनिधि ने यूएन महासभा की जनरल डिबेट में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भाषण को "बेतुकी नौटंकी" बताते हुए निन्दा की है कि उन्होंने "एक बार फिर आतंकवाद का महिमामंडन किया, जो उनकी विदेश नीति का केन्द्र बिन्दु है".भारतीय प्रतिनिधि ने ज़ोर देकर कहा कि "किसी भी स्तर का नाटक और किसी भी स्तर का झूठ, इस तथ्य को नहीं छिपा सकता कि यह वही पाकिस्तान है" जिसने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी संगठन, Resistance Front को "भारतीय केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों के बर्बर जनसंहार" की ज़िम्मेदारी से बचाया था.उन्होंने कहा कि "एक ऐसा देश जो लम्बे समय से आतंकवाद को फैलाने और निर्यात करने की परम्परा में डूबा हुआ है, उसे इस उद्देश्य के लिए सबसे हास्यास्पद आख्यान गढ़ने में कोई शर्म नहीं है".पाकिस्तान को तुरन्त सभी आतंकवादी शिविरों को बन्द करना होगा और भारत में वांछित लोगों को सौंपना होगा.
पाकिस्तान का First Right of Reply:भारत के ‘उत्तर देने के प्रथम अधिकार’ के जवाब में, पाकिस्तान की प्रतिनिधि ने कहा है, "एक ऐसा देश जो यह तय नहीं कर पा रहा है कि उसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ढोंग करना चाहिए या ख़ुद को दुनिया में दुष्प्रचार का सबसे बड़ा कारखाना बताना चाहिए".पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश बन गया है जो देश और विदेश में सरकार - प्रायोजित आतंकवाद को अपनी नीति के रूप में अपनाता है.पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने "भारत-अधिकृत जम्मू और कश्मीर में आतंक के राज" की निन्दा करते हुए कहा कि उनका देश "शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व, आपसी सम्मान और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है".हालांकि, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत को "हमारी क्षेत्रीय अखंडता और सम्प्रभुता का उल्लंघन करने और निर्दोष नागरिकों की हत्या करने" का कोई अधिकार नहीं है और अगर "हम पर आक्रमण थोपा जाता है, तो हम जवाब देंगे".