संयुक्त राष्ट्र के 2026 बजट प्रस्ताव में बड़े बदलाव, लागत कटौती और सुधारात्मक उपाय शामिल
Source: UN News: गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 00:01 AM (IST)
संयुक्त राष्ट्र ने 2026 के प्रस्तावित कार्यक्रम बजट के संशोधित अनुमानों को अन्तिम रूप दे दिया है. इसमें 50 करोड़ डॉलर से अधिक की कटौती का प्रस्ताव किया गया है. साथ ही, संगठन की 80वीं वर्षगाँठ के अवसर पर उसे अधिक प्रभावी व सहनसक्षम बनाने के उद्देश्य से, व्यापक 'UN80 पहल' के तहत प्रारम्भिक सुधारात्मक उपाय भी पेश किए गए हैं.
प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति (ACABQ) के समक्ष संशोधित अनुमान, सोमवार को भेजे गए हैं.इनमें नियमित बजट 2025 की तुलना में, संसाधनों में 15.1 प्रतिशत और पदों में 18.8 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव रखा गया है. इसके साथ ही, विश्वभर में संयुक्त राष्ट्र अभियानों को सहयोग देने वाले कर्मचारियों और सेवाओं को वित्तपोषित करने वाला शान्तिरक्षा अभियानों के लिए सहायता खाता भी, वर्ष 2025 -2026 की अवधि में कटौती के अधीन रखा गया है.यूएन महासभा को सलाह देने वाली सहायक संस्था ACABQ, प्रस्तावों की समीक्षा करने के बाद अपनी सिफ़ारिशें महासभा की पाँचवीं समिति को भेजेगी, जहाँ सभी 193 सदस्य देश प्रशासनिक और बजट मामलों पर निर्णय लेंगे.लक्षित कटौतियाँमहासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने सदस्य देशों को भेजे गए पत्र में कहा है कि ये कटौतियाँ, जनादेशों के क्रियान्वयन और संसाधनों के आवंटन की प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा के बाद की गई हैं.संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तीन स्तम्भों – शान्ति और सुरक्षा, मानवाधिकार और सतत विकास के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, सचिवालय की इकाइयों ने संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए कार्यप्रणालियों को बेहतर बनाने के उपाय तलाश किए हैं. महासचिव ने स्पष्ट किया कि ये कटौतियाँ सोच-समझकर और विशिष्ट क्षेत्रों में की गई हैं, न कि हर जगह.वे कार्यक्रम और गतिविधियाँ जो सीधे सदस्य देशों को सहयोग प्रदान करती हैं, कटौतियों से सुरक्षित रखी गई हैं, विशेषकर न्यूनतम विकसित देशों, भूमि से घिरे देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों को, तथा अफ़्रीका के विकास के लिए पैरोकारी.शान्ति निर्माण कोष और रैज़िडेंट कोऑर्डिनेटर प्रणाली के समर्थन को भी बरक़रार रखा गया है. क्षेत्रीय आर्थिक आयोगों में केवल छोटे समायोजन होंगे, जबकि विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण का काम पहले की तरह जारी रहेगा.महासचिव ने पत्र में लिखा है, “इतनी बड़ी कटौतियों के लिए कुछ समझौते करने पड़ेंगे. इससे काम का दायरा घट सकता है, समयसीमा बदल सकती है या काम की आवृत्ति कम हो सकती है. लेकिन हम मुख्य कामकाज और सेवाओं की गुणवत्ता को बचाने के लिए निवारक क़दम उठाएँगे, जैसेकि उच्च प्रभाव वाले परिणामों को प्राथमिकता देना, विभिन्न इकाइयों के बीच विशेषज्ञता साझा करना और कामकाज में वर्चुअल तरीक़ों व स्वचालन का अधिक उपयोग करना."आज संयुक्त राष्ट्र एक कठिन समय से गुजर रहा है, जहाँ राजनैतिक और वित्तीय अनिश्चितता बढ़ रही है. इन चुनौतियों के बीच, UN80 पहल का मक़सद संयुक्त राष्ट्र को अधिक मज़बूत एवं प्रभावी बनाना है. संशोधित अनुमान इसी दिशा में एक क़दम है और इनमें संगठन की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए ठोस सुधारात्मक प्रस्ताव शामिल हैं.सुधार उपायइस सन्दर्भ में, संशोधित अनुमानों में कटौतियों के साथ-साथ UN80 पहल की कार्यधारा 1 के तहत संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के लिए प्रबंधन और संचालन पर केन्द्रित प्रस्तावों की पहली श्रृँखला भी प्रस्तुत की गई है. इन उपायों में न्यूयॉर्क और बैंकॉक में नए प्रशासनिक केन्द्र स्थापित करना, न्यूयॉर्क, एंटेबे और नैरोबी में एकीकृत वैश्विक टीम के ज़रिए वेतन भुगतान प्रणाली का एकीकरण करना तथा न्यूयॉर्क एवं जिनीवा जैसे उच्च लागत वाले कार्यस्थलों से कुछ कार्यों को कम लागत वाले कार्यस्थलों पर स्थानांतरित करना शामिल है.अचल सम्पत्ति (real estate) के माध्यम से भी अतिरिक्त बचत की योजना बनाई गई है. संगठन 2027 तक, न्यूयॉर्क में किराए की दो इमारतों को ख़ाली करेगा, जिससे 2028 से वार्षिक बचत होने की उम्मीद है. सामूहिक रूप से, इन उपायों का लक्ष्य दोहराव को कम करना, गुणवत्ता में सुधार करना और जनादेश की पूर्ति को सुरक्षित रखना है, साथ ही सदस्य देशों की अधिक दक्षता की अपेक्षा को पूरा करना है.UN80 पहलमार्च 2025 में शुरू की गई इस पहल में तीन कार्यधाराएँ शामिल हैं.• कार्यघारा 1 में दक्षता और प्रबंधन सुधार से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं, जिन्हें पहली बार इन संशोधित अनुमानों में शामिल किया गया है. भविष्य में सुधार के लिए और भी प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएँगे.• कार्यधारा 2 जनादेश कार्यान्वयन समीक्षा (Mandate Implementation Review) पर केन्द्रित है. इसकी एक रिपोर्ट अगस्त में प्रस्तुत की गई थी, जिसे अब हाल ही में स्थापित एक अनौपचारिक अस्थाई कार्य समूह के विचाराधीन रखे हुए है.• कार्यधारा 3 पूरे संगठन स्तर पर संरचना एवं कार्यक्रमों में सम्भावित बदलावों की तलाश पर केन्द्रित है. इसके लिए क्लस्टर्स (समूहों) का उपयोग किया जा रहा है. शुरुआती प्रस्ताव इस सप्ताह के अन्त तक सदस्य देशों के सामने रखे जाने की उम्मीद है.महासचिव ने कहा है कि ये तीनों धाराएँ मिलकर संयुक्त राष्ट्र के काम करने के तरीक़े में एक बड़ा बदलाव लाएँगी. इसका मक़सद यह सुनिश्चित करना है कि संयुक्त राष्ट्र और भी प्रभावी, भरोसेमन्द और टिकाऊ बना रहे.अगले क़दम और स्टाफ़ को समर्थनसंशोधित अनुमानों की सबसे पहले समीक्षा ACABQ द्वारा की जाएगी, जिसकी बैठकें इस सप्ताह से शुरू होने की सम्भावना है. इसके बाद ये प्रस्ताव महासभा की पाँचवीं समिति को भेजे जाएँगे, जहाँ सभी 193 सदस्य देश प्रशासनिक और बजटीय मामलों पर विचार-विमर्श कर निर्णय लेंगे. अन्तिम निर्णय दिसम्बर तक आने की उम्मीद है.यदि प्रस्ताव मंज़ूर हो जाते हैं, तो 2026 से ये बदलाव चरणबद्ध तरीक़े से लागू होने लगेंगे. विभिन्न कार्यधाराओं से आने वाले नए परिवर्तन, भविष्य की बजट प्रस्तुतियों में परिलक्षित होंगे.संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में महासचिव ने माना कि इन बदलावों का प्रभाव उनके दैनिक कामकाज और पेशेवर जीवन पर पड़ेगा, लेकिन यह भी आश्वासन दिया कि वे इन चुनौतियों का सामना अकेले नहीं करेंगे. उन्होंने कहा, "आपको इस पूरी प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल किया जाएगा और समर्थन दिया जाएगा." उन्होंने हर क़दम पर नियमित जानकारी, परामर्श के अवसर और व्यावहारिक मार्गदर्शन का भी वादा किया.महासचिव ने स्वीकार किया कि संशोधित बजट से जुड़े निर्णय आसान नहीं थे. इन निर्णयों की ज़िम्मेदारी सबसे पहले महासचिव के तौर पर उन पर है, लेकिन यह जिम्मेदारी संगठन के सभी प्रबंधकों और कर्मचारियों तक भी फैली हुई है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बदलावों को निष्पक्षता, संवेदनशीलता और पेशेवर तरीक़े से लागू किया जाना चाहिए. साथ ही, जैसे-जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों को बनाए रखने में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी.