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ग़ाज़ा: स्वतंत्र मानवाधिकार जाँच में इसराइल पर जनसंहार का आरोप

• जन्म रोकने के उद्देश्य से उपाय लागू करना.नवी पिल्लई ने कहा कि इन अत्याचार अपराधों की ज़िम्मेदारी “सर्वोच्च स्तर पर बैठे इसराइली अधिकारियों पर” है. उन्होंने यह भी बताया कि इसराइली नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने फ़लस्तीनियों को अपमानित करने वाले “स्पष्ट और मुखर बयान” दिए हैं.आयोग ने ग़ाज़ा में इसराइली अधिकारियों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का भी अध्ययन किया. पैनल ने कहा, “इसमें ग़ाज़ा में फ़लस्तीनियों पर भुखमरी व अमानवीय जीवन परिस्थितियाँ थोपना शामिल है… उनकी सैन्य कार्रवाई की प्रकृति से यही एक तार्किक निष्कर्ष निकलता है कि यह जनसंहार की मंशा के तहत किया गया.”व्यवस्थित जाँचआयोग ने यह निष्कर्ष, ग़ाज़ा में इसराइली सैन्य अभियानों की समीक्षा के बाद प्रस्तुत किया. इसमें “अभूतपूर्व संख्या में फ़लस्तीनियों की हत्या और गम्भीर चोटें पहुँचाने” तथा मानवीय सहायता को रोकने समेत “पूर्ण नाकाबंदी लागू करना शामिल है और जिसके परिणामस्वरूप भुखमरी फैलने” जैसे तथ्य सामने आए.संयुक्त राष्ट्र की राहत समन्वय एजेंसी OCHA के अनुसार, ग़ाज़ा शहर में अब भी लगभग दस लाख लोग रह रहे हैं. वहाँ अकाल की स्थिति की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है. लोग रोज़ाना बमबारी के शिकार हो रहे हैं और “इसराइली सेना द्वारा पूरे शहर को विस्थापन आदेश दिए जाने के बाद, जीवन-निर्वाह के साधनों तक उनकी पहुँच गम्भीर रूप से बाधित हो गई है.”पैनल ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में, ग़ाज़ा में स्वास्थ्य और शिक्षा ढाँचे की “संगठित तबाही” की जाँच की. इसके साथ ही, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ यौन व लिंग-आधारित हिंसा के “संगठित और व्यवस्थित” कृत्यों की भी पड़ताल की.न्याय की अपीलइसके अतिरिक्त, जाँच आयोग ने बच्चों को “सीधे निशाना बनाए जाने” और इसराइल द्वारा अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के आदेशों की अवहेलना की भी समीक्षा की. अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय ने मार्च 2024 में आदेश दिया था कि इसराइल को “ग़ाज़ा में फ़लस्तीनियों को ज़रूरी बुनियादी सेवाएँ एवं मानवीय सहायता बड़े पैमाने पर, और बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराने के लिए सभी ज़रूरी एवं प्रभावी क़दम उठाने चाहिए.”नवी पिल्लई ने कहा, “अन्तरराष्ट्रीय समुदाय, ग़ाज़ा में फ़लस्तीनी जनता के ख़िलाफ़ इसराइल द्वारा चलाए जा रहे जनसंहार अभियान पर चुप्पी नहीं साध सकता.”उन्होंने कहा, “जब जनसंहार के स्पष्ट संकेत और सबूत दिखाई दें, तो उसे रोकने के लिए कार्रवाई नहीं करना भी उसमें सहभागी होने के समान है.”उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा, “सभी देशों की क़ानूनी ज़िम्मेदारी है कि वे जनसंहार को रोकने के लिए अपने पास मौजूद हर व्यावहारिक साधन का उपयोग करें.”क़तर मामलामानवाधिकार परिषद ने मंगलवार को एक सम्बन्धित घटनाक्रम में, अपने कार्यक्रम में बदलाव किया, ताकि पिछले सप्ताह क़तर में हमास के राजनैतिक नेतृत्व पर हुए इसराइली हमले पर तत्काल बहस की जा सके.यह हमला क़तर की राजधानी दोहा के एक इलाक़े में किया गया था. इसमें कथित तौर पर छह लोगों की मौत हुई, जिनमें पाँच हमास सदस्य भी बताए गए थे. इस घटना की व्यापक निन्दा हुई, जिसमें सुरक्षा परिषद और महासचिव दोनों की प्रतिक्रियाएँ शामिल थीं.महसाचिव एंतोनियो गुटेरेश ने एक वक्तव्य में इसे क़तर की सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का “गम्भीर उल्लंघन” बताया.हमले के जवाब में बुलाई गई सुरक्षा परिषद की बैठक में, संयुक्त राष्ट्र की राजनैतिक मामलों की प्रमुख रोज़मेरी डीकार्लो ने कहा कि क़तर की सम्प्रभुता का उल्लंघन करने वाला यह हमला, क्षेत्रीय शान्ति एवं सुरक्षा के लिए गम्भीर ख़तरा है. उन्होंने कहा कि इस हमले से ग़ाज़ा युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की रिहाई के लिए चल रहे अन्तरराष्ट्रीय मध्यस्थता प्रयास भी कमज़ोर पड़े हैं.
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