ग़ाज़ा संकट पर सुरक्षा परिषद की आपात बैठक, उधर भुखमरी और गहराई
Source: UN News: मंगलवार, 12 अगस्त 2025 00:01 AM (IST)
इसराइल-फ़लस्तीन टकराव में ताज़ा हालात पर विचार करने के लिए, रविवार को सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक हुई है जिसमें कहा गया है कि इस संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता. उधर ग़ाज़ा पट्टी में भुखमरी के हालात अपनी जकड़ व दायरा बढ़ा रहे हैं.
सुरक्षा परिषद के इस आपात सत्र के सीधे प्रसारण की वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ देखी जा सकती है.
सुरक्षा परिषद में कहा गया कि यह बहुत ज़रूरी है कि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय इसराइल-फ़लस्तीन टकराव का, दो-देश की स्थापना के रूप में समाधान निकालने की दिशा में काम करे.साथ ही संयुक्त राष्ट्र के दो शीर्ष अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बीते सप्ताह इसराइली कैबिनेट द्वारा, ग़ाज़ा शहर पर पूर्ण सैन्य नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से एक नए हमले को हरी झंडी देने से विस्थापन, मृत्यु और विनाश का "एक और भयावह अध्याय" शुरू होने का ख़तरा पैदा होगा. ग़ाज़ा पट्टी में लगभग दस लाख लोग रहते हैं.यूएन सहायक महासचिव मिरोस्लाव जेन्का ने कहा कि "हमास को हराने" और एक वैकल्पिक सरकार की स्थापना की, इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की प्रस्तावित योजना, "एक और ख़तरनाक भड़काव" का ख़तरा पैदा करती है. इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो सकती है."इसे एक ऐसी प्रस्तावित सरकार बताया गया है जिसमें हमास और फ़लस्तीनी प्राधिकरण दोनों ही शामिल नहीं हों.हालाँकि उनके अनुसार, इसराइली मीडिया ख़बरों में कहा गया है किइसराइली योजना में, 7 अक्टूबर तक ग़ाज़ा शहर से सभी नागरिकों के विस्थापित हो जाने का अनुमान है, जिससे लगभग 8 लाख लोग प्रभावित होंगे. इनमें से बहुत से लोग पहले ही कई बार विस्थापित हो चुके हैं.ख़बरों से संकेत मिलता है कि इसके बाद इसराइली सेना तीन महीने तक शहर को घेरे रहेगी. उसके भी बाद, ग़ाज़ा के मध्यवर्ती इलाक़े में स्थित शिविरों पर कथित तौर पर नियंत्रण करने और पूरे क्षेत्र को फ़लस्तीनी सशस्त्र समूहों से मुक्त करने के लिए, अतिरिक्त दो महीने का समय लगाया जाएगा.
मुसीबत वाली योजनामिरोस्लाव जेन्का ने कहा कि अगर इन इसराइली योजनाओं को लागू किया जाता है, तो सम्भवतः ये ग़ाज़ा में एक और आपदा को जन्म देंगी, जिसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में पड़ेगा. साथ ही और अधिक जबरन विस्थापन, हत्याएँ और विनाश होगा - जिससे लोगों की असहनीय पीड़ा और बढ़ जाएगी."उन्होंने पूर्ण, तत्काल और स्थाई युद्धविराम, सभी बन्धकों की बिना शर्त व तत्काल रिहाई और इसराइल द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून का पालन करने का आहवान भी किया.मिरोस्लाव जेन्का ने कहा कि टकराव को समाप्त करने का कोई सैन्य समाधान नहीं है, और इस समय ज़मीनी वास्तविकता की गम्भीरता व तात्कालिकता को देखते हुए, ग़ाज़ा के भविष्य के लिए योजना बनाया जाना बहुत अहम है.उन्होंने ग़ाज़ा में मानवीय संकट को कम करने के लिए राजनैतिक और सुरक्षा ढाँचे स्थापित करने की पुकार लगाई., साथ ही ऐसे पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयास शुरू करने का आहवान किया जो इसराइली और फ़लस्तीनी दोनों ही पक्षों की वैध चिन्ताओं को दूर करें और जो दो – देश समाधान को साकार बनाने के अनुरूप हों.एक वैध फ़लस्तीनी सरकारमिरोस्लाव जेन्का ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है किइन ढाँचों के ज़रिए एक ऐसी वैध फ़लस्तीनी सरकार की स्थापना करनी होगी जो पूर्वी येरूशेलम सहित ग़ाज़ा और पश्चिमी तट को राजनैतिक, आर्थिक और प्रशासनिक रूप से फिर से एकीकृत कर सके.इसके अलावा, ऐसी सरकार में, पूरे फ़लस्तीन का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संयुक्त नेतृत्व शामिल होना चाहिए.उन्होंने फ़लस्तीनी प्राधिकरण से इस उद्देश्य के लिए "चुनाव कराने के अपने घोषित लक्ष्य को आगे बढ़ाने" का आहवान भी किया.
'यह भुखमरी है'संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के एक वरिष्ठ अधिकारी रमेश राजसिंघम ने बताया कि ग़ाज़ा शहर के लिए किसी भी नई सामूहिक विस्थापन नीति लागू किए जाने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि वहाँ, भुखमरी से सम्बन्धित मौतें बढ़ रही हैं."जो भी जीवन रेखाएँ बची हैं, वे निरन्तर जारी युद्ध, जबरन विस्थापन और जीवन रक्षक सहायता की अपर्याप्त आपूर्ति के बोझ तले ढह रही हैं."उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारियों ने गम्भीर कुपोषण से 98 बच्चों की मौत दर्ज की है. इनमें 37 मौतें तो 1 जुलाई से अब हुई हैं. "यह अब भुखमरी का संकट नहीं है - बल्कि भुखमरी है."मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (OCHA) के जिनीवा स्थित कार्यालय के प्रमुख रमेश राजसिंघम ने कहा कि वह "इसराइल सरकार द्वारा गाज़ा में सैन्य अभियानों का विस्तार करने के निर्णय के बाद, लम्बे समय तक चलने वाले टकराव और आगे होने वाले मानवीय नुक़सान" को लेकर बेहद चिन्तित हैं."यह (योजना) उस युद्ध में एक गम्भीर वृद्धि का प्रतीक है जिसने पहले ही अकल्पनीय पीड़ा पहुँचाई है."'एक भयावह स्तर'उन्होंने दुख जताते हुए कहा, "मानवीय समुदाय में भी एक भयावह मील का पत्थर पार हो गया है." युद्ध बढ़ने के बाद से ग़ाज़ा में 500 से ज़्यादा मानवीय कार्यकर्ता मारे गए हैं, जिनमें कम से कम 167 महिलाएँ शामिल हैं. सहायता कार्यों के ख़िलाफ़ बदनामी के अभियान बेरोकटोक जारी हैं.रमेश राजसिंघम ने कहा, "हम जैसे-जैसे विश्व मानवीय दिवस के क़रीब पहुँच रहे हैं, हमें सभी सहायता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर ज़ोर देना होगा."
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अन्तरराष्ट्रीय क़ानून का पालन होउन्होंने कहा कि मध्य पूर्व के लिए किसी भी तरह का प्रभाव रखने वाले देशों को हमारी आहत सामूहिक अन्तरात्मा में झाँकना होगा और इस अमानवीयता व पीड़ा को समाप्त करने के लिए आवश्यक क़दम उठाने का साहस जुटाना होगा.रमेश राजसिंघम ने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा की जानी होगी और बन्धकों को बिना शर्त रिहा किया जाना होगा. मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाना होगा.साथ ही, इराइल को ज़रूरतमन्द आबादी तक पहुँचने के लिए ग़ाज़ा पट्टी के अन्दर और बाहर मानवीय राहत अभियानों के लिए सहमति देनी होगी और सहायता अभियानों को सुविधाजनक बनाना होगा.OCHA के शीर्ष अधिकारी रमेश राजसिंघम ने कहा कि ग़ाज़ा में जनसंहार सन्धि को लागू किए जाने के मामले में अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के अनन्तिम उपाय अब भी लागू हैं.उनमें यह माँग भी शामिल है कि इसराइल तत्काल आवश्यक बुनियादी सेवाओं और मानवीय सहायता के प्रावधान को आसान बनाने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करे.