इसराइल-फ़लस्तीन टकराव: सुरक्षा परिषद की आपात बैठक, देशों ने क्या कहा!
Source: UN News: मंगलवार, 12 अगस्त 2025 00:00 AM (IST)
इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट द्वारा हाल ही में, ग़ाज़ा सिटी में इसराइल का सैन्य क़ब्ज़ा किए जाने के निर्णय को हरी झंडी दिए जाने के मद्देनज़र, रविवार को सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक हुई है. बैठक में ग़ाज़ा में मानवीय सहायता आपूर्ति पर लगी इसराइली पाबन्दी के बीच कुपोषण और भुखमरी के गम्भीर होते हालात की तरफ़ ध्यान आकर्षित किया गया और दो-देश समाधान पर काम करने के लिए ज़ोर दिया गया.
इसराइल को ग़ाज़ा में फ़लस्तीनी प्राधिकरण के शासन का समर्थन करना चाहिए, रियाद मंसूरपर्यवेक्षक देश - फ़लस्तीन के स्थाई पर्यवेक्षक रियाद मंसूर ने कहा: "इसराइल ग़ाज़ा में फ़लस्तीन को मिटा रहा है."वहाँ, 20 लाख से ज़्यादा पीड़ित लोग, इतनी असहनीय पीड़ा में हैं जिसे मानव मन मुश्किल से समझ सकता है.उन्होंने फ़लस्तीन पर अन्तरराष्ट्रीय उच्च-स्तरीय सम्मेलन द्वारा अपनाई गई योजना की ओर इशारा करते हुए कहा, "इस जनसंहार को रोकने के लिए हमें तुरन्त कार्रवाई करनी होगी."इस योजना में, फ़लस्तीनी प्राधिकरण द्वारा, क्षेत्रीय और अन्तरराष्ट्रीय समर्थन से, ग़ाज़ा पट्टी में अपने सरकारी और सुरक्षा कर्तव्यों को फिर से शुरू करने और हमास से अपने हथियारों का समर्पण कर देने की बात कही गई है.उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अगर इसराइल की चिन्ता, हमास के शासन का अन्त करने की होती, तो वह इस योजना के पीछे एकजुट होता.
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हालाँकि, उन्होंने आगे कहा, “इसराइल युद्ध को, हमास को निरस्त्र करने के लिए जारी नहीं रखे हुए है, बल्कि एक स्वतंत्र फ़लस्तीनी देश की स्थापना को रोकने के लिए, युद्ध को जारी रख रहा है.इसराइल का लक्ष्य फ़लस्तीनी लोगों को जबरन बेदख़ली और जनसंहार के माध्यम से तबाह करना है ताकि उनकी भूमि पर क़ब्ज़ा किया जा सके.रियाद मंसूर ने ज़ोर देकर कहा कि ऐसी अवैध और अनैतिक योजनाओं को रोकने के लिए "सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया जाना" आवश्यक है.उन्होंने सवाल उठाया: "आख़िर इसराइल को अब भी इस मेज़ पर बैठने की अनुमति किस तरह है?"रियाद मंसूर ने अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को सम्बोधित करते हुए कहा: "आपके आज के कार्य, कल लाखों लोगों के भाग्य का निर्धारण करेंगे, कम से कम उन लोगों के भाग्य का, जो तब तक जीवित बचे होंगे, और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे क्षेत्र का भाग्य का भी."इसराइल ने ग़ैर-इसराराइली प्रशासन की स्थापना का आहवान किया है, इसराइली प्रतिनिधिइसराइल के प्रतिनिधि जोनाथन मिलर ने कहा कि उनके देश की "ग़ाज़ा पर स्थाई रूप से क़ब्ज़ा करने की कोई योजना या इच्छा नहीं है". इसराइल का नवीनतम निर्णय, ग़ाज़ा पट्टी को एक आतंकवादी शासन से मुक्त कराना है.
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उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए इसराइली सुरक्षा मंत्रिमंडल द्वारा अपनाए गए पाँच स्पष्ट सिद्धान्तों का हवाला दिया: हमास का निरस्त्रीकरण; सभी बन्धकोंकी वापसी; ग़ाज़ा पट्टी का विसैन्यीकरण; ग़ाज़ा पट्टी में इसराइली सुरक्षा नियंत्रण; और एक ग़ैर-इसराइली, शान्तिपूर्ण सिविल सरकार या प्रशासन की स्थापना, जिसका शासन न तो हमास के पास हो और न ही फ़लस्तीनी प्राधिकरण द्वारा संचालित हो.उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "इसराइलियों और फ़लस्तीनियों, दोनों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने का यही एकमात्र तरीका है."'आपातकालीन बैठक आयोजित करने में देरी से रूस निराश'रूसी संघ के प्रतिनिधि दिमित्री ए पोलियान्सकी ने निराशा व्यक्त की कि अगस्त के लिए अध्यक्ष पनामा ने सुरक्षा परिषद के अधिकांश सदस्यों के उस अनुरोध को अनदेखा कर दिया जिसमें तत्काल एक आपात बैठक बुलाए जाने के प्रस्ताव पेश किया गया थायचऔर इसके बजाय यह बैठक आज आयोजित करने का विकल्प चुना गया.रूसी प्रतिनिधि ने कहा कि परिषद की आपात बैठक बुलाने में देरी का यह निर्णय "इसराइली नेतृत्व द्वारा ग़ाज़ा पट्टी में युद्ध को बढ़ाने और उस पर क़ब्ज़ा करने के निर्णय की घोषणा के बाद, इसराइल के क़ब्ज़े वाले फ़लस्तीनी क्षेत्र में अत्यन्त ख़तरनाक घटनाक्रमों के बावजूद" लिया गया है.
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उन्होंने याद करते हुए कहा कि इसराइल के विदेश मंत्री ने 5 अगस्त को सुरक्षा परिषद को सम्बोधित किया था और "इसराइली बन्धकों के भाग्य पर इस सदन में मगरमच्छ के आँसू बहाए थे".इस सन्दर्भ में उन्होंने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारी को पहले से ही मालूम था कि इसराइली कैबिनेट जल्द ही यह निर्णय लेगी, और उन्होंने दावा किया कि इससे बन्धकों की सुरक्षित वापसी की सम्भावना लगभग समाप्त हो गई है.उन्होंने कहा कि (इसराइली विदेशमंत्री) की इस यात्रा का उद्देश्य "आधारभूत तैयारी" करना, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारी इसराइली सैन्य कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए मीडिया की नज़र में परिषद की एकजुटता की छवि बनाना था.'परिषद के सदस्य इसराइल और उनके देश के बारे में झूठ फैला रहे हैं', अमेरिकासंयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि डोरोथी शीया ने कहा कि "आज की बैठक इस मुद्दे पर, परिषद और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में बहुत से देशों द्वारा निभाई गई उलट प्रभाव वाली भूमिका की प्रतीक है".उनका देश बन्धकों को मुक्त कराने, युद्ध समाप्त करने और ग़ाज़ा में आम लोगों को हमास से मुक्त भविष्य देने के लिए अथक प्रयास कर रहा है.
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उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इसराइल ने तीन युद्धविराम प्रस्तावों को स्वीकार किया है जबकि हमास ने उन्हें लगातार अस्वीकार कर दिया है. सीधी सी सच्चाई यह है कि अगर हमास, बन्धकों और पूरे ग़ाज़ा को आज़ाद कर दे तो यह युद्ध आज ही समाप्त हो सकता है.उन्होंने कहा, "परिषद के सदस्यों ने, उल्लेखनीय रूप से, हमास पर दबाव डालने के बजाय, उसकी हठधर्मिता को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया है, इसराइल, ग़ाज़ा मानवीय संस्थान (GHF) और संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में झूठ फैलाकर और आतंकवादियों को दुष्प्रचार के ज़रिए जीत दिलाकर युद्ध को लम्बा खींचा है.""रक्त में नक़्शे बनाने वालों को दंड से मुक्ति के साए में नहीं चलने दिया जा सकता", अल्जीरियाअल्जीरिया के प्रतिनिधि अमार बेन्दजामा ने कहा, "ग़ाज़ा नरक का सामना कर रहा है." ग़ाज़ा पट्टी एक ऐसी शक्ति के हाथों में है जो अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए ख़तरा है.
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उन्होंने, ग़ाज़ा सिटी और उत्तरी ग़ाज़ा की पूरी आबादी को विस्थापित करने और ग़ाज़ा पट्टी पर पूर्ण सैन्य नियंत्रण लागू करने के इसराइली कैबिनेट के फ़ैसले की कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए कहा कि "ये युद्ध अपराध हैं, और जो लोग ख़ून से अपना नक़्शा बना रहे हैं, उन्हें दंड से मुक्ति नहीं दी जा सकती."उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "न्याय को उनके नाम ज़ाहिर करने चाहिए." जवाबदेही तय होनी चाहिए.इसराइल का ग़ाज़ा पर फ़ैसला 'और अधिक ख़ून-ख़राबे का रास्ता': ब्रिटेनब्रिटेन के प्रतिनिधि जेम्स कारियूकी ने कहा कि उनके प्रतिनिधिमंडल ने, परिषद के अन्य योरोपीय सदस्यों के साथ मिलकर, "इसराइल सरकार द्वारा ग़ाज़ा में अपने सैन्य अभियानों को और बढ़ाने के फ़ैसले के जवाब में" इस बैठक का अनुरोध किया था.उन्होंने कहा, "यह [इसराइली] फ़ैसला ग़लत है," और इसराइल से इस पर तुरन्त पुनर्विचार करने का आग्रह किया, क्योंकि सैन्य अभियानों का विस्तार, इस टकराव को समाप्त करने में कोई मदद नहीं करेगा. "यह समाधान का रास्ता नहीं है. यह और ज़्यादा ख़ू-ख़राबे का रास्ता है."
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उन्होंने आगे कहा कि बन्धकों के परिवारों के कई सदस्यों ने चेतावनी दी है कि इस फ़ैसले से बन्धकों की वापसी सुनिश्चित करने में कोई मदद नहीं मिलेगी - बल्कि इससे उनकी जान को और भी ज़्यादा ख़तरा पैदा हो सकता है.ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने कहा कि उनका देश इस बात पर स्पष्ट है कि हमास को निरस्त्र होना होगा और भविष्य में ग़ाज़ा के शासन में उसकी कोई भूमिका नहीं होगी, जहाँ फ़लस्तीनी प्राधिकरण की केन्द्रीय भूमिका होनी चाहिए.