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ग़ाज़ा पर इसराइल के सैन्य क़ब्ज़े से 'टकराव में होगी ख़तरनाक वृद्धि' : गुटेरेश

Source: UN News: रविवार, 10 अगस्त 2025 00:00 AM (IST)
ग़ाज़ा पर इसराइल के सैन्य क़ब्ज़े से 'टकराव में होगी ख़तरनाक वृद्धि' : गुटेरेश
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने इसराइल द्वारा "ग़ाज़ा शहर पर नियंत्रण करने" के फ़ैसले पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है. उन्होंने इस सम्बन्ध में, इसराइली सुरक्षा कैबिनेट के फ़ैसले को "टकराव में एक ख़तरनाक वृद्धि की प्रतीक" बताया है. यूएन प्रमुख ने शुक्रवार को अपनी सहायक प्रवक्ता स्टैफ़नी ट्रैम्बले द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा कि इसराइली सुरक्षा कैबिनेट द्वारा इस बार में की गई घोषणा, "टकराव में एक ख़तरनाक वृद्धि की प्रतीक है और लाखों फ़लस्तीनियों के लिए, पहले से ही भयावह परिणामों को और गहरा करने का जोखिम उत्पन्न करती है. साथ ही, शेष बन्धकों सहित और भी लोगों के जीवन को ख़तरे में डाल सकती है."यूएन महासचिव के बयान में कहा गया है कि ग़ाज़ा में फ़लस्तीनी लोग, भयावह मानवीय आपदा का सामना कर रहे हैं.अधिक विस्थापन, मृत्यु और विनाशसंयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने आगाह किया कि टकराव में इस वृद्धि के परिणामस्वरूप और अधिक जबरन विस्थापन, हत्याएँ और बड़े पैमाने पर विनाश होगा, जिससे लोगों की अकल्पनीय पीड़ा और बढ़ जाएगी.उन्होंने स्थाई युद्धविराम, ग़ाज़ा में मानवीय सहायता की निर्बाध पहुँच और सभी बन्धकों की तत्काल व बिना शर्त रिहाई की अपनी अपील भी दोहराई है.प्रवक्ता ने कहा, "महासचिव इसराइल सरकार से, अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने का एक बार फिर पुरज़ोर आग्रह करते हैं."इसराइली क़ब्ज़ा समाप्त होएंतोनियो गुटेरेश ने याद दिलाया है कि गत जुलाई में,अन्तररराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक परामर्शकारी निर्णय में घोषणा की थी कि इसराइल का यह दायित्व है कि वह फ़लस्तीनी इलाक़ों में, यहूदी बस्तियाँ बसाने की सभी गतिविधियों को तुरन्त रोके, और अपने क़ब्ज़े वाले फ़लस्तीनी क्षेत्र से, सभी यहूदी बाशिन्दों को हटाए, और फ़लस्तीनी इलाक़ों में अपनी अवैध उपस्थिति को जल्द से जल्द समाप्त करे.यूएन प्रमुख के वक्तव्य में कहा गया है, "इस अवैध क़ब्ज़े को समाप्त किए बिना और एक व्यवहार्य दो-देश समाधान को हासिल किए बिना, इस टकराव का कोई स्थाई समाधान नहीं होगा."उन्होंने ज़ोर देकर यह भी कहा कि "ग़ाज़ा फ़लस्तीनी राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है और उसे इसका अभिन्न अंग रखा जाना होगा.”संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने भी, इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट द्वारा ग़ाज़ा में पूर्ण सैन्य नियंत्रण की योजना को मंज़ूरी दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, ग़ाज़ा पर इसराइली क़ब्ज़े को तुत्काल ख़त्म करने की पुकार लगाई है.उन्होंने शुक्रवार को कहा है, "ग़ाज़ा पट्टी पर सैन्य क़ब्ज़े की किसी भी योजना को तुरन्त रोका जाना होगा."सुरक्षा परिषद की बैठक संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त फ़लस्तीन के स्थाई पर्यवेक्षक रियाद मंसूर ने, इस घटनाक्रम के मद्देनजर, न्यूयॉर्क में यूएन सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श किया है.उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पत्रकारों से कहा, "इसराइली सरकार द्वारा यह आक्रामकता अन्तरराष्ट्रीय समुदाय, अन्तरराष्ट्रीय क़ानून और सामान्य समझ की इच्छा के बिल्कुल विपरीत है - और, जैसा कि हम जनमत सर्वेक्षणों में पढ़ रहे हैं, मैं साहस के साथ यह भी कह रहा हूँ कि यह क़दम, इसराइल के भीतर अधिकांश लोगों की इच्छा के विरुद्ध है."इस संकट पर चर्चा के लिए सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक, शनिवार को दोपहर 3 बजे प्रस्तावित है.सहायता अब भी बहुत कमइस बीच, ग़ाज़ा में आम लोग हताहत हो रहे हैं, जहाँ भोजन और पानी की खोज जैसे बुनियादी काम भी असम्भव हो गए हैं.संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (OCHA) ने कहा है कि ग़ाज़ा पट्टी में पहुँचने वाली सहायता सामग्री, अब भी विशाल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, आवश्यक न्यूनतम मात्रा से भी बहुत कम है.अभाव और 'अत्यधिक क़ीमतें'OCHA ने कह है, "ग़ाज़ा में पिछले कुछ दिनों के दौरान, कुछ वाणिज्यिक ट्रकों के प्रवेश के बाद से, साझीदारों ने चीज़ों की क़ीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की है. हालाँकि अधिकांश खाद्य पदार्थ, बाज़ार से ग़ायब हैं और जो खाद्य सामग्रियाँ उपलब्ध भी है वो, अत्यधिक क़ीमतों पर बिक रही हैं."साथ ही, ग़ाज़ा के विभिन्न हिस्सों में हवाई मार्ग से, गिराई जा रही सहायता सामग्री से लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबरें आ रही हैं. गुरूवार को ख़ान यूनिस में कथित रूप में, एक बच्चे की मौत हो गई.यूएन सहायता एजेंसी – OCHA ने, अत्यन्त आवश्यक सहायता प्रदान करने के सभी प्रयासों का स्वागत करते हुए दोहराया कि ग़ाज़ा में सहायता सामग्री लाने का सबसे कुशल तरीक़ा सड़क मार्ग है.एजेंसी ने कहा, "यह ज़रूरी है कि सहायता सामग्री सभी सीमा चौकियों और सभी उपलब्ध गलियारों के ज़रिए ग़ाज़ा में पहुँच सके, ताकि संयुक्त राष्ट्र और उसके साझीदार, अपने समुदाय-आधारित तंत्रों के माध्यम से, इसे बड़े पैमाने पर सुरक्षित और सम्मानजनक तरीक़े से ज़रूरतमन्द और सबसे कमज़ोर लोगों तक पहुँचा सकें."

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