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'ग़ाज़ा युद्ध, तानाशाही और जलवायु न्याय, दुनिया नैतिक संकट से दो-चार'

Source: UN News: मंगलवार, 29 जुलाई 2025 00:00 AM (IST)
'ग़ाज़ा युद्ध, तानाशाही और जलवायु न्याय, दुनिया नैतिक संकट से दो-चार'
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि आज दुनिया एक “नैतिक संकट” का सामना कर रही है, जिसमें बढ़ती तानाशाही, गहरी होती असमानता और मानव पीड़ा के प्रति ख़तरनाक अनदेखी शामिल है. उन्होंने शुक्रवार को अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनैस्टी इन्टरनैशनल की वैश्विक ऐसेंबली में कहा कि मानवाधिकारों की लड़ाई “अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण” है. यूएन प्रमुख ने पुर्तगाल में तानाशाही पर अपने अनुभव को याद करते हुए, देशों से अन्तरराष्ट्रीय क़ानून का पालन करने और मानवाधिकारों की “लगातार और सार्वभौमिक रूप से रक्षा” करने की पुकार लगाई, चाहे ऐसा किया जाना असुविधाजनक ही क्यों ना हो.उन्होंने साथ ही, वैश्विक विश्वास, सम्मान और न्याय को बहाल करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया.‘एक नैतिक संकट’महासचिव ने एक अशान्त दुनिया की असल तस्वीर पेश की, जिसमें अनेक गम्भीर संकट चल रहे हैं, जिनमें सबसे प्रमुख ग़ाज़ा में जारी युद्ध है.उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास और अन्य फ़लस्तीनी हथियारबन्द समूहों द्वारा किए गए आतंकी हमलों की निन्दा दोहराते हुए कहा कि “इसके बाद मौत और विनाश को बिल्कुल भी सही नहीं ठहराा जा सकता.”उन्होंने कहा, “मौत और विनाश का स्तर और व्यापकता हाल के समय में देखी गई किसी भी घटना से कहीं अधिक है.” “मैं यह नहीं समझा सकता कि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के कई हिस्सों में इतनी अनदेखी और निष्क्रियता क्यों देखी जा रही है. करुणा की कमी, सच्चाई की कमी, और मानवता की कमी.” UN Photo/Eskinder Debebe यूएन कर्मचारी ‘ना मृत, ना जीवित’उन्होंने कहा कि ग़ाज़ा में संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी “अकल्पनीय परिस्थितियों” में काम कर रहे हैं, जिनमें से कई कर्मचारी तो इतनी थकान और तकलीफ़ में हैं कि वे कहते हैं कि वे “ना तो मृत हैं और ना ही पूरी तरह जीवित.”महासचिव ने बताया कि मई के अन्त से अब तक 1 हज़ार से अधिक फ़लस्तीनियों की मौत, भोजन पाने की कोशिशों के दौरान हो गई है. “यह सिर्फ मानवीय संकट नहीं है, बल्कि एक नैतिक संकट है जो वैश्विक विवेक को चुनौती देता है.”सहायता बढ़ाने को तैयारयूएन प्रमुख ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र, मानवीय सहायता प्रयासों को तेज़ी से बढ़ाने के लिए तैयार है. उन्होंने तुरन्त और स्थाई युद्धविराम, सभी बन्धकों की बिना शर्त रिहाई और पूर्ण मानवीय सहायता पहुँच की माँग दोहराई.साथ ही, उन्होंने दो-देश समाधान की ओर तुरन्त, ठोस और अपरिवर्तनीय क़दम उठाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया.महासचिव ने सूडान और रूस के यूक्रेन पर आक्रमण जैसे अन्य युद्धों की भी चर्चा की और यूएन चार्टर, अन्तरराष्ट्रीय क़ानून और सम्बन्धित प्रस्तावों के आधार पर “न्यायसंगत और स्थाई शान्ति” की अपील की. © UNICEF/Mohammed Nateel बढ़ती तानाशाहीसंयुक्त राष्ट्र महासचिव ने चेतावनी दी है कि विश्वभर में तानाशाही के तरीके़ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो मानवाधिकारों के सम्मान को कमज़ोर कर रहे हैं और कुछ लोकतंत्रों को भी प्रभावित कर रहे हैं.राजनैतिक विरोध को दबाया जा रहा है, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को चुप कराया जा रहा है, और नागरिक अधिकारों पर पाबन्दी लगाई जा रही है.उन्होंने कहा कि महिलाओं और लड़कियों के अधिकार भी प्रभावित हो रहे है, ख़ासतौर पर अफ़ग़ानिस्तान में. “यह घटनाओं का एक क्रम नहीं है, बल्कि एक वैश्विक महामारी है.”तकनीक के बढ़ते दुरुपयोगउन्होंने तकनीक के बढ़ते दुरुपयोग पर चिन्ता जताई, विशेष रूप में डिजिटल मंचों का किसी हथियार की तरह उपयोग किए जाने को लेकर. उन्होंने कहा कि ऐल्गोरिदम, झूठ, नस्लभेद, स्त्री-द्वेष और नफ़रत को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे समाज में गहरी दरारें पैदा हो रही हैं.उन्होंने सरकारों से आग्रह किया कि वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पिछले साल अपनाए गए ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट का पालन करें और ऑनलाइन घृणा व झूठी सूचनाओं के ख़िलाफ़ कड़े क़दम उठाएँ. UN Photo/Eskinder Debebe जलवायु संकटमहासचिव ने जलवायु संकट को मानवाधिकारों का संकट बताया, जिसमें सबसे ज़्यादा नुक़सान ग़रीब और कमज़ोर समुदायों को हो रहा है.उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की उस राय का स्वागत किया जिसमें जलवायु परिवर्तन को मानवाधिकारों से जोड़ा गया है और देशों पर, जलवायु प्रणाली की रक्षा की क़ानूनी ज़िम्मेदारी तय की गई है.उन्होंने कार्बन उत्सर्जन में कटौती, जीवाश्म ईंधनों से न्यायसंगत बदलाव और विकासशील देशों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की माँग की.महासचिव ने ऐमनेस्टी इंटरनैशनल के दशकों लम्बे मानवाधिकार संघर्ष की सराहना करते हुए, उसे वैश्विक मानवाधिकार आन्दोलन के लिए “अनिवार्य” बताया.यह पहला अवसर था, जब किसी यूएन महासचिव ने ऐमनेस्टी इंटरनैशनल की वैश्विक महासभा को सम्बोधित किया.उन्होंने संगठन की हिम्मत और निरन्तरता को बदलाव का वाहक बताया और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का आहवान किया.1961 में स्थापित ऐमनेस्टी इंटरनैशनल ने यूएन के साथ मिलकर, अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार क़ानूनों और प्रणालियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

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