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गहरे समुद्री क्षेत्र किसी एक देश या कम्पनी की सम्पत्ति नहीं
Source: UN News: रविवार, 27 जुलाई 2025 00:01 AM (IST)
दुनिया भर के देश, दुर्लभ खनिजों की तलाश में, समुद्र की गहराइयों में खोजने के लिए ग़ोते लगा रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की अन्तरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA) की प्रमुख लैटीशिया कारवाल्हो ने स्पष्ट किया है कि गहरे समुद्री क्षेत्र, किसी एक देश या कम्पनी की सम्पत्ति नहीं है. उन्होंने कहा कि इस समृद्ध संसाधन क्षेत्र को, लूट-पाट और बेलगाम शोषण वाला मैदान बनने से रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं.अपनी 30वीं वर्षगाँठ मना रहा ISA, उन समुद्री क्षेत्रों का वैश्विक संगठन है, जो किसी भी देश की सीमाओं से बाहर स्थित हैं.इसकी प्रमुख लैटीशिया कारवाल्हो ने बताया कि अमेरिका वैसे तो, ISA का सदस्य नहीं है, मगर वो, अन्तरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में खनन से जुड़े आदेश पारित करके "अकेले" आगे बढ़ रहा है.प्रमुख लैटीशिया ने यूएन न्यूज़ से कहा कि बाक़ी दुनिया क़ानून के शासन और ISA के समर्थन में एकजुट है. "ISA एक महाशक्ति है. हमारे पास पूरा ज्ञान, क़ानूनी अधिकार और ज़िम्मेदारी है."अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के अनुसार, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर का गहरा समुद्र क्षेत्र, किसी एक देश की सम्पत्ति नहीं है. इसी कारण उन्होंने अमेरिका से ISA में शामिल होने का आग्रह किया.ISA इन चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुए, गहरे समुद्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उसे शोषण में बदलने से बचाने के लिए, एक खनन नियमावली तैयार कर रहा है.अन्तरराष्ट्रीय नियमावलीबैटरी से लेकर सोलर पैनलों तक जैसे तकनीकी उत्पादों की माँग पूरी करने के लिए दुर्लभ खनिजों की आवश्यकता ने, गहरे समुद्र और उसकी सम्भावनाओं में रुचि बढ़ा दी है. समुद्र के तल की खोज में, कोबाल्ट से लेकर ज़िंक तक, कई दुर्लभ पृथ्वी तत्व पाए गए हैं.संयुक्त राष्ट्र की 2025 की विश्व आर्थिक स्थिति और परिदृश्य रिपोर्ट के अनुसार, ISA ने अब तक 20 देशों की 21 कम्पनियों को खनिज अन्वेषण के लिए 31 अनुबन्ध दिए हैं.हालाँकि, अन्तरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में व्यावसायिक खनन अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि ISA गहरे समुद्र में खनन के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय नियमावली को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में है.फ़िलहाल, देश अपने क्षेत्रीय जलक्षेत्र या "विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों" के भीतर गहरे समुद्र में खनन कर सकते हैं.संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, अन्तरराष्ट्रीय नियमावली लागू होने के बाद भी समुद्री तल में खनन करने वाले देश या कम्पनियाँ अनेक बड़ी चुनौतियों का सामना करेंगे. इसमें पारम्परिक खनन की तुलना में उच्च पूँजी की आवश्यकता और संचालन लागत शामिल हैं. साथ ही समुद्र के तल पर खनन से जुड़ी अनूठी तकनीकी जटिलताओं भी प्रमुख रुकावटें हैं. © BGR मानवता की साझा विरासत
संयुक्त राष्ट्र महासचिव
एंतोनियो गुटेरेश ने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय समुद्र की गहराई “मानवता की साझा विरासत है, जोकि संयुक्त राष्ट्र के समुद्र क़ानून सन्धि में निहित सिद्धान्त है और हमें इसी मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहिए.”उन्होंने ISA की वर्षगाँठ के अवसर पर सन्देश में कहा, “हमें जलवायु कार्रवाई, जैव विविधता संरक्षण और समुद्री संरक्षण के लिए अपने वैश्विक प्रयासों को एक साथ जोड़ना होगा.” उन्होंने ISA की संतुलित और प्रभावी समाधान खोजने की प्रतिबद्धता की सराहना की और कहा, “गहरा समुद्र हमारी अन्तिम सीमाओं में से एक है. इसमें बड़ी सम्भावनाएँ हैं, लेकिन इसके लिए बेहद सतर्कता भी ज़रूरी है.”गुटेरेश ने कहा कि 30 वर्षों से यह संस्था, शान्तिपूर्ण और टिकाऊ तरीके़ से इस क्षेत्र की सुरक्षा कर रही है.ISA ने, जमैका के किंग्स्टन में चल रहे वार्षिक सत्र के दौरान, खनन नियमावली के मसौदे पर कुछ प्रगति हासिल की है. लैटीशिया कारवाल्हो ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य, समुद्र के तल से नमूने इकट्ठा करना और संरक्षित करना है, जिससे सभी देशों, ख़ासतौर पर विकासशील देशों को फायदा होगा.इसके अलावा, यह पहल खनिजों, अन्वेषण और दोहन की सम्भावनाओं का अध्ययन करेगी. साथ ही समुद्री जीवों की विविधता और आनुवंशिकी का संरक्षण भी करना है.
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