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भारत की एसडीजी यात्रा: वैश्विक प्रगति में अहम भूमिका

भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले दस वर्षों में 24 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी ग़रीबी से बाहर निकले हैं. भारत 2030 से पहले ही मातृ, शिशु और बाल मृत्यु दर जैसे स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है.साथ ही, 2015 के मुक़ाबले सामाजिक सुरक्षा कवरेज दोगुनी हो गई है, और सार्वजनिक डिजिटल ढाँचे के ज़रिए डिजिटल सेवाओं तक लोगों की पहुँच में तेज़ वृद्धि हुई है.नीति आयोग के उपाध्यक्ष और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख सुमन बेरी ने कहा, "भारत की एसडीजी यात्रा गति, विस्तार और समावेश की कहानी है." उन्होंने बताया कि सतत विकास लक्ष्यों को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने में "समूची सरकार और पूरे समाज की भागेदारी," भारत की सफलता की कुंजी रही है.यह समीक्षा, नीति आयोग द्वारा देशभर में किए गए संवादों पर आधारित है, जिसमें भारत में संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर वंचित समूहों, युवाओं, सामाजिक संगठनों और निजी क्षेत्र की भागेदारी को महत्व दिया गया.संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन और नीति आयोग द्वारा, HLPF के दौरान, संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में, इथियोपिया, इंडोनेशिया, जर्मनी और मैक्सिको के प्रतिनिधियों के साथ, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को लेकर विचार-विमर्श हुआ.संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के तहत आयोजित उच्च स्तरीय राजनैतिक मंच (HLPF) का आयोजन 14 से 23 जुलाई 2025 तक न्यूयॉर्क में हुआ.इस बार की थीम थी: “2030 एजेंडा और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के लिए समावेशी, टिकाऊ, वैज्ञानिक एवं साक्ष्य-आधारित समाधान को बढ़ावा देना - ताकि कोई पीछे नहीं छूटे.”
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