यूएन80 पहल समावेशी और पारदर्शी होनी चाहिए, यूएन महासभा
Source: UN News: बुधवार, 23 जुलाई 2025 00:01 AM (IST)
यूएन महासभा ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने के उपायों पर काम कर रही यूएन80 पहल को समावेशी और पारदर्शी बनाए जाने पर ज़ोर देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है. रूस द्वारा प्रस्तुत किया गया यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, यानि इस पर मतदान कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी.
शुक्रवार, 18 जुलाई को पारित इस प्रस्ताव में, बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को मज़बूत बनाने के, यूएन प्रमुख के प्रयासों का स्वागत किया गया है. साथ ही, संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं व विशिष्ट एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने सुधार प्रयासों को एक-दूसरे के अनुरूप बनाएँ, यानि उनके बीच तालमेल बिठाएँ.इस प्रस्ताव में, 193 सदस्य देशों वाली महासभा ने यह भी स्वीकार किया है कि सुधार प्रक्रिया में सदस्य देशों की केन्द्रीय भूमिका होनी चाहिए, और यह प्रक्रिया समावेशी व पारदर्शी होनी चाहिए.प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि महासभा, निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, इस पहल के तहत महासचिव द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों और प्रस्तावों का स्वागत करती है. इसमें यह ज़रूरी है कि प्रस्तावों के उद्देश्य स्पष्ट और ठोस हों तथा वे तथ्य-आधारित दृष्टिकोण पर आधारित हों. इन प्रयासों का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के प्रभाव को सशक्त बनाना, उसकी सहनशीलता, तत्परता और उत्तरदायित्व को बढ़ाना है. साथ ही, कार्यों में अनावश्यक दोहराव को समाप्त करना भी है. और यह सुनिश्चित करना भी है कि संयुक्त राष्ट्र के तीन मुख्य स्तम्भों शान्ति एवं सुरक्षा, विकास और मानवाधिकार के तहत सौंपे गए दायित्वों को प्रभावी और कुशलतापूर्वक तरीक़े से पूरा किया जाए.महासचिव द्वारा मार्च (2025) में शुरू की गई UN80 पहल, तीन मुख्य प्राथमिकताओं पर केन्द्रित है: इस विश्व संगठन के कामकाज की दक्षता बढ़ाना, सदस्य देशों द्वारा सौंपे गए शासनादेशों पर अमल का मूल्यांकन करना, और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में संरचनात्मक सुधारों की खोज करना.
UN Photo/Manuel Elias
मिली-जुली प्रतिक्रियाएँUN80 सुधार पहल को लेकर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, कई देशों ने इसका समर्थन किया, मगर लेकिन प्रस्ताव पेश किए जाने की घड़ी पर सवाल भी उठाए.योरोपीय संघ की ओर से डेनमार्क ने इस प्रक्रिया को जल्दबाज़ी और अपरिपक्व बताते हुए कहा कि परामर्श के लिए दिए गए सीमित समय ने, इस पहल के लिए आवश्यक रचनात्मक संवाद को बाधित किया.CANZ समूह (कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड) की ओर से ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी बात को दोहराया और चेतावनी दी कि प्रस्ताव को जल्दी पारित करने से, आने वाले सुधारों की व्यापकता और महत्वाकांक्षा दोनों सीमित हो सकती हैं.स्विट्ज़रलैंड ने, आइसलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टीन के एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि सुधार प्रयास महत्वाकांक्षी और रणनैतिक होने चाहिए, ताकि मौजूदा संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके और दीर्घकालिक दक्षता सुनिश्चित हो सके.जापान ने बहुपक्षीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और कहा कि यह पहल संयुक्त राष्ट्र को पुनर्जीवित करने की तत्काल ज़रूरत का जवाब है.जापानी प्रतिनिधि ने कहा, “UN80 पहल की सफलता, हमारी साझा और परस्पर सहयोग से निभाई जाने वाली ज़िम्मेदारियों पर निर्भर करती है.”रूस ने प्रस्ताव के समय की प्रासंगिकता के बारे में उठाए गए दावों को खारिज करते हुए कहा कि प्रस्ताव जल्दबाज़ी में नहीं बनाया गया बल्कि कई दौर की परामर्श प्रक्रिया पूरी की गई है. साथ ही, प्रतिनिधिमंडलों द्वारा बताई गई सीमाओं को मौन प्रक्रिया के तहत ध्यान में रखा गया.रूसी प्रतिनिधि ने बताया कि यह क़दम, संयुक्त राष्ट्र को वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के अनुसार ढालने में सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण है और पहल को व्यापक समर्थन सुनिश्चित करेगा.