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SDGs को बचाना अब भी सम्भव, मगर देशों को तुरन्त उठाने होंगे क़दम, यूएन प्रमुख

बॉब रे ने आगाह किया कि घटते बजट और बढ़ती राष्ट्रवादी राजनीति विकास को कमज़ोर कर रहे हैं, लेकिन यह भी दोहराया कि “बहुपक्षीय सहयोग समाज के हर स्तर पर असली और ठोस लाभ लाता है.”उन्होंने कहा कि SDGs को दुनियाभर की नीतियों और बजट में इस रूप में शामिल किया जाए ताकि वे जनता की सेवा का मूल आधार बनें. इसके लिए नागरिक समाज, स्थानीय सरकारों और निजी क्षेत्र से गहरी साझीदारी ज़रूरी है.धरातल पर बदलाव ज़रूरीसंयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फ़िलेमॉन यैंग ने कहा कि राजनैतिक संकल्पों को ज़मीनी कार्यों में बदला जाना चाहिए.उन्होंने ‘Compromiso de Sevilla’ और साल 2024 के ‘Pact for the Future’ जैसे प्रयासों की सराहना की. ये वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार, जलवायु वित्त पोषण को बढ़ाने और अन्तरराष्ट्रीय कर सहयोग को मज़बूत करने का लक्ष्य रखते हैं.उन्होंने कहा, “महत्त्वाकांक्षा और नतीजों के बीच की दूरी को केवल एकता, संसाधनों और राजनैतिक इच्छाशक्ति से ही पाटा जा सकता है.”अध्यक्ष फ़िलेमॉन यैंग ने चेतावनी दी कि, “2030 की समयसीमा तेज़ी से पास आ रही है… चाहे हमें यह पसन्द हो या न हो.. और हालाँकि प्रगति धीमी है, हमारे पास इसे पूरा करने के लिए ज़रूरी संसाधन और इच्छाशक्ति मौजूद है.”जवाबदेही और साझेदारी अहमउच्च स्तरीय राजनैतिक मंच (HLPF) की स्थापना 2012 में, रियो+20 सम्मेलन के बाद हुई थी. यह SDGs की प्रगति की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्य मंच है.अब तक 150 से अधिक देशों ने स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षाएँ (VNRs) प्रस्तुत की हैं. इस साल 36 देश अपनी नवीन रिपोर्ट पेश कर रहे हैं. ये रिपोर्ट दिखाती हैं कि उन्होंने 2030 एजेंडा (जो विकास के लक्ष्य हैं) को पूरा करने के लिए क्या किया और किन समस्याओं का सामना किया.महासचिव ने मंत्रियों से अपील की कि अब जब SDGs को पूरा करने के लिए सिर्फ पाँच साल बचे हैं, “अब इन छोटे-छोटे बदलावों को विशाल बदलाव में तब्दील करने का समय है…सभी देशों के लिए.”
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