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विशेष रैपोर्टेयर फ़्राँसेस्का ऐलबेनीज़ पर थोपी गई पाबन्दी वापिस लेने की मांग

मार्को रूबियो ने कहा कि दोनों सम्बद्ध देशों की सहमति के बिना ये क़दम उठाए गए, जोकि राष्ट्रीय सम्प्रभुता का घोर उल्लंघन है.अमेरिका और इसराइल, रोम संविदा (Rome Statute) नामक अन्तरराष्ट्रीय सन्धि का हिस्सा नहीं है, जिसके आधार पर आईसीसी को स्थापित किया गया था.यूएन अधिकारियों ने गुरूवार को अमेरिकी प्रशासन से इस निर्णय को वापिस लिए जाने की अपील की है और आगाह किया है कि इससे अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार प्रणाली कमज़ोर हो सकती है.एक ‘ख़तरनाक मिसाल’यूएन महासचिव के प्रवक्ता स्तेफ़ान दुजैरिक ने गुरूवार को न्यूयॉर्क में पत्रकारों को बताया कि विशेष रैपोर्टेयर पर पाबन्दियों को थोपा जाना, एक ख़तरनाक मिसाल स्थापित करता है.“विशेष रैपोर्टेयर या किसी अन्य यूएन विशेषज्ञ या अधिकारी के विरुद्ध एकतरफ़ा पाबन्दियों का इस्तेमाल, अस्वीकार्य है.”उन्होंने स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों के शासनादेश (mandate) और विशेष रैपोर्टेयर की भूमिका का उल्लेख किया, और कहा कि देशों के पास यह पूर्ण अधिकार है कि इन विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट या उनके विचारों से असहमति दर्ज की जाए.“मगर, हम चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार तंत्र के अनुरूप ही ये प्रयास किए जाएं.”पाबन्दी वापिस लेने की मांगसंयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने भी मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त विशेष रैपोर्टेयर के विरुद्ध थोपी गई पाबन्दियों को तुरन्त वापिस लेने की मांग की है.उन्होंने गुरूवार को जारी अपने एक वक्तव्य में कहा कि फ्राँसेस्का ऐलबेनीज़ ने अपने लिए तय शासनादेश के अनुरूप ही कार्य किया है, जिसके जवाब में यह क़दम उठाया गया.“पुरज़ोर असहमति के बावजूद, यूएन सदस्य देशों को दंडात्मक क़दमों का सहारा लेने के बजाय ठोस, सृजनात्मक ढंग से सम्पर्क साधना चाहिए.”मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा कि मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों पर हमले और उन्हें धमकियाँ दिए जाने पर रोक लगनी चाहिए, और आईसीसी जैसे संस्थानों के विरुद्ध ऐसी कोशिशों पर भी.वोल्कर टर्क ने कहा कि मानवाधिकारों से जुड़ी जिन चिन्ताओं पर ये विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, उन पर और अधिक बहस व सम्वाद होना चाहिए, और यही समाधान है.मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष युर्ग लॉबेर ने भी अमेरिका के इस दंडात्मक क़दम पर खेद प्रकट किया है. उन्होंने कहा कि परिषद के शासनादेश को निभाने में विशेष रैपोर्टेयर की अहम भूमिका है और सभी देशों को उनके साथ पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए.स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञसभी स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ, जिनीवा में यूएन मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त किये जाते हैं. वो अपनी निजी हैसियत में, परिषद की विशेष प्रक्रिया के तहत स्वैच्छिक आधार पर काम करते हैं.उनका दायित्व विश्व भर में देश में मानवाधिकारों की स्थिति की निगरानी, समीक्षा और उस पर जानकारी प्रदान करना है.ये मानवाधिकार विशेषज्ञ संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी नहीं होते हैं और ना ही उन्हें उनके काम के लिये, संयुक्त राष्ट्र से कोई वेतन मिलता है.विशेष रैपोर्टेयर नियमित रूप से जिनीवा में स्थित मानवाधिकार परिषद और न्यूयॉर्क में यूएन महासभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं.क़ाबिज़ फ़लस्तीनी इलाक़े पर शासनादेश से इतर, ईरान, कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य, अफ़ग़ानिस्तान, म्याँमार समेत अन्य देशों में मानवाधिकारों की स्थिति पर निगरानी के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं.कुल मिलाकर, 46 विषयों और 14 देशों पर शासनादेश के तहत विशेष रैपोर्टेयर की नियुक्ति की गई है.
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