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म्याँमार: सैन्य हमलों और दरकती सहायता व्यवस्था के बीच मानवाधिकारों पर संकट

Source: UN News: मंगलवार, 01 जुलाई 2025 00:00 AM (IST)
म्याँमार: सैन्य हमलों और दरकती सहायता व्यवस्था के बीच मानवाधिकारों पर संकट
सैन्य हमलों में तेज़ी, मानवीय सहायता पर थोपी गई पाबन्दियों और अन्तरराष्ट्रीय समर्थन में आई कमी के बीच म्याँमार, एक गहरी मानवीय आपदा के गर्त में धँसता जा रहा है. मानवाधिकार मामलों के लिए यूएन के शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को अपनी चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि इन परिस्थितियों में लाखों लोग भुखमरी व हताशा की ओर बढ़ रहे हैं. मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने जिनीवा में मानवाधिकार परिषद को युद्ध, दमन और पीड़ा से घिरे म्याँमार में हालात से अवगत कराया.फ़रवरी 2021 में सैन्य तख़्तापलट के बाद से अब तक, 6,800 आम नागरिकों की जान जा चुकी है, 22 हज़ार से अधिक को मनमाने ढंग से हिरासत में रखा गया है. 2.2 करोड़ लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है और 35 लाख से अधिक हिंसक टकराव के कारण विस्थापित हुए हैं.OHCHR प्रमुख ने कहा कि मैं आज जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो म्याँमार की जनता और एक बेहतर भविष्य के लिए उनकी आकाँक्षाओं के बारे में है. Tweet URL “विशाल चुनौतियों के बावजूद, समाज के विभिन्न वर्गों से लोग एक शान्तिमय, सतत, लोकतांत्रिक, विविधतापूर्ण म्याँमार को आकार देने में जुटे हैं, जिसकी बुनियाद में मानवाधिकार हों.”फ़िलहाल, देश विभिन्न मोर्चों पर गम्भीर चुनौतियों से जूझ रहा है. 28 मार्च को आए भूकम्प में क़रीब चार हज़ार लोगों की जान गई थी और 60 लाख लोगों को सहायता की आवश्यकता है, मगर सेना ने राहत कार्यों में मदद के बजाय अपने हमले तेज़ कर दिए हैं.यूएन मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार, भूकम्प के बाद से अब तक 600 सैन्य हमलों के बारे में जानकारी जुटाई गई है, जिनमें से 94 प्रतिशत युद्धविराम के बावजूद हुए हैं. स्कूलों, धार्मिक स्थलों और अन्य संरक्षित स्थानों को निरन्तर निशाना बनाया गया है.राख़ीन में भी हालात बेहद चिन्ताजनक बताए गए हैं, जहाँ आम नागरिक, मुख्यत: रोहिंज्या मुस्लिम आबादी म्याँमार की सेना और एक जातीय हथियारबन्द गुट अराकान आर्मी के बीच लड़ाई में पिस रही है.हिंसा के अन्त, जवाबदेही पर ज़ोरम्याँमार में हर पाँच में चार लोग, निर्धनता रेखा से नीचे या बस कुछ ऊपर जीवन गुज़ारने के लिए मजबूर हैं. 13 लाख लोग देश छोड़कर चले गए हैं और अक्सर उन्हें जोखिम भरी भूमि और समुद्री मार्ग से यात्राएँ करने पर मजबूर होना पड़ा है.उच्चायुक्त टर्क ने अपनी रिपोर्ट में एक शान्तिपूर्ण व लोकतांत्रिक म्याँमार के लिए चार रास्ते सुझाए हैं: न्याय व जवाबदेही; लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था; आम नागरिकों के लिए आर्थिक सुधार; सतत अन्तरराष्ट्रीय सम्पर्क व बातचीत. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सभी राजनैतिक बन्दियों की रिहाई के साथ जवाबदेही की शुरुआत की जानी होगी और मानवाधिकार उल्लंघन के दोषियों पर मुक़दमे चलाने होंगे.“सेना के लिए यह अनिवार्य है कि हिंसा पर तुरन्त विराम लगाया जाए, बेरोकटोक मानवीय सहायता मार्ग मुहैया कराया जाए और मनमाने ढंग से हिरासत में रखे गए सभी लोगों को रिहा किया जाए.”उन्होंने कहा कि देश में उठापठक के बीच, मानवाधिकारों की बुनियाद पर भविष्य की योजना से लोगों में उम्मीद का एहसास जगता है. इस आशा को वास्तविकता में साकार करना हमारा दायित्व है.सहायता पर संकटम्याँमार के लिए यूएन के विशेष रैपोर्टेयर टॉम ऐंड्रयूज़ ने मानवाधिकार उच्चायुक्त की चेतावनी को दोहराते हुए कहा कि देश में अन्तरराष्ट्रीय समर्थन घट रहा है जबकि सैन्य दमन गहरा हो रहा है.“सैन्य नेतृत्व ने सहायता को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का विकल्प चुना है.”उन्होंने बताया कि मानवीय सहायताकर्मियों को चेक प्वाइंट पर रोका जा रहा है और आश्रय स्थलों से भूकम्प में जीवित बचे लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, जबकि उनके पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं है.म्याँमार के लिए इस वर्ष, 1.14 अरब डॉलर की मानवीय सहायता धनराशि अपील जारी की गई थी, जिसमें से केवल 12 प्रतिशत रक़म ही जुटाई जा सकी है. इसके अलावा, भूकम्प राहत प्रयासों के लिए 27 करोड़ की अपील अलग से जारी की गई थी, जिसमें फ़िलहाल 37 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ है.टॉम ऐंड्रयूज़ ने कहा कि एक ऐसे समय में जब म्याँमार के लोगों को अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से और अधिक समर्थन की आवश्यकता है, उन्हें इसके विपरीत हालात से जूझना पड़ रहा है. यदि ये जारी रहा तो मानव पीड़ा बढ़ेगी, जिसकी क़ीमत ज़िन्दगियों से चुकानी पड़ सकती है.

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