रक्षा का दायित्व: एक अधूरा वादा, मगर आशा की किरण भी
Source: UN News: शनिवार, 28 जून 2025 00:01 AM (IST)
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने चेतावनी जारी की है कि सामूहिक अत्याचार अपराधो से आमजन की रक्षा करने में दुनिया विफल साबित हो रही है, जिसके मद्देनज़र, उन्होंने ‘रक्षा के दायित्व’ को एक नैतिक अनिवार्यता क़रार दिया है और उसके प्रति नए सिरे से वैश्विक संकल्प लिए जाने की पुकार लगाई है.
‘रक्षा के दायित्व’ नामक सिद्धान्त को दो दशक पहले पारित किया गया था. महासचिव गुटेरेश के अनुसार, इसमें किया गया वादा अभी अधूरा है.उन्होंने बुधवार को जनरल असेम्बली को सम्बोधित करते हुए कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के अन्त के बाद से किसी समय की तुलना में, दुनिया सबसे अधिक सशस्त्र टकरावों से जूझ रही है.“अक्सर, समय रहते चेतावनियों को अनसुना कर दिया जाता है, सरकारी और ग़ैर-सरकारी तत्वों द्वारा अंजाम दिए गए अपराधों के तथाकथित साक्ष्यों को नकारा, बेपरवाही से देखा जाता है या फिर दबा दिया जाता है.”उनके अनुसार, इन अपराधों के जवाब में प्रतिक्रिया अक्सर देरी से होती है, असंगत होती है या फिर दोहरे मानकों से उसे कमज़ोर कर दिया जाता है. “आम नागरिक इसकी एक बड़ी क़ीमत चुका रहे हैं.”20 वर्ष पहले 2005 में हुई एक बैठक में, विश्व नेताओं ने आम नागरिकों की जनसंहार, युद्ध अपराध, जातीय सफ़ाए, और मानवता के विरुद्ध अपराध से रक्षा किए जाने का एक अभूतपूर्व संकल्प लिया था.
UN Photo/Loey Felipe
यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने जनरल असेम्बली में रक्षा के दायित्व के सिद्धान्त पर हुई बैठक को सम्बोधित किया.
इस प्रतिबद्धता को ‘रक्षा का दायित्व’ (Responsibility to Protect/R2P) नाम दिया गया, जोकि ध्यान दिलाता है कि सम्प्रभुता केवल अधिकारों पर आधारित नहीं है, बल्कि उससे दायित्व भी बंधे हैं. हर राजसत्ता का दायित्व अपनी आबादी की रक्षा सुनिश्चित करना है.यह R2P सिद्धान्त मुख्यत: तीन स्तम्भों पर खड़ा है: अपनी आबादी की रक्षा करने में राजसत्ता का दायित्व; इस प्रयास में देशों को सहयोग देने में अन्तरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका; और जब राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक एजेंसियाँ अपने इस दायित्व को निभाने में विफल साबित हों, तो फिर अन्तरराष्ट्रीय समुदाय का यह दायित्व है कि यूएन चार्टर के अनुरूप सामूहिक रूप से, समय पर, निर्णायक ढंग से क़दम उठाए जाएं.एक अधूरा वादायूएन प्रमुख ने बताया कि दो दशक बाद, रक्षा का दायित्व एक तात्कालिक आवश्यकता है, एक नैतिक अनिवार्यता भी है और एक अधूरा वादा भी.इस क्रम में, उन्होंने पहचान पर आधारित हिंसा, दंडमुक्ति की बढ़ती प्रवृत्ति, और नई टैक्नॉलॉजी को हथियार बनाए जाने का उल्लेख किया, जिससे दुनिया भर में आबादियों के लिए ख़तरे जटिल हो रहे हैं. “कोई भी समाज, इन अत्याचारपूर्ण अपराधों के जोखिम से मुक्त नहीं है.”यूएन प्रमुख ने रक्षा के दायित्व के विषय में अपनी नवीनतम रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है, जिसमें दो दशकों के दौरान हुई प्रगति और मौजूदा चुनौतियों का आकलन किया गया है.एक वैश्विक सर्वेक्षण के हवाले से कहा गया है कि इस सिद्धान्त को अब भी व्यापक समर्थन हासिल है, न केवल सदस्य देशों में बल्कि हिंसा प्रभावित समुदायों में भी.“समुदाय इसे [R2P] को एक आशा की किरण के रूप में देखते हैं, लेकिन वे सभी स्तरों पर इसे कारगर ढंग से लागू करने की अपील भी करते हैं.”यूएन प्रमुख ने कहा कि रोकथाम उपायों को घर से ही शुरू करना होगा. समावेशी नेतृत्व के साथ, मानवाधिकारों की रक्षा और क़ानून के राज के ज़रिए. बहुपक्षीय सहयोग और सिद्धान्तों पर आधारित कूटनीति के ज़रिए इसे विश्व भर में समर्थन देना होगा.