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यूएन को भविष्य के लिए तैयार करने की साहसिक योजना पेश

Source: UN News: शुक्रवार, 27 जून 2025 00:01 AM (IST)
यूएन को भविष्य के लिए तैयार करने की साहसिक योजना पेश
संयुक्त राष्ट्र ने, इस वैश्विक संगठन को दुनिया भर में अरबों लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप अधिक प्रभावी, किफ़ायती और व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से, सदस्य देशों के सामने एक नई योजना पेश की है. यूएन80 नामक इस पहल पर मंगलवार को आयोजित एक अनौपचारिक बैठक में सदस्य देशों के राजदूतों को, मार्च में महासचिव एंतोनियो गुटेरेश द्वारा शुरू किए गए इस सुधार एजेंडे पर अपने विचार साझा करने का भी अवसर मिला.यूएन80 पहल तीन प्रमुख कार्यधाराओं पर आधारित है: कार्यकुशलता एवं सुधारों को बढ़ावा देना, शासनादेशों के कार्यान्वयन की समग्र समीक्षा करना और पूरी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में संरचनात्मक बदलावों व कार्यक्रमों की सटीकता व उपयुक्तता को सुनिश्चित करना.संयुक्त राष्ट्र में सुधारइस पहल का उद्देश्य संघर्ष, विस्थापन और जलवायु संकट जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने की, संयुक्त राष्ट्र की क्षमता को मज़बूत बनाना है. साथ ही यह घटते बजट और बढ़ते राजनैतिक मतभेद जैसी बाहरी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबन्धन करने का भी प्रयास है.नीतिगत मामलों के अवर महासचिव और इस योजना की निगरानी कर रहे कार्यबल के अध्यक्ष गाय राइडर ने कहा है, “यूएन80 पहल को अक्सर केवल लागत घटाकर आकार छोटा करने की क़वायद के रूप में पेश किया जाता है, जो सही नहीं है.”उन्होंने कहा, “महासचिव यह स्पष्ट कर चुके हैं कि भले ही हमें घटते संसाधनों के अनुरूप निर्णय लेने पड़ें, लेकिन व्यापक तौर पर इस पहल का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की कार्य-प्रणाली को अधिक सुदृढ़ और सक्षम बनाना है.”यूएन80 दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जानने के लिए यहाँ क्लिक करें.व्यापक प्रभावनीतिगत मामलों के अवर महासचिव गाय राइडर और संयुक्त राष्ट्र के वित्त मामलों के वरिष्ठ अधिकारी चन्द्रमौली रामनाथन ने यूएन80 की दो प्रमुख कार्यधाराओं पर हुई प्रगति की जानकारी दी है.गाय राइडर ने एक स्लाइडशो के ज़रिए यूएन80 की पृष्ठभूमि और वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों का ख़ाका प्रस्तुत किया. समय के साथ, संयुक्त राष्ट्र ने लगभग 40 हज़ार अलग-अलग शासनादेशों को अपनाया है, जिन्हें 140 से अधिक संस्थाओं के जटिल संयोजन से कार्यान्वित किया जाता है.वर्ष 2023 में, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व स्तर पर लगभग 69 अरब डॉलर की सहायता और सेवाएँ प्रदान कीं. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा - यानि 31 अरब डॉलर या लगभग 45 प्रतिशत - मानवीय सहायता के लिए आवंटित किया गया.इसके बाद 21 अरब डॉलर (30 प्रतिशत) विकास कार्यक्रमों के लिए, 9 अरब डॉलर (13 प्रतिशत) शान्ति व सुरक्षा कार्यों के लिए, और लगभग 1 अरब डॉलर (1 प्रतिशत) मानवाधिकार कार्यों पर ख़र्च किए गए.गाय राइडर ने कहा, “हमारा मानना है कि दुनिया की पूरी आबादी, किसी न किसी रूप में, संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक एजेंडे से जुड़ी हुई है.” उन्होंने यह भी बताया कि विकास कार्यक्रमों के ज़रिए संयुक्त राष्ट्र सीधे तौर पर लगभग 44 करोड़ लोगों के जीवन पर प्रभाव डालता है, जबकि संकटग्रस्त परिस्थितियों में लगभग 14 करोड़ लोगों को सहायता मिलती है.संसाधनों में कटौतीगाय राइडर ने बताया कि दो वर्ष पूर्व, संयुक्त राष्ट्र की कुल उपलब्ध निधियाँ 69 अरब डॉलर थीं – यानि अब तक की सर्वोच्च राशि. परन्तु आज यह आँकड़ा घटकर लगभग 50 अरब डॉलर रह गया है, जो “गम्भीर अनिश्चितता की स्थिति” का संकेत है.इस 30 प्रतिशत की कमी का अर्थ है कि विकास प्रयासों की पहुँच अब केवल 38 करोड़ लोगों तक सीमित रह गई है, जबकि मानवीय सहायता के लिए उपलब्ध संसाधन घटकर केवल 11 करोड़ लोगों तक ही पहुँचेंगे.इस सन्दर्भ में गाय राइडर ने कहा, “सम्भव है कि हम न केवल सौंपे गए शासनादेशों को लागू करने की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित करें, बल्कि उन संरचनाओं को भी सुधारें जो संयुक्त राष्ट्र की विविध प्रणाली की रीढ़ हैं.”उन्होंने ज़ोर देकर कहा, “यूएन80 पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम अपने कार्यों से उन लोगों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डाल पाते हैं, जिनकी सेवा के लिए यह संस्था बनी है.” कुशलता बढ़ाने के प्रस्तावसंयुक्त राष्ट्र के बजट और संस्था की निधियों के प्रबन्धन प्रभारी चन्द्रमौली रामनाथन ने प्रतिनिधियों को प्रथम कार्यधारा पर हुई प्रगति से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि दक्षता बढ़ाने, दोहराव घटाने, सेवाओं का मानकीकरण करने और जहाँ उपयुक्त हो वहाँ कार्यों को कम-लागत वाले मौजूदा ड्यूटी स्टेशनों में स्थानान्तरित करने हेतु एक कार्य समूह गठित किया गया है.इस “विस्तृत सूची” में मानव संसाधन, वित्त और ख़रीद से जुड़ी मौजूदा सेवाओं को मिलाकर एकीकृत सहायता केन्द्रों में लाने की योजना है. इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क और जिनीवा से होगी, क्योंकि इन दोनों शहरों में संयुक्त राष्ट्र की सबसे ज़्यादा इकाइयाँ और कर्मचारी मौजूद हैं.एक अन्य प्रस्ताव के तहत, वेतन-निधि संचालन को वर्तमान 10 स्थानों के बजाय केवल तीन वैश्विक केन्द्रों में केन्द्रीकृत किया जाएगा.चन्द्रमौली रामनाथन ने बताया कि कार्य समूह, इन प्रस्तावों को अन्तिम रूप देकर महासचिव को सौंपेगा. “यदि इन्हें स्वीकृति मिलती है, तो इन्हें 1 सितम्बर तक महासभा के समक्ष 2026 के कार्यक्रम बजट में संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा.”‘शासनादेशों की भरमार’गाय राइडर ने दूसरी कार्यधारा की जानकारी देते हुए बताया कि इसका पहला चरण “शासनादेशों की लम्बी सूची” का विश्लेषण था - अर्थात संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्रियान्वित सभी शासनादेशों की गहन समीक्षा.इसकी शुरुआत सचिवालय के विभागों, शान्ति स्थापना अभियानों, राजनैतिक मिशनों, क्षेत्रीय आयोगों व अन्य निकायों से की गई.इस समीक्षा में ‘Pact for the Future’ और 2030 के टिकाऊ विकास लक्ष्यों (SDGs) जैसे शासनादेशों का सबसे अधिक उल्लेख मिला.अब एक “शासनादेश संसाधन रजिस्ट्री” तैयार की गई है. इस पर आधारित एक रिपोर्ट जुलाई के अन्त तक उपलब्ध कराई जाएगी, जो आगामी रणनीतियों को दिशा देने में सहायक होगी.प्रस्तावित बजट कटौती पर चिन्ताबैठक के दौरान कई प्रतिनिधियों ने यूएन80 पहल पर अपने विचार साझा किए. इराक़ी राजदूत डॉक्टर अब्बास काधोम ओबैद ने, समूह-77 और चीन की ओर से बोलते हुए, प्रस्तावित 15 से 20 प्रतिशत बजट कटौती और 20 प्रतिशत कर्मचारियों की कमी पर चिन्ता व्यक्त की.उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि इन आँकड़ों को तय करने की प्रक्रिया क्या रही, “यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं कि संगठन की विभिन्न निधियाँ, कार्यक्रम और एजेंसियाँ - सभी विभाग और प्रभाग - एक-दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं.” उन्होंने कहा, “किसी भी प्रकार की कटौती के सन्दर्भ में भौगोलिक और लैंगिक सन्तुलन का ध्यान रखा जाना चाहिए. जैसा कि समूह कई बार दोहरा चुका है, इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता सर्वोपरि होनी चाहिए.”भविष्य के लिए उपयुक्तयह बैठक ऐसे समय में आयोजित हुई जब संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर की 80वीं वर्षगाँठ (26 जून 1945) कुछ ही दिन दूर है.महासभा अध्यक्ष फ़िलेमॉन यैंग ने भी अपने उद्घाटन भाषण में कहा है, “यह अवसर है बीते 80 वर्षों की उपलब्धियों पर विचार करने का, और साथ ही भविष्य की ओर दृष्टि डालने का - ताकि संयुक्त राष्ट्र आने वाले दशकों में भी उद्देश्यपूर्ण, प्रभावशाली और प्रासंगिक बना रहे.”

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