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श्रीलंका: बदलाव के संकेतों के बीच, 'न्याय व मेलमिलाप' के लिए क़दम बढ़ाने पर बल

Source: UN News: शुक्रवार, 27 जून 2025 00:00 AM (IST)
श्रीलंका: बदलाव के संकेतों के बीच, 'न्याय व मेलमिलाप' के लिए क़दम बढ़ाने पर बल
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) ने कहा है कि श्रीलंका में मानवाधिकार उल्लंघन, दुर्व्यवहार मामलों, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति व प्रगति के संकेत दिखाई दिए हैं, लेकिन देश की सरकार को न्याय, जवाबदेही और राष्ट्रीय मेलमिलाप को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे. मानवाधिकार मामलों के लिए यूएन प्रमुख, वोल्कर टर्क ने अपनी तीन दिवसीय श्रीलंका यात्रा के समापन पर जारी अपने वक्तव्य में कहा कि अतीत की विरासत और कठिन आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, श्रीलंका एक उम्मीदों भरा उदाहरण बन सकता है. एक ऐसे विश्व में जहाँ युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता और मानवाधिकार उल्लंघन मामले सामान्य होते जा रहे हैं.उन्होंने राजधानी कोलम्बो में श्रीलंका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों, राजनैतिक दलों के नेताओं के अलावा, मुख्य न्यायाधीश, मानवाधिकार आयोग के प्रमुख, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मुलाक़ात की. Tweet URL श्रीलंका में कई दशकों तक जारी रहे गृहयुद्ध का क़रीब 15 वर्ष पहले अन्त हो गया था, मगर हज़ारों पीड़ित और उनके परिवार अब भी मानवाधिकार उल्लंघन मामलों के लिए न्याय और सच्चाई की तलाश कर रहे हैं. इनमें 1980 के दशक से 2009 तक लोगों को जबरन ग़ायब कर दिए जाने समेत अधिकार हनन के हज़ारों अन्य मामले हैं.यूएन उच्चायुक्त ने कहा कि श्रीलंकाई सरकार ने जटिल मुद्दों पर खुलेपन का परिचय दिया है और परिवर्तन की दिशा में हो रहे प्रयासों में गति भी नज़र आ रही है. लेकिन अतीत की विरासत से नई सरकार के लिए एक विशाल चुनौती मौजूद है और जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है.पीड़ितों की व्यथाउन्होंने अपनी यात्रा के दौरान छेम्मानी में एक सामूहिक क़ब्र का दौरा किया, जिसे फिर से खोला गया है. उच्चायुक्त टर्क ने कहा कि यह ध्यान दिलाता है कि श्रीलंका में बड़ी संख्या में लोग अब भी अतीत के घावों से पीड़ित है.उन्होंने मानवाधिकार दुर्व्यवहार के पीड़ितों और जीवित बच गए लोगों की व्यथा को सुना. “मैंने एक परिवार से मुलाक़ात की, जो अब भी अपने परिजन की तलाश कर रहा है और पीड़ा में है. उन्हें अब भी उम्मीद है कि कई वर्षों बाद उसके अवशेष इस क़ब्र से निकाले जाएंगे.” यही कष्ट हज़ारों अन्य लोगों को भी है.मानवाधिकार उच्चायुक्त ने जाफ़ना में देखा कि वहाँ पीड़ितों की स्मृति को सहेजने के लिए प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की निगरानी किए जाने की प्रवृत्ति भी है.वोल्कर टर्क ने ध्यान दिलाया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपने भाषणों में पिछले कुछ महीनों में सभी समुदायों की पीड़ा को समझने की बात कही है, और अब ज़रूरत इस भावना को ठोस नतीजों में बदलने की है, ताकि लोग यह पता लगा सकें कि उनके प्रियजन के साथ क्या हुआ.जवाबदेही पर बलश्रीलंका के उत्तरी व पूर्वी हिस्से में स्थित जाफ़ना और त्रिन्कोमाली शहरों में पीड़ित समूह अपने लापता परिजन के लिए सच जानने की पैरवी कर रहे हैं, जिसके मद्देनज़र उन्हें न्याय, मुआवज़ा दिए जाने और ऐसी घटनाओं को फिर न दोहराए जाने की अहमियत पर बल दिया गया.उच्चायुक्त टर्क ने कहा कि श्रीलंका में घरेलू जवाबदेही, न्याय तंत्र के लिए आम जनता का भरोसा जीत पाना कठिन साबित हुआ है, और इस वजह से अन्तरराष्ट्रीय समर्थन की अपील भी हुई हैं. लेकिन, अन्तत: यह राजसत्ता का दायित्व है और यह ज़रूरी है कि इस प्रक्रिया को राष्ट्रीय स्वामित्व में ही आगे बढ़ाया जाए. संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के पास जानकारी जुटाने, उसे सहेजने, उल्लंघन मामलों का विश्लेषण करने की ज़िम्मेदारी है, जिससे भविष्य में देश में जवाबदेही प्रयासों को समर्थन दिया जा सकता है.मानवाधिकार प्रमुख ने श्रीलंकाई सरकार आतंकवाद की रोकथाम के लिए अधिनियम, ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम को वापिस लिए जाने और इन आरोपों में लम्बे समय से हिरासत में रखे गए लोगों को रिहा करने का आग्रह किया.वोल्कर टर्क ने कहा कि नई सरकार ने राष्ट्रीय एकता के मूलभूत लक्ष्य को स्थापित किया है, और इस दिशा में प्रयासों को जल्द सफलता मिलने व भरोसा बहाली के उपाय अपनाने से आपसी विश्वास बढ़ेगा और मेलमिलाप को प्रोत्साहन भी.

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