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ग़ाज़ा: खाद्य वितरण केन्द्रों पर जानलेवा हिंसा की घटनाओं पर गहरा क्षोभ

OHCHR ने अपने वक्तव्य में हाल के दिनों में ग़ाज़ा में बार-बार ऐसी घटनाओं पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया है और बेतुकी मौतों के इस सिलसिले पर तुरन्त विराम लगाने की अपील की है.27 मई को, संयुक्त राज्य अमेरिका और इसराइल की एक साझा पहल के ज़रिए दक्षिणी ग़ाज़ा में खाद्य सहायता वितरण की व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसमें यूएन एजेंसियों की कोई भूमिका नहीं है.मगर इन केन्द्रों पर गोलीबारी की निरन्तर घटनाएँ हुई हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों के मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं.ग़ाज़ा में स्वास्थ्य प्रशासन के अनुसार, 17 जून को हुई ऐसी ही एक घटना में, इसराइली सेना ने कथित तौर पर दक्षिणी ग़ाज़ा में खाद्य सहायता के लिए ट्रकों की प्रतीक्षा कर रही एक भीड़ पर गोलाबारी की, जिसमें कम से कम 51 लोग मारे गए हैं और 200 से अधिक घायल हुए हैं.इससे एक दिन पहले, पश्चिमी बेइत लाहिया में ऐसी ही एक अन्य घटना में तीन फ़लस्तीनियों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की सूचना थी. यूएन कार्यालय ने कहा है कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि हताहत हुए लोगों से इसराइली सेना या खाद्य वितरण केन्द्रों पर कर्मचारियों को किसी तरह का कोई ख़तरा था.आम नागरिकों, सहायताकर्मियों की रक्षाइस बीच, विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने पिछले एक महीने के भीतर, 9,000 मीट्रिक टन खाद्य सामग्री ग़ाज़ा के लिए भेजी है. 21 लाख फ़लस्तीनी आबादी के लिए यह आवश्यक मात्रा का एक अंश ही है.यूएन एजेंसी ने चिन्ता जताई है कि कठिन हालात के बीच खाद्य सामग्री पाने की कोशिश में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है. इसके मद्देनज़र, WFP ने अपने एक वक्तव्य में आम नागरिकों और मानवीय सहायताकर्मियों की रक्षा सुनिश्चित किए जाने की पुकार लगाई है और ऐसी घटनाओं को अस्वीकार्य क़रार दिया है.खाद्य कार्यक्रम ने आगाह किया कि भुखमरी की आशंका और भोजन पाने की हताशा में बड़ी संख्या में लोग परिवहन मार्ग पर मानवीय सहायता क़ाफ़िलों, खाद्य सामग्री से लदे ट्रकों के लिए जमा हो रहे हैं.WFP के अनुसार, खाद्य वितरण के स्तर में विशाल बढ़ोत्तरी के ज़रिए ही मौजूदा परिस्थितियों को बदला जा सकता है, जिससे लोगों को इत्मीनान हो कि और अधिक मात्रा में भोजन की व्यवस्था की जा रही है.इसके लिए यह ज़रूरी है कि सहायता क़ाफ़िलों के मार्ग को सुरक्षित बनाया जाए, तेज़ी से राहत पहुँचाने की अनुमति दी जाए, संचार माध्यमों को बहाल किया जाए और अतिरिक्त सीमा चौकियों को खुला रखा जाए.
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