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ग़ाज़ा में इसराइली सैन्य तौर-तरीक़े, युद्धापराध की श्रेणी में; सूडान में हथियारों का प्रवाह रोकने की अपील

नवी पिल्लै की टीम ने पिछले महीने अपनी रिपोर्ट मानवाधिकार परिषद के सम्मुख रखी थी, जिसके अनुसार, ग़ाज़ा में 90 फ़ीसदी स्कूल और विश्वविद्यालय इसराइली हमलों में क्षतिग्रस्त या बुरी तरह तबाह हो चुके हैं.उनके अनुसार, शिक्षा को हुई हानि से फ़लस्तीनियों के पास स्थिरता, आशा और भविष्य का स्रोत भी ख़त्म होता जा रहा है. आयोग के अनुसार, हमलों से पहले चेतावनी न दिए जाने की वजह से आश्रय स्थल बने स्कूलों में शरण लेने वाले आम नागरिक बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं, और ऐसे मामलों को युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है. कमीशन का कहना है कि स्कूलों के विध्वंस को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई सैन्य आवश्यकता नज़र नहीं आई है, और यह निष्कर्ष है कि इसके पीछे मंशा फ़लस्तीनियों की शिक्षा तक पहुँच को रोकना था. आयोग प्रमुख नवी पिल्लै ने कहा कि इसराइली सैन्य बलों ने अक्सर दावा किया कि हमास लड़ाकों को निशाना बनाने के लिए ये हमले किए गए, चूँकि वे स्कूलों में मौजूद थे. मगर, ऐसे केवल एक मामले में स्कूलों का सैन्य मक़सद से इस्तेमाल किए जाने की ही पुष्टि हो पाई. बताया गया है कि ग़ाज़ा में इसराइली सैन्य बलों ने 53 प्रतिशत धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों को नुक़सान पहुँचाया है. कई मामलों में इन स्थलों पर शरण या उपासना के दौरान हमले किए गए, जिनमें आम नागरिक हताहत हुए. आयोग ने इसे युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखे जाने की बात कही है.नवी पिल्लै ने कहा कि शिक्षा, बुनियादी प्रतिष्ठानों और धरोहर स्थलों पर इसराइली हमलों के ज़रिए फ़लस्तीनी आबादी की अपनी भूमि और सामूहिक पहचान को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं और इससे स्व-निर्धारण के उनके अधिकार और एक शान्तिपूर्ण, दो-राष्ट्र की सम्भावनाओं को भी रोका जा रहा है.कमीशन ने इसराइल से अपने अवैध क़ब्ज़े का अन्त करने, फ़लस्तीनियों को स्व-निर्धारण का अवसर देने, शैक्षणिक, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों पर हमले रोकने और अन्तरराष्ट्रीय क़ानून का पालन करने की अपील की है.सूडान में व्याप्त भुखमरी के बीच भीषण लड़ाई जारीसूडान में परस्पर विरोधी सैन्य बलों के बीच हिंसक टकराव में मानवाधिकार उल्लंघन मामलों की जाँच के लिए स्वतंत्र मिशन ने मानवाधिकार परिषद को देश में हालात से अवगत कराया.जाँचकर्ताओं का कहना है कि भीषण लड़ाई के बीच, सूडान में हथियारों का प्रवाह बेरोकटोक जारी है और यह युद्ध अब ख़त्म होने से बहुत दूर है. घनी आबादी वाले इलाक़ों में भारी हथियारों का इस्तेमाल बढ़ रहा है और यौन हिंसा मामलों में भी उछाल आया है.स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ जॉय न्गोज़ी एज़ेइलो ने बताया कि अनेक सूडानी नागरिकों की भूख से मौत हो रही है, विशेष रूप से उनकी जिन्हें हिरासत में लिया गया है. लाखों लोग गम्भीर खाद्य असुरक्षा से पीड़ित हैं.उन्होंने सभी सदस्य देशों से सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1556 का सम्मान करने और उसे सख़्ती से लागू करने की अपील की, जिसमें हथियारों की ख़रीद फ़रोख़्त पर प्रतिबन्ध है.
© WFP/Mohamed Galal
सूडान के तवीला में ज़रूरतमन्दों के लिए ट्रक के ज़रिये खाद्य सहायता पहुँचाई गई है.
मिशन के अनुसार, मानवीय राहत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है और स्वास्थ्य केन्द्रों की घेराबन्दी की गई है.जाँचकर्ताओं का मानना है कि सूडान में हथियार मुहैया कराए जाने और हिंसक टकराव में सीधा सम्बन्ध है, जिसके नतीजे में हिंसा हो रही है और मानवतावादी क़ानून व मानवाधिकार क़ानून का उल्लंघन हो रहा है.नॉर्थ दारफ़ूर के अल फ़शर के नज़दीक, अर्द्धसैनिक बल (RSF) द्वारा आम नागरिकों पर हमले किए गए हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया है और जान से मार दिया गया है. 10-13 अप्रैल के दौरान हुए हमलों में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी.वहीं, सूडान की सशस्त्र सेना ने अल कोमा इलाक़े में बमबारी की, जिससे वहाँ 15 आम नागरिकों की जान गई.जाँच मिशन ने सचेत किया है कि यौन व लिंग-आधारित हिंसा के मामलों में भी उछाल दर्ज किया गया है. लड़कियों व महिलाओं को बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, दासता, जबरन विवाह का शिकार बनाया जा रहा है, विशेष रूप से RSF द्वारा नियंत्रित विस्थापित शिविरों में.
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