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आर्थिक एवं सामाजिक परिषद: तीन वर्षीय कार्यकाल के लिए नए सदस्य देश निर्वाचित

आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने और विकास एजेंडा को आगे बढ़ाने में इसकी एक अहम भूमिका है. पूर्वी योरोपीय क्षेत्र समूह में तीन सीटें उपलब्ध थी, जहाँ क्रोएशिया, रूस और यूक्रेन को जगह मिली है.मतदान के पहले दौर में रूस और बेलारूस को आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया, जिसके बाद चुनाव दूसरे दौर में गया जिसमें फिर रूस को चुना गया.नॉर्थ मैसेडोनिया, इस समूह में पाँचवा उम्मीदवार देश था, मगर दो-तिहाई बहुमत की दहलीज पार कर पाने की वजह से वो अगले दौर में नहीं बढ़ पाया.नए सदस्ययूएन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में तीन वर्षीय कार्यकाल के लिए इन देशों को चुना गया है:ऑस्ट्रेलिया, बुरुंडी, चाड, चीन, इक्वाडोर, फ़िनलैंड, भारत, लेबनान, मोज़ाम्बीक़, नॉर्वे, पेरू, सिएरा लियोन, सैंट किट्स एंड नेविस, तुर्कीये, तुर्कमेनिस्तान.इन सभी देशों का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 में शुरू होगा.जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका भी उपचुनाव में निर्वाचित हुए हैं. लिष्टेनश्टाइन और इटली द्वारा अपनी सीटें छोड़े जाने के बाद उनके लिए मतदान हुआ था. इन दोनों देशों का कार्यकाल अब क्रमश: 2026 व 2027 तक चलेगा. यूएन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्यता, भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर पाँच क्षेत्रीय समूहो में वितरित की जाती है: अफ़्रीका, एशिया-प्रशान्त, पूर्वी योरोप, लातिन अमेरिका व कैरीबियाई, पश्चिमी योरोप व अन्य देश.193 सदस्य देशों वाली जनरल असेम्बली में हर वर्ष गोपनीय मतदान के ज़रिए इस परिषद के नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है.
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