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म्याँमार: हिंसा व आर्थिक बदहाली के बीच, मानवाधिकारों के लिए 'भयावह संकट'

उसके बाद से अब तक, सैन्य बलों ने नागरिक आबादी को हवाई हमलों, गोलाबारी और अन्य प्रकार की हिंसा से निशाना बनाया है. वहीं, सेना-विरोधी हथियारबन्द गुटों ने कई इलाक़ों पर अपना नियंत्रण मज़बूत किया है, जिनमें राख़ीन प्रान्त भी है.यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने सचेत किया कि देश की जनता ने बेरोटकोक हिंसा और क्रूरताओं के कारण मानवाधिकारों के लिए एक भयावह संकट को झेला है, जिसने जीवन के हर पहलु को प्रभावित किया है.रिपोर्ट के अनुसार, सैन्य तख़्तापलट के बाद से, वर्ष 2024 में अब तक सबसे अधिक लोग सेना की कार्रवाई में मारे गए हैं.राख़ीन प्रान्त में, अराकान आर्मी ने राज्य के अधिकाँश हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया है, हज़ारों लोग स्थापित हुए हैं, जबकि रोहिंज्या समुदाय, युद्धरत पक्षों के बीच लड़ाई में फँसा हुआ है.आम लोगों को जान से मारने, मनमाने ढंग से हिरासत में लेने, यातना देने, व बड़े पैमाने पर गाँवो को जला देने की घटनाएँ हुई हैं. कुछ रोहिंज्या गुट भी इस हिंसक टकराव का हिस्सा बन रहे हैं.गहराता आर्थिक संकटहिंसा में आई तेज़ी की वजह से, म्याँमार की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर हुआ है, और पहले से ही संकटमय मानवीय हालात और बिगड़ गए हैं.सैन्य तख़्तापलट के बाद से अब तक म्याँमार की अर्थव्यवस्था को 93.9 अरब डॉलर का नुक़सान हो चुका है. 2028 से पहले, देश की अर्थव्यवस्था के वैश्विक महामारी के पूर्व के स्तर तक पहुँचने के आसार नहीं हैं.महंगाई बढ़ी है और म्याँमार की मुद्रा अपने मूल्य का 40 फ़ीसदी खो चुकी है. 50 फ़ीसदी से अधिक आबादी अब निर्धनता रेखा से नीचे जीवन गुज़ार रही है, खाद्य असुरक्षा व्याप्त है और आवश्यक सामान की क़ीमतों में उछाल आया है.इस वर्ष, मार्च महीने में आए भूकम्प से मौजूदा संकट और अधिक गम्भीर हुआ है. हज़ारों लोग विस्थापन का शिकार हुए हैं. वे बेघर हैं और उनके पास बुनियादी सेवाओं का अभाव है.राजस्व पर सैन्य नियंत्रणइस बीच, देश में राजस्व के अहम स्रोतों पर सेना का नियंत्रण बरक़रार है. इनमें केन्द्रीय बैंक और सरकारी उद्यम हैं.अन्तरराष्ट्रीय पाबन्दियों के कारण राजस्व प्राप्ति की रफ़्तार में कमी आई है, मगर सैन्य नेतृत्व ने मुद्रा की बदली, आयात पर थोपी गई सख़्तियों और अनौपचारिक धन हस्तांतरण पर लगाम कसते हुए, अपनी वित्तीय व्यवस्था को बनाए रखा है.म्याँमार, दुनिया में अफ़ीम व सिंथेटिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है और सैन्य शासन की छाया में पार-अटलांटिक आपराधिक नैटवर्क फल-फूल रहे हैं.बहुआयामी दृष्टिकोण पर बलरिपोर्ट में ज़ोर देकर कहा गया है कि मौजूदा संकट से निपटने के लिए अनेक मोर्चों पर कार्रवाई की आवश्यकता है: मानवतावादी समर्थन मुहैया कराया जना होगा, विस्थापित आबादी के लिए सीमा-पार मदद भेजनी होगी, और लोकतांत्रिक ताक़तों के साथ राजनैतिक सम्पर्क व बातचीत को बढ़ाना होगा.साथ ही, अन्तरराष्ट्रीय न्याय तंत्रों के ज़रिये जवाबदेही तय किए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है. इस क्रम में, मौजूदा हालात को अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट के संज्ञान में लाए जाने की बात कही गई है.रिपोर्ट के अनुसार, सैन्य शासन के बाद की स्थिति के लिए योजना तैयार करनी होगी, और देश के भविष्य के केन्द्र में मानवाधिकारों को रखा जाना होगा. व्यवस्थाओं के नए सिरे से निर्माण से लेकर बुनियादी आज़ादियों को फिर से बहाल करने तक.यह रिपोर्ट, 1 जुलाई को यूएन मानवाधिकार परिषद के समक्ष औपचारिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी.
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