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संयुक्त राष्ट्र वित्तीय संकट में, देशों से रक़म समय पर अदा करने का आग्रह

Source: UN News: गुरुवार, 22 मई 2025 00:02 AM (IST)
संयुक्त राष्ट्र वित्तीय संकट में, देशों से रक़म समय पर अदा करने का आग्रह
संयुक्त राष्ट्र इस समय, नक़दी की कमी के संकट का सामना कर रहा है, जिससे इसके अति महत्वपूर्ण कार्य करने की इसकी क्षमता ख़तरे में पड़ रही. यूएन महासभा की पाँचवीं समिति की, इस विश्व संगठन की वित्तीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक में सदस्य देशों ने यह चेतावनी दी है. सदस्य देशों द्वारा हर साल दी जाने वाली अंश राशि की अदायगी में देरी होने से, इस विश्व संगठन की लगभग 2 अरब 40 करोड़ डॉलर की धनराशि वार्षिक नियमित बजट में और 2 अरब 70 करोड़ डॉलर की राशि शान्तिरक्षा बजट में बक़ाया है.नक़दी की कमी के इस वित्तीय संकट के कारण, संयुक्त राष्ट्र को अपने ख़र्चों में कटौती करने, स्टाफ़ की भर्ती को रोकने और कुछ सेवाओं को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है.संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इससे संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और सदस्य देशों द्वारा सौंपे गए शासनादेशों को पूरा करने की इसकी क्षमता को नुक़सान पहुँचने का जोखिम है. Tweet URL स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधि ने पाँचवीं समिति की बैठक में, लिख़टैंस्टाइन की ओर से बोलते हुए कहा कि यह मुद्दा केवल रक़म का बहीखाता रखे जाने से कहीं परे का है, "भुगतान में प्रत्येक देरी, भर्ती पर प्रत्येक रोक, रद्द की गई प्रत्येक सेवा, हमारी क्षमता पर विश्वास को कम करती है."ख़र्च नहीं की गई राशि को 'सुरक्षा कवच’ बनाएँएक प्रस्तावित समाधान यह है कि संयुक्त राष्ट्र को, वर्ष के अन्त में ख़र्च नहीं किए गए धन को, सदस्य देशों को वापिस कर दिए जाने के बजाय, अस्थाई रूप से अपने ही पास रखने की अनुमति दी जाए, जाए.इस समय ख़र्च नहीं किए गए धन को, सदस्य देशों को वापिस किया जाना अनिवार्य है, भले ही धनराशि वर्ष के अन्त में आए, जिससे संयुक्त राष्ट्र को उस रक़म को ख़र्च करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है.सदस्य देशों प्रतिनिधियों ने धनराशि के योगदान में देरी होने के कारण, वित्तीय सुरक्षा में पैदा होने वाली खाई को पाटने के लिए वर्ष की शुरुआत में, आपातकालीन धन उपकरण - "विशेष प्रतिबद्धताओं" के सीमित उपयोग का भी समर्थन किया.वैसे तो ये सुधार मददगार साबित हो सकते हैं, मगर कज़ाख़्सतान, नॉर्वे और ब्रिटेन सहित अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मूल कारण, बक़ाया राशि का लगातार देरी से भुगतान करना या भुगतान नहीं करना है.नॉर्वे ने कहा कि ऐसे अस्थाई उपाय, अन्तर्निहित समस्या का समाधान नहीं करेंगे और सदस्य देशों से साहसिक वित्तीय सुधारों का समर्थन करने का आग्रह किया.कामकाज के संचालन पर वास्तविक जोखिमयोरोपीय संघ ने ज़ोर देकर कहा कि संकट अमूर्त यानि अवास्तविक नहीं है. उसके प्रतिनिधि ने कहा कि ये स्थिति कामकाज के संचालन पर वास्तविक जोखिम की है. और इसका बोझ केवल उन देशों पर नहीं डाला जा सकता जो समय पर भुगतान करते हैं.दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समूह - ASEAN की ओर से बोलते हुए सिंगापुर ने इस बात पर चिन्ता जताई कि संयुक्त राष्ट्र की नक़दी कमी की समस्याएँ आम हो गई हैं.प्रतिनिधि ने, एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCAP) का उदाहरण दिया जिसे तीन महीने के लिए अपने कार्यालय बन्द करने और यात्रा व भर्ती को टालने की ज़रूरत पड़ गई है.कई सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के लिए विशेष रूप से परेशान करने वाली बात यह थी कि एक देश, सभी बक़ाया राशि के आधे से अधिक हिस्से के लिए ज़िम्मेदार है और वह कथित तौर पर राजनैतिक कारणों से, अपने हिस्से के धन की अदायगी को रोक रहा है. इस देश का नाम समिति की बैठक में नहीं लिया गया, मगर इसे व्यापक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में जाना जाता है.बक़ाया राशि की अदायगीसंयुक्त राष्ट्र की शीर्ष प्रबन्धन अधिकारी कैथरीन पोलार्ड ने कहा कि 9 मई से, केवल मुट्ठी भर देशों ने अनेक बजट श्रेणियों में पूरी राशि का भुगतान किया है, जबकि नियमित बजट के लिए पूरा भुगतान करने वाले देशों की संख्या इस वर्ष 106 है.फिर भी, केवल 61 देशों ने अपने सभी भुगदान दायित्वों को पूरा किया है, सदस्य देशों का सन्देश स्पष्ट था: व्यापक, समय पर वित्तीय सहायता के बिना, संयुक्त राष्ट्र की, दुनिया की सेवा करने की क्षमता, गम्भीर जोखिम में है, विशेष रूप से संकट के समय में.महासभा, सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अन्य सभी बैठकों की पूरी कवरेज के लिए कृपया हमारे मीटिंग कवरेज अनुभाग पर जाएँ.इस बैठक का पूरा विवरण यहाँ देखा जा सकता है.

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