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आम नागरिकों के संरक्षण के लिए सप्ताह: 'दंडमुक्ति की संस्कृति से निपटना होगा'

वहीं, यूक्रेन पर रूसी सैन्य बलों के पूर्ण स्तर पर आक्रमण शुरू होने के बाद मृतक आँकड़ा 12 हज़ार है. सोमवार, 19 मई, को शुरू हुए संरक्षण सप्ताह के आठवें संस्करण के दौरान, सशस्त्र संघर्षों के दौरान होने वाली मौतों व विस्थापन को टालने के रास्तों पर चर्चा होगी.संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी कार्यालय (OCHA), हिंसक टकराव के दौरान नागरिकों के लिए केन्द्र, स्विट्ज़रलैंड और अन्तरराष्ट्रीय रैड क्रॉस समिति के समन्वय में आयोजित इस सप्ताह की थीम है: आम नागरिकों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय.संरक्षण गारंटी का हननअन्तरराष्ट्रीय मानवतावादी और मानवाधिकार क़ानून के अन्तर्गत, स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित किए गए हैं, ताकि सशस्त्र टकरावों के दौरान आम नागरिकों की रक्षा की जा सके.मगर, OCHA ने ध्यान दिलाया कि इन क़ानूनों का पालन करने के बजाय, दंडमुक्ति की संस्कृति को बल मिल रहा है, जिसमें उनके प्रति बेपरवाही दर्शाई जाती है. साथ ही, इन क़ानूनों को अमल में लाने की प्रक्रिया राजनीति का शिकार बन रही है.यूएन मानवतावादी कार्यालय के अनुसार, अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के तहत स्पष्ट संरक्षण प्राप्त होने के बावजूद, आम नागरिकों को हिंसक टकरावों का ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ता है.यह इसलिए भी चिन्ताजनक है, चूँकि लड़ाई के दौरान हताहत होने वाले आम नागरिकों की संख्या बढ़ रही है. पिछले एक दशक में, विश्व भर में, सशस्त्र संघर्षों की संख्या बढ़ी है.इस वजह से, पिछले 20 वर्षों से हिंसक टकराव में आ रही गिरावट का रुझान बदल चुका है, जिसके मद्देनज़र, आम नागरिकों की रक्षा सुनिश्चित किया जाना फिर से वैश्विक प्रयासों के केन्द्र में है.2022 और 2023 के दौरान, संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, सशस्त्र टकराव के दौरान आम नागरिकों की मौतों में 72 फ़ीसदी का उछाल दर्ज किया गया.
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