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लीबिया: त्रिपोली में हिंसक झड़पें भड़कने के बाद पसरी नाज़ुक शान्ति

इस घटनाक्रम के बाद देश में पहले से व्याप्त नाज़ुक राजनैतिक व सुरक्षा हालात के प्रति चिन्ता बढ़ी है. यूएन प्रमुख के प्रवक्ता ने गुरूवार को एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें उन्होंने तेज़ी से भड़की हिंसा पर चिन्ता जताते हुए कहा कि शहर के बाहर से हथियारबन्द लोग आए और घनी आबादी वाले इलाक़ों पर भारी गोलाबारी की.महासचिव ने सभी पक्षों को ध्यान दिलाया है कि उनका दायित्व आम नागरिकों की रक्षा करना है, साथ ही उन्हें सम्वाद में शामिल होना होगा ताकि हिंसक टकराव की बुनियादी वजहों से निपटा जा सके.लीबिया में मुआम्मर ग़द्दाफ़ी के पतन के क़रीब 15 वर्ष बाद और 2014 में परस्पर विरोधी प्रशासनिक व्यवस्था के उभरने के बाद, देश विभाजित है. अन्तरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एकता सरकार, देश के पश्चिमोत्तर में त्रिपोली में स्थित है, जबकि पूर्व में बेनग़ाज़ी में राष्ट्रीय स्थिरता सरकार का नियंत्रण है.लीबिया की प्रचुर तेल सम्पदा के लिए प्रतिस्पर्धा से हालात और जटिल हो गए हैं. देश में हर दिन 10 लाख बैरल से अधिक तेल का उत्पादन होता है, मगर आम नागरिकों के रहन-सहन में ख़ास बदलाव नहीं आया है.इससे पहले, लीबिया में संयुक्त राष्ट्र समर्थन मिशन (UNSMIL) ने भी इस घटनाक्रम पर पूरे सप्ताह अपनी चेतावनी जारी की है, और तुरन्त, बिना किसी शर्त के युद्धविराम का आग्रह किया.यूएन मिशन ने बुधवार को क्षोभ व्यक्त किया था कि नागरिक प्रतिष्ठानों पर हमला करके उसे क्षति पहुँचाना, आम नागरिकों को शारीरिक रूप से हानि पहुँचाना, और स्थानीय आबादी की ज़िन्दगियों और सुरक्षा को ख़तरे में डालने को, अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के तहत अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है.इस क्रम में, UNSMIL ने बुज़ुर्गों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों द्वारा मध्यस्थता प्रयासों के लिए उनकी सराहना की है.अत्याचारों के लिए जवाबदेहीइस बीच, न्यूयॉर्क में गुरूवार को अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के मुख्य अभियोजक करीम ख़ान ने बताया कि लीबिया में कथित युद्ध अपराधों को अंजाम दिए जाने के मामलों में जाँच, एक नए चरण में पहुँच गई है.उन्होंने ‘द हेग’ से एक वीडियो लिन्क के ज़रिये सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों को सम्बोधित किया, चूँकि अमेरिका ने अन्तरराष्ट्रीय अदालत के वरिष्ठ पदाधिकारियों के विरुद्ध पाबन्दियाँ थोपी हुई हैं. इस वजह से मुख्य अभियोजक को अमेरिका ने पर गिरफ़्तार किए जाने की सम्भावना है.अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा पिछले वर्ष नवम्बर में, इसराइली प्रधानमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री के विरुद्ध गिरफ़्तारी वॉरंट जारी किए जाने के बाद अमेरिका ने यह आदेश दिया था.करीम ख़ान ने इस वर्ष जनवरी महीने में ओसामा अलमास्री नजीम की गिरफ़्तारी और फिर उनकी लीबिया में वापसी का उल्लेख किया, जोकि सरकार द्वारा समर्थित एक विशेष सुरक्षा बल के कमांडर थे. इस फ़ोर्स को बन्द कर दिया गया था.नजीम को इटली प्रशासन ने अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी वॉरंट के आधार पर मेटिगा हिरासत केन्द्र में युद्ध अपराधों व मानवता के विरुद्ध अपराधों के मामलों में गिरफ़्तार किया था. मगर, इटली द्वारा उन्हें अनपेक्षित ढंग से रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद वो वापिस लीबिया पहुँचे हैं.
UN Photo/Manuel Elias
अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के मुख्य अभियोजक करीम ख़ान ने सुरक्षा परिषद को लीबिया में हालात से अवगत कराया.
क़ानून का राजकरीम ख़ान ने कहा कि पीड़ितों में गहरी निराशा है कि ओसामा अलमास्री नजीम कथित अपराधों के घटनास्थल पर फिर वापिस आ गए हैं.हालांकि उन्होंने ध्यान दिलाया कि गिरफ़्तारी वॉरंट से लीबियाई लड़ाके व उनके गुट चौकन्ने हैं, और यह जागरूकता बढ़ रही है कि क़ानून का राज लीबिया में प्रवेश कर चुका है. अभियोजक ने बताया कि और अधिक संख्या में गिरफ़्तारी वॉरंट पर काम चल रहा है.इस बीच, लीबिया ने रोम संविदा के अनुच्छेद 12 (3) के अन्तर्गत आईसीसी में औपचारिक रूप से एक घोषणापत्र दाख़िल किया है, जिससे लीबिया में 2011 से 2027 के दौरान अंजाम दिए गए अपराध, अब कोर्ट के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में होंगे.करीम ख़ान ने इसे जवाबदेही प्रयासों में एक नया अध्याय क़रार देते हुए पुष्टि की है कि जाँच का चरण 2026 के शुरुआती महीनों में पूरा हो जाएगा.अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) नैदरलैंड्स के ‘द हेग’ में स्थित है और ये न्यायालय अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से सम्बन्धित बेहद गम्भीर अपराधों के मुक़दमे चलाता है. इनमें जनसंहार, युद्धापराध और मानवता के विरुद्ध अपराध शामिल हैं.आईसीसी की स्थापना 1998 में रोम संविदा के अन्तर्गत की गई थी, जिस पर 120 से ज़्यादा देश हस्ताक्षर कर चुके हैं. अमेरिका इस सन्धि का हस्ताक्षरकर्ता पक्ष नहीं है.
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