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बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना में गहराते राजनैतिक संकट पर सुरक्षा परिषद में चर्चा

Source: UN News: गुरुवार, 08 मई 2025 00:00 AM (IST)
बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना में गहराते राजनैतिक संकट पर सुरक्षा परिषद में चर्चा
तीन दशक पहले बाल्कन युद्ध की परछाई से उबर रहे बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना में हाल के दिनों में तनाव बढ़ा है, और मंगलवार को सुरक्षा परिषद में इस उपजते संकट पर चर्चा हुई. बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना के लिए उच्च प्रतिनिधि क्रिस्टियान श्मिट ने मंगलवार को सुरक्षा परिषद को सम्बोधित करते हुए, देश में शान्ति के लिए 1995 में हुए समझौते के क्रियान्वयन की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया.इस समझौते पर सहमति के बाद ही, बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना में तीन वर्षों से जारी रक्तपात व जनसंहार का अन्त हुआ था, जोकि पूर्व यूगोस्लाविया के विघटन के बाद शुरू हो गया था.इस समझौते को ‘डेटॉन शान्ति समझौता’ के रूप में भी जाना जाता है, जिसके तहत एक नए संविधान को स्थापित किया गया और देश के भीतर दो नई घटक इकाइयों को गठित किया गया: मुख्यत: बोस्निएक व क्रोएट फ़ेडरेशन ऑफ़ बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना, और सर्ब जातीय बहुल रिपब्लिका स्रप्स्का.उच्च प्रतिनिधि श्मिट का दायित्व, 1995 में हुए समझौते के क्रियान्वयन की देखरेख करना है. उन्होंने बताया कि इस समझौते के नागरिक आबादी से जुड़े पहलुओं के लिए हालात कठिन होते जा रहे हैं.उन्होंने कहा कि इस वर्ष की पहली तिमाही में तनाव बहुत हद तक बढ़ा है, और यह डेटॉन समझौते पर हुए हस्ताक्षर के बाद से अब तक, देश में एक असाधारण संकट का सबब है.राजनैतिक संकट“मैं यह भी ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ कि मैं एक राजनैतिक संकट देखता हूँ. मेरे पास फ़िलहाल किसी सुरक्षा संकट का कोई संकेत नहीं है.”बताया गया है कि उच्च प्रतिनिधि के निर्णयों को लागू करने में रिपब्लिका स्रप्स्का के राष्ट्रपति मिलोराड डोडिच विफल रहे थे, जिसके बाद 26 फ़रवरी को उन्हें दोषी क़रार दिया गया.उन्हें एक साल के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई और अगले छह वर्षों के लिए राजनैतिक पद संभालने पर पाबन्दी लगा दी गई, जिसके बाद हालात बद से बदतर हुए हैं. उन्होंने इस निर्णय के विरुद्ध अपील की है.उच्च प्रतिनिधि क्रिस्टियान श्मिट ने कहा कि इस निर्णय के बाद से ही, मिलोराड डोडिच ने संवैधानिक व्यवस्था पर अपने हमले तेज़ कर दिए हैं.डोडिच ने रिपब्लिका स्रप्स्का प्रशासन को ऐसे विधेयक पारित करने का आदेश दिया है, जिससे न्यायपालिका और क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों पर पाबन्दी लग जाएगी. साथ ही, एक संविधान का मसौदा भी पेश किया गया है, जिसकी मंशा मौजूदा व्यवस्था से अलग होना हो सकती है.उच्च प्रतिनिधि श्मिट ने सुरक्षा परिषद को बताया कि जिस तेज़ी से क़ानूनों व संविधान का मसौदा सार्वजनिक किया गया है, वह दर्शाता है कि इसकी तैयारी पहले से ही की गई थी.विघटन की आशंकाउन्होंने कहा कि ये क़दम और विधेयक, डेटॉन समझौतों को लागू करने की मूल भावना के विपरीत हैं, और इनसे देश की क्षेत्रीय व सामाजिक अखंडता ख़तरे में पड़ती है.उच्च प्रतिनिधि ने ज़ोर देकर कहा कि देश को बिखरने से बचाने के लिए संवैधानिक कोर्ट समेत, डेटॉन समझौते के तहत गठित संस्थाओं की अहमियत पर बल दिया.उन्होंने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम के मद्देनज़र, बिना देरी किए क़दम उठाने की ज़रूरत है, जिसके लिए अन्तरराष्ट्रीय समुदाय की सक्रियता की आवश्यकता होगी.उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना के लोग एक साथ रह सकते हैं और वे चरमपंथ या अलग होने की मंशा का समर्थन नहीं करते हैं, हालांकि समुदायों में दरार डालने की कोशिश की जा रही है.इसके मद्देनज़र, उन्होंने 30 वर्ष पहले यूएन सुरक्षा परिषद द्वारा समर्थित शान्ति समझौते का उल्लेख किया, जोकि उनके अनुसार, बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना की सम्प्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता व राजनैतिक स्वाधीनता की बुनियाद तैयार करता है.

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