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ICJ: ग़ाज़ा में इसराइल द्वारा थोपी गई पाबन्दियों पर, विश्व अदालत में सुनवाई

क़ानूनी राययूएन की क़ानूनी परामर्शदाता ने ज़ोर देकर कहा कि दुनिया भर में अपने कामकाज व तयशुदा दायित्वों को निभाने के लिए यूएन एजेंसियों व कर्मचारियों को विशेष संरक्षण व उन्मुक्ति (immunity) प्राप्त हैं.इनमें क़ाबिज़ फ़लस्तीनी इलाक़े भी हैं, और ये संरक्षण सशस्त्र टकराव के दौरान लागू होते हैं. ऐलिनॉर हैमरशॉल्ड ने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के अन्तर्गत, एक क़ाबिज़ शक्ति के तौर पर इसराइल के लिए इन दायित्वों को निभाना ज़रूरी है.अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में इस सप्ताह सुनवाई का उद्देश्य, ग़ाज़ा व क़ाबिज़ फ़लस्तीनी इलाक़े में एक क़ाबिज़ शक्ति के तौर पर इसराइल के दायित्वों के लिए, यूएन चार्टर के अनुरूप एक ‘सलाहकार राय’ को तैयार करना है.यूएन महासभा में पिछले वर्ष दिसम्बर महीने में हुए एक मतदान के दौरान 137 सदस्य देशों ने एक प्रस्ताव पारित करके विश्व अदालत के 15 न्यायाधीशों से इस विषय में राय लेने की मांग की थी. 12 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया था.अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की ‘सलाहकार राय’ क़ानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, मगर इससे क़ानूनी सवालों में स्पष्टता हासिल होने की उम्मीद है.अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा एक बार इस विषय में अपनी राय प्रस्तुत किए जाने के बाद, यूएन महासभा में इस मुद्दे पर फिर से विचार किया जा सकता है.UNRWA के लिए मुश्किलेंइस बीच, ग़ाज़ा पट्टी में इसराइली बमबारी और मानवीय सहायता की आपूर्ति पर पाबन्दी के बीच आम फ़लस्तीनी आबादी के लिए हालात बेहद कठिन बने हुए हैं.फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूएन एजेंसी (UNRWA) के प्रमुख फ़िलिपे लज़ारिनी ने आईसीजे में इस सुनवाई का स्वागत करते हुए कहा कि ग़ाज़ा में राहत एजेंसियाँ विशाल आवश्यकताओं को पूरा करने में जुटी हैं, मगर मौजूदा हालात पर चिन्ता भी जताई है.UNRWA के महाआयुक्त के अनुसार, इसराइली संसद ने यूएन एजेंसी के साथ किसी भी तरह का कोई सम्पर्क न रखने की नीति को अपनाया है, जिससे अति-आवश्यक राहत सेवाओं व मदद में अवरोध आया है.ग़ाज़ा में यूएन एजेंसी, मानवीय सहायता अभियान के लिए मुख्य संगठन है, और आम फ़लस्तीनियों को दशकों से स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य अति-आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है.मगर, इस वर्ष जनवरी के अन्त में ये पाबन्दियाँ लागू होने के बाद से संगठन के अन्तरराष्ट्रीय कर्मचारियों को इसराइल में प्रवेश करने के लिए वीज़ा नहीं मिल पाया है.वहीं, ग़ाज़ा में आम नागरिकों को भोजन की क़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि 2 मार्च के बाद से सीमा चौकियाँ बन्द हैं और मानवीय राहत सामग्री के प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है.
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