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वैश्विक जलवायु संघर्ष में आदिवासी जन दरकिनार - यूएन चेतावनी

Source: UN News: सोमवार, 28 अप्रैल 2025 00:00 AM (IST)
वैश्विक जलवायु संघर्ष में आदिवासी जन दरकिनार - यूएन चेतावनी
संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि पृथ्वी ग्रह पर जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है और कार्बनडाइ ऑक्साइड उत्सर्जन घटाने की पुकार गति पकड़ रही है, दुनिया के सबसे प्रभावी पर्यावरण संरक्षक यानि आदिवासी जन, एक बार फिर नज़रअन्दाज़ किए जा रहे हैं. हाल ही में जारी, आदिवासी जन की स्थिति पर एक रिपोर्ट में असन्तुलन की एक स्पष्ट स्थिति उजागर हो रही है. हालाँकि स्थानीय आदिवासी जन, वैश्विक जनसंख्या का केवल छह प्रतिशत हिस्सा हैं, लेकिन वो ग्रह की शेष 80 प्रतिशत जैव विविधता की रक्षा करते हैं. इसके बावजूद, उनके हिस्से में अन्तरराष्ट्रीय जलवायु वित्तपोषण का एक प्रतिशत से भी कम हिस्सा आता है.रिपोर्ट में जलवायु कार्रवाई का एक संयमित मूल्यांकन दिया गया है, जिसमें न केवल उसकी तात्कालिकता की कमी का उल्लेख है, बल्कि न्यायसंगतता में भी कमी बताई गई हैं. आदिवासी जन की सहमति के बिना ही लागू गईं हरित ऊर्जा परियोजनाओं से लेकर आदिवासी जन की उपस्थिति के बिना ही बन्द कमरों में नीतिगत निर्णय लेने तक, स्थानीय समुदायों को अधिकतर जलवायु समाधानों से बाहर रखा गया है. जबकि वो उनसे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, विस्थापित होते हैं और उन्हें कार्रवाई के लिए संसाधनों से भी वंचित रखा जाता है.संयुक्त राष्ट्र में आदिवासी मुद्दों पर स्थाई मंच की अध्यक्ष हिंदोउ ओमारौ इब्राहीम ने रिपोर्ट की प्रस्तावना में लिखा, "हालाँकि हम जलवायु संकट से असमान रूप से प्रभावित हैं, लेकिन हम आदिवासी जन इसके पीड़ित नहीं हैं.""हम प्राकृतिक दुनिया के संरक्षक हैं और भावी पीढ़ियों के लिए ग्रह के प्राकृतिक सन्तुलन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं."संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यवेक्षित इस रिपोर्ट में, स्थानीय नेताओं, शोधकर्ताओं और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से लिए योगदान शामिल किए गए हैं. इसमें विश्व के सात विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन, डेटा और जीवित अनुभव से जुड़े उदाहरण पेश किए गए हैं. © UNICEF/Louie Pacardo आधुनिक समस्याएँ, प्राचीन समाधानरिपोर्ट में आदिवासी ज्ञान को समझने और उसका सम्मान करने के तरीक़े में एक भारी परिवर्तन लाने का आग्रह किया गया है. इसे "पारम्परिक" या लोकप्रिय कहने के बजाय, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान के रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए.लेखकों का तर्क है कि स्थानीय ज्ञान प्रणालियाँ, "समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं, और उनके तरीक़े कारगर साबित हुए हैं". ये उपाय पारिस्थितिक तंत्रों के साथ सीधे सम्बन्धों पर आधारित हैं जो हज़ारों वर्षों से जीवन को बनाए रखने में सहायक रहे हैं.उदाहरण के लिए, पेरू में, आयाकुचो के एक कुएचुआ समुदाय ने सिकुड़ते हिमनदों व सूखे से निपटने के लिए, जल भंडारण व कटाई (water sowing and harvesting practices) की प्रथाओं को पुनर्जीवित किया है. ये उपाय, पुराने ज़माने में जलवायु चक्रों के संरक्षण का हिस्सा रहे हैं और दक्षिण-दक्षिण जलवायु सहयोग के मॉडल के रूप में अब कोस्टारीका के किसानों के साथ साझा किए जा रहे हैं.सोमालिया में, मौखिक परम्पराएँ ही पारिस्थितिक क़ानून मानी जाती हैं. रिपोर्ट में कुछ प्रकार के पेड़ों (gurmo go’an) को काटने पर प्रतिबन्ध जैसे सांस्कृतिक मानकों का उदाहरण है. इसे पीढ़िगत ज्ञान में निहित पर्यावरण शासन के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो नीतिपत्रों के बजाय कहावतों, कहानियों व निषेधों के तौर पर भावी पीढ़ियों तक पहुँचाया गया.इसी तरह, मैक्सिको के कोमाकैक लोगों की भाषा में पारिस्थितिक और समुद्री ज्ञान का समावेश है. मूसनी ओफिया (जहाँ हरे कछुए इकट्ठा होते हैं) और टोसनी इति इहीक्वेट (जहाँ पेलिकन अंडे सेते हैं) जैसे नाम, जीवित डेटा बिन्दुओं के रूप में कार्य करते हैं. रिपोर्ट में बल देकर कहा गया है कि ये "उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं." © Unsplash/Paul-Alain Hunt बिना परामर्श, हरित समाधानरिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जहाँ दुनिया नवीकरणीय ऊर्जा का भविष्य अपना रही है, कई आदिवासी जन जलवायु साझेदार नहीं हैं, बल्कि इन समाधानों से होने वाली अप्रत्यक्ष क्षति बन रहे हैं.हिंदोउ ओमारौ इब्राहीम लिखती हैं, "कथित हरित समाधान अक्सर स्थानीय लोगों के सामने जलवायु संकट जितना बड़ा ही संकट प्रस्तुत कर देते हैं." अमेरिका के कई देशों में, वन संरक्षण से जुड़ी कार्बन ऑफ़सेट परियोजनाएँ भी, अक्सर आदिवासियों की भूमि पर परामर्श के बिना ही लागू कर दी गई हैं, जिससे पर्यावरण का क्षरण होता है और वो वित्तीय लाभ से वंचित हो जाते हैं.पूरी रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि अगर जलवायु कार्रवाई, स्थानीय लोगों को केन्द्र में रखे बिना लागू की जाती रहेगी, तो वही निष्कर्षण व दरकिनार करने वाली प्रणालियाँ फिर दोहराई जाएँगी, जो वास्तव में इस संकट का कारण बनी थीं. UN News/Laura Quinones जलवायु परिवर्तन एक स्वास्थ्य संकट भी रिपोर्ट में WHO द्वारा स्वीकृत एक अध्याय भी शामिल है, जिसमें विस्तार से यह बताया गया है कि जलवायु सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याएँ, आदिवासी समुदायों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं.आर्कटिक में, बदलता तापमान, वन्यजीव प्रवास और मौसम के रुझान में परिवर्तन से, शिकार व फ़सल कटाई जैसी पारम्परिक प्रथाएँ बाधित हो रही हैं. इन व्यवधानों से विभिन्न तरह के तनाव पैदा हो रहे हैं और खाद्य सुरक्षा ख़तरे में हैं.जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के संयोजन से ख़ासतौर पर आदिवासी महिलाएँ प्रभावित हो रही हैं. उदाहरण के लिए, पूर्वी अफ़्रीका में, महिलाएँ सिस्टोसोमियासिस, लीशमैनियासिस और मिट्टी-संचारित हेल्मिंथियासिस जैसी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों के लिए अधिक कमज़ोर हो गई हैं.ऐमेज़ॅन में, जलवायु-प्रेरित जैव विविधता हानि ने पारम्परिक खाद्य पदार्थों और औषधीय पौधों तक पहुँच कम हुई है, जिससे गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं व समुदाय में पोषण सम्बन्धी समस्याएँ बढ़ रही हैं.रिपोर्ट में इन चुनौतियों के बावजूद सहनसक्षमता पर बल दिया गया है. समुदाय स्थानीय अक्सर महिलाओं व बुज़ुर्गों के नेतृत्व में जड़ जमाई अनुकूलन रणनीतियाँ लागू कर रहे हैं. इनमें पारम्परिक आहार की बहाली, अन्तर-पीढ़ीगत ज्ञान साझाकरण को मज़बूत करना और नई पारिस्थितिक स्थिति के अनुसार फ़सल कटाई करना शामिल है. UN Photo/Loey Felipe निर्णयात्मक भूमिकाओं व वित्त के आवंटन से बाहरहालाँकि आदिवासी लोगों को वैश्विक पर्यावरणीय ढाँचों में मान्यता दी जा रही है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार जलवायु नीति को आकार देने और लागू करने में उनकी भूमिका अभी भी बेहद सीमित है.हालाँकि दुनिया भर में जलवायु पहलों में महत्वपूर्ण संसाधन आवंटित किए जा रहे हैं, लेकिन उसका 1 प्रतिशत से भी कम हिस्सा आदिवासी जन तक पहुँच पाता है.रिपोर्ट की प्रमुख सिफ़ारिशों में स्थानीय नेतृत्व वाले वित्तीय तंत्र का निर्माण, स्थानीय शासन प्रणालियों को औपचारिक मान्यता तथा डेटा सम्प्रभुता की रक्षा शामिल हैं.रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि जब तक इन प्रणालियों में बदलाव नहीं आता, जलवायु कार्रवाई में वहीं बहिष्करण व विस्थापन के पैटर्न दोहराए जाते रहेंगे, जो लम्बे समय से स्थानीय अधिकारों एवं वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों को कमज़ोर करते रहे हैं.

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