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भारत: भूमि अधिकारों से आदिवासी जन के जीवन में ख़ुशहाली
Source: UN News: रविवार, 13 अप्रैल 2025 00:01 AM (IST)
भारत के ओडिशा राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), स्थानीय आदिवासी समुदायों को वन अधिकार अधिनियम के तहत उनकी ज़मीन पर मालिक़ाना अधिकार हासिल करने में मदद दे रहा है. ओडिशा के कालाहांडी ज़िले में स्थित बराबूली गाँव वनों से घिरा हुआ है. पहाड़ियों पर साल, आम, महुआ और शरीफ़े के पेड़ फैले हुए हैं. सुबह के समय, मोर और जंगली तोतों की आवाजें गूँजती हैं.बराबूली के लोग, कुटिया कोंध जनजाति के हैं, जो एक बेहद कमज़ोर जनजातीय समूह माना जाता है. ये आदिवासी जन, हमेशा से वनों पर निर्भर रहे हैं, जोकि उनके बाज़ार, दवा, भोजन का स्रोत हैं.कई पीढ़ियों से, वन ने उन्हें जीवन-व्यापन की सभी वस्तुएँ प्रदान की हैं. गुज़र-बसर के लिए यहाँ के परिवार, मशरूम, महुआ के फूल और इमली एकत्र करते हैं, सियाली के पत्तों की प्लेट बुनते हैं व जमीन पर जिमीकन्द की फ़सल उगाते हैं. लेकिन जिस भूमि पर वो खेती करते रहे हैं, क़ानून की नज़र में उस पर उनका कोई हक़ ही नहीं था.बसंती माझी ने इसे गहराई तक समझा. उन्हें अपने पूर्वजों से 2.63 एकड़ की भूमि मिली थी, लेकिन क़ानूनी तौर पर स्वामित्व हासिल किए बिना, उनका इस पर कोई मालिक़ाना अधिकार नहीं था. वो और उनके पति कर्ण, ज़मीन पर खेती करते, धान, मक्का और उड़द की फ़सल उगाते, लेकिन मिट्टी का कटाव और उस पर अधिकार की अनिश्चितता का भय, उनकी हर उपज पर मंडराता रहता. इन किसानों का भविष्य सुरक्षित नहीं था.अहम अधिनियमभारत में वन अधिकार अधिनियम एक महत्वपूर्ण क़ानूनी प्रावधान है, जिसका उद्देश्य वनवासी समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना है.इसके तहत, ओडिशा में, 11 लाख 50 हज़ार एकड़ से अधिक वन भूमि के लिए, लगभग पाँच लाख मालिकाना अधिकार वितरित किए गए हैं.भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (
UNDP
) ने वन अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए, ओडिशा सरकार के साथ मिलकर काम किया है.इसके लिए, दिशानिर्देशों और ज़रूरी प्रक्रियाओं को तैयार किया गया, तथा कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों, ग्राम सभा सदस्यों समेत अन्य प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण किया गया. © UNDP India यूएनडीपी ने इस दिशा में प्रगति की निगरानी के लिए वन अधिकार अधिनियम केन्द्र व डिजिटल मंच की स्थापना में मदद की. साथ ही, इसमें समुदायों को शामिल किया गया, और अधिकारों व स्वामित्व की जटिल प्रणाली को समझाने के लिए उनसे सम्वाद किया गया2020 में, कुटिया कोंध समुदाय को समर्थन देने के इरादे से स्थापित एक संस्था और स्थानीय नागरिक समाज समूहों के सहयोग से, बराबूली के निवासियों को उनके अधिकारों पर चर्चा करने के लिए एकत्र किया गया. यहाँ एक वन अधिकार समिति का गठन हुआ, और तब बसंती ने, दृढ़ता के साथ अपना दावा प्रस्तुत किया.हालाँकि यह प्रक्रिया धीमी थी, मगर सरकारी अधिकारियों ने जाँच के ज़रिये रिकॉर्ड की पुष्टि की, और इतिहास का पता लगाया. इसके बाद, दिसम्बर 2023 में, बसंती को ज़मीन पर क़ानूनी अधिकार हासिल हुआ.यह एक दस्तावेज़ मात्र था, लेकिन बसंती के लिए, इससे एक अनिश्चित भविष्य का डर ख़त्म हो गया.फिर क्या था. उन्होंने समय बर्बाद नहीं करते हुए स्थानीय संगठनों की मदद से, अपनी ज़मीन की बहाली के लिए, मिट्टी भरकर उसे समतल किया. फिर इसमें नई फ़सलें लगाईं: तूर दाल, बैंगन, और, स्ट्रॉबेरी भी.बदलाव की बयारपरिणाम चौंकाने वाले थे. उन्होंने स्ट्रॉबेरी की पहली फ़सल से लगभग 80,000 रुपये की कमाई की. बैंगन से अतिरिक्त 15,000 रुपये मिले व 80 किलोग्राम की मात्रा में तूर दाल का उत्पादन हुआ.बसंती के लिए, यह आँकड़े जीवन बदलने वाले थे. लेकिन वास्तविक बदलाव तो उनकी आसपास की हवा में नज़र आ रहा था.बराबूली बदल रहा था. जो गाँववाले लम्बे समय से वन उत्पादों और खेती पर जीवनयापन करते रहे थे, अब वो समझने लगे थे कि भूमि पर अधिकार मिलने से कितना-कुछ हासिल करना सम्भव है. क़ानूनी सुरक्षा मिलने से वो योजनबद्ध तरीक़े से निवेश करके उपज बढ़ा सकने में सक्षम थे.पीढ़ियों से बराबूली के लिए जीवनदायिनी वन, अब केवल उनकी गुज़र-बसर का ज़रिया ही नहीं हैं, बल्कि अब वो उनके भविष्य की नींव बन गए हैं. अब वो अपनी भूमि पर पूरी स्वतंत्रता से, बिना डरे खेती कर सकते हैं.इस लेख का विस्तृत संंस्करण पहले
यहाँ प्रकाशित
हुआ.
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