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इसराइली सैन्य कार्रवाई से, 'सीरियाई सम्प्रभुता व राजनैतिक प्रक्रिया पर ख़तरा'

Source: UN News: शनिवार, 12 अप्रैल 2025 00:00 AM (IST)
इसराइली सैन्य कार्रवाई से, 'सीरियाई सम्प्रभुता व राजनैतिक प्रक्रिया पर ख़तरा'
राजनैतिक व शान्तिनिर्माण मामलों के लिए यूएन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सचेत किया है कि हाल ही में इसराइली सैन्य कार्रवाई से सीरिया में राजनैतिक बदलाव की प्रक्रिया कमज़ोर हो रही है और दोनों देशों के बीच एक नए सुरक्षा समझौते की उम्मीद धुंधली होती जा रही है. मध्य पूर्व, एशिया व प्रशान्त क्षेत्र के लिए यूएन सहायक महासचिव ख़ालेद ख़िएरी ने गुरूवार को सुरक्षा परिषद की एक बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया.उन्होंने कहा कि 14 वर्ष बाद सीरिया के पास स्थिरता हासिल करने का एक अवसर है, जिसे समर्थन दिया जाना होगा. क्षेत्रीय शान्ति व सुरक्षा को साकार करने का यही एकमात्र रास्ता है. Tweet URL सहायक महासचिव ख़िएरी ने कहा कि 8 दिसम्बर 2024 को असद शासन के पतन के बाद से अब तक, इसराइली सेना की ओर से सैकड़ों हवाई हमले किए गए हैं, जिनमें पश्चिमोत्तर हिस्से, सीरिया के तटीय इलाक़ों, पूर्वोत्तर सीरिया, दमिश्क, हमा व होम्स को निशाना बनाया गया है.नाज़ुक हालातइसराइली सैन्य बलों ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है कि गोलन क्षेत्र में दोनों देशों को अलग करने वाले 'बफ़र ज़ोन' में अनेक ठिकाने भी बनाए गए हैं.यूएन अधिकारी ने बताया कि इसराइली अधिकारियों ने भविष्य में सीरिया में अपनी मौजूदगी बनाए रखने की बात कही है. “ज़मीन पर इन तथ्यों को जल्दी से नहीं पलटा जा सकता है. इनसे सीरिया में राजनैतिक बदलाव की नाज़ुक प्रक्रिया को ख़तरा है.”सीरिया के अनुसार, इसराइल ने 3 अप्रैल को दमिश्क, हमा सैन्य हवाई अड्डे, होम्स में सैन्य एयरपोर्ट समेत कई इलाक़ों पर हमले किए. डरा पर हुए हमलों में कम से कम 9 आम नागरिक हताहत हो गए.सीरिया में कार्यवाहक प्रशासन ने इन हमलों की निन्दा की है, उन्हें अन्तरराष्ट्रीय क़ानून व सीरियाई सम्प्रभुता का खुला उल्लंघन बताया है और इसे देश को अस्थिर बनाने की कोशिश क़रार दिया है.सम्प्रभुता का सम्मान ज़रूरीसहायक महासचिव ख़ालेद ख़िएरी ने ध्यान दिलाया कि 14 मार्च को सुरक्षा परिषद ने अपने एक वक्तव्य में सीरिया की सम्प्रभुता, स्वतंत्रता, एकता व क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपना पुरज़ोर समर्थन व्यक्त किया था.साथ ही, सभी देशों से इन सिद्धान्तों का सम्मान करने और किसी भी ऐसे क़दम या हस्तक्षेप से परहेज़ करने का आग्रह किया गया है, जिससे देश में अस्थिरता बढ़ती हो.उन्होंने कहा कि अल्पकालिक सुरक्षा के नज़रिये से की गई सैन्य कार्रवाई से दोनों पड़ोसी देशों के बीच शान्ति समझौते की सम्भावनाओं को पटरी से नहीं उतरने देना होगा.समझौते का उल्लंघनशान्ति अभियानों के लिए यूएन अवर महासचिव ज्याँ पिएर लाक्रोआ ने सुरक्षा परिषद को बताया कि 1974 में इसराइल व सीरिया की सेनाओं को अलग करने वाले समझौते (Disengagement of Forces) का इसराइली सेना द्वारा हाल ही में उल्लंघन किया गया है.इस समझौते के बाद 1973 में अरब-इसराइली युद्ध का अन्त हुआ था और गोलन क्षेत्र में सीमा पर दोनों देशों को अलग करने वाला एक इलाक़ा स्थापित किया गया था. इस समझौते के तहत, यूएन पर्यवेक्षक बलों पर हालात व बफ़र ज़ोन का निरीक्षण करने का दायित्व है.बताया गया है कि इसराइली सेना ने दोनों देशों को अलग करने वाले इस इलाक़े की पूर्व दिशा में स्थित 12 ठिकानों को अपने क़ब्ज़े में लिया है.अवर महासचिव लाक्रोआ ने कहा कि इसराइल ने सैन्य उद्देश्यों से युद्धविराम रेखा पर अवरोध भी खड़े किए हैं और इसी रेखा के आर-पार विमान व हैलीकॉप्टर उड़ाए गए हैं. इसके अलावा, इसराइली बलों ने UNDOF पर्यवेक्षकों की आवाजाही पर कुछ पाबन्दियाँ भी थोपी हैं. स्थानीय निवासियों के आनेजाने पर भी नकेल कसी गई है, जिसके विरोध में प्रदर्शन हुए हैं.इसके मद्देनज़र, उन्होंने 1974 में हुए समझौते और उसमे तयशुदा दायित्वों को निभाने का आग्रह किया है. इसके लिए, यह ज़रूरी होगा कि दोनों देशों को अलग करने वाले बफ़र ज़ोन में अनाधिकृत मौजूदगी को ख़त्म किया जाए और ऐसी किसी भी क़दम से पीछे हटा जाए, जिससे सीरिया के गोलान में स्थिरता व युद्धविराम पर असर हो.

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