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सूडान: अकाल, हिंसक टकराव और विस्थापन का दंश भुगत रहे हैं आम नागरिक

पूर्व राष्ट्रपति उमर अल-बशीर की सत्ता से बेदख़ली के बाद देश में नागरिक शासन को बहाल किए जाने पर उभरे मतभेदों के बाद, 15 अप्रैल 2023 को सूडान की सशस्त्र सेना और अर्द्धसैनिक बल (RSF) के बीच हिंसक टकराव भड़क उठा था.भीषण लड़ाई में देश के अनेक हिस्सों में शहरों को भारी नुक़सान हुआ है और हज़ारों आम नागरिक हताहत हुए हैं. कम से कम 1.24 करोड़ लोग बेघर हो गए हैं, जिनमें 33 लाख ने अन्य देशों में शरण ली है.बलात्कार, युद्ध का एक हथियारयूएन मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) समेत मानवीय सहायता एजेंसियों ने आगाह किया है कि सूडान में यौन हिंसा को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है.सूडान में OHCHR प्रतिनिधि ली फ़ुंग ने केनया की राजधानी नैरोबी से जिनीवा में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि RSF लड़ाकों ने एक महिला पीड़ित का उनके बच्चों के सामने ही बलात्कार किया.इस बीच, विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अकाल का सामना कर रहे 2.5 करोड़ सूडानी नागरिकों के लिए हालात पर गहरी चिन्ता जताई है.सूडान के लिए यूएन एजेंसी की संचार अधिकारी लेनी किन्ज़ली ने बताया कि दो वर्षों से जारी युद्ध ने सूडान को विश्व में सबसे बड़ी भूख आपदा में तब्दील कर दिया है और अकाल फैल रहा है.समर्थन की अपीलउन्होंने यूएन एजेंसी के सहायता अभियान के लिए वित्तीय समर्थन मुहैया कराए जाने की अपील करते हुए कहा कि देश की सीमाओं के भीतर विस्थापित हुए लोगों के लिए यह बेहद अहम है.इस बीच, ऐसी ख़बरें हैं कि अर्द्धसैनिक बल ने दारफ़ूर के एक अहम नगर, उम कदादाह को अपने क़ब्ज़े में ले लिया है. वहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि स्वास्थ्य देखभालकर्मियों व केन्द्रों पर हमले बढ़ रहे हैं.पिछले दो वर्षों में स्वास्थ्य केन्द्रों पर 156 हमलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 300 से ज़्यादा लोगों की जान गई है और स्वास्थ्य देखभालकर्मियों व मरीज़ों समेत 270 घायल हुए हैं.महिला सशक्तिकरण के लिए यूएन संस्था (UN Women) के अनुसार, हिंसक टकराव से ग्रस्त इलाक़ों में 80 फ़ीसदी अस्पतालों में कामकाज ठप है, और मातृत्व मौतों में चिन्ताजनक वृद्धि हो रही है. सूडान में हर 10 में से आठ विस्थापित महिलाओं व लड़कियों की स्वच्छ जल तक पहुँच नहीं है.यूएन शरणार्थी एजेंसी ने कहा कि मानवीय सहायता प्रयासों के लिए वित्तीय समर्थन में वैश्विक कटौती से अहम कार्यक्रमों पर जोखिम है. ज़मीनी स्तर पर मदद के लिए सहायता संगठन कठिन विकल्प चुन रहे हैं और शरणार्थी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे निर्णय लेने के लिए मजबूर हैं, जो उनके हित में नहीं हैं.
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