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जनसंहार में संलिप्तता के आरोप में सूडान ने यूएई को घेरा, ICJ में शुरू हुई सुनवाई

सूडान की सैन्य सरकार ने आरोप लगाया है कि संयुक्त अरब अमीरात ने सीधे तौर पर अर्द्धसैनिक बल (RSF) और उसके सहयोगी लड़ाका गुटों को समर्थन दिया है. अप्रैल 2023 से ही सूडान की सशस्त्र सेना और RSF के बीच सत्ता के वर्चस्व के लिए भीषण टकराव जारी है.इस टकराव की वजह से सूडान में बदतरीन मानवीय संकट उपजा है, जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई है और 1.2 करोड़ से अधिक लोग विस्थापन का शिकार हुए हैं. 33 लाख से अधिक लोगों ने पड़ोसी देशों में शरणार्थी के तौर पर आश्रय लिया है.भूख संकट यहाँ विनाशकारी स्तर पर पहुँच चुका है और देश के कई हिस्सों में अकाल घोषित कर दिया गया है. साथ ही, बीमारियों का प्रकोप है और अति-आवश्यक सेवाओं के दरकने से लाखों लोगों, विशेष रूप से बच्चों के लिए जोखिम है.सूडान के आरोपसूडान ने दावा किया है कि RSF और उसके सहयोगी गुट हिंसक टकराव के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन के गम्भीर मामलों के लिए ज़िम्मेदार हैं – सामूहिक हत्याओं, बलात्कार को अंजाम दिया गया और पश्चिमी दारफ़ूर में ग़ैर-अरब मसालित लोगों को जबरन विस्थापित होने के लिए मजबूर किया गया.सूडान का कहना है कि मसालित लोगों के जनसंहार में संयुक्त अरब अमीरात की संलिप्तता है, जिसने विद्रोही RSF मिलिशिया को वित्तीय, राजनैतिक व सैन्य समर्थन मुहैया कराया.इस मुक़दमे का अन्तिम निर्णय सुनाए जाने तक, कोर्ट से अनंतिम निर्देश देने का आग्रह किया गया है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात को यथाशक्ति उन सभी कृत्यों की रोकथाम के लिए क़दम उठाने होंगे, जिनसे इस जनसंहार को अंजाम दिया जा सकता है.साथ ही, सूडान ने मांग की है कि यूएई द्वारा किसी भी सहयोगी सशस्त्र गुट द्वारा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से इन तथाकथित अत्याचारों को अंजाम दिए जाने से रोकना होगा.जनसंहार कन्वेंशनदूसरे विश्व युद्ध में अंजाम दिए गए अत्याचारों से उपजी चिन्ताओं के मद्देनज़र, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 दिसम्बर 1948 को जनसंहार के अपराध के लिए दंड व उसकी रोकथाम के लिए इस सन्धि को पारित किया था.यह कन्वेंशन 12 जनवरी 1951 को लागू हो गई थी. इस सन्धि के अनुसार, किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय व धार्मिक समूह को पूर्व या आंशिक तौर पर नष्ट करने की मंशा के साथ उठाए गए किसी भी क़दम को जनसंहार की श्रेणी में रखा जा सकता है.सूडान और संयुक्त अरब अमीरात, दोनों देश इस सन्धि का हिस्सा हैं और इसके प्रावधान उनके लिए क़ानूनी रूप से बाध्यकारी हैं.
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